हामीले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न के गर्नुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने विषयका छलफलका शृङ्खला अझै टुङ्गिएका छैनन् । यो टुङ्गिने विषय पनि होइन, किनकि विकसित देशहरु पनि बारम्बार आर्थिक विकासबारे बहस गरिरहेका हुन्छन् ।

हामीले बिर्सन नहुने वास्तविकता के हो भने आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका सरकारको हुन्छ । सबैभन्दा पहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले मेगा प्रोजेक्टहरुमा लगानी गरेर ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन प्रोत्साहित गर्नु नै आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने पहिलो आधार हो ।

निजी क्षेत्र सरकारका लागि आर्थिक विकास गर्न ब्याकबोन हुन् । सरकारले आफ्ना प्रोजेक्टहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी क्राउड इन गर्न सके र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे आर्थिक विकासका लागि ठूलो सहयोग पुग्छ ।

यसका लागि सरकारले स्ट्रक्चरल रिफर्ममा ध्यान दिनु पर्छ । 

तर, नेपालको सन्दर्भमा अहिले तत्काल स्ट्रक्चरल रिफर्मको सम्भावना अत्यन्त कम छ । यसको विकल्पका रुपमा सरकारले पोलिसी रिफर्मलाई ध्यान दिनु पर्छ । नीतिगत सुधार गर्दा सरकारले आफ्नो लगानी बढाएमा हामीले आर्थिक विकासका लागि पछुताउनु पर्दैन ।

नेपालमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चर्चा चल्न थालेको ८–१० वर्ष भइसकेको छ । यी परियोजनाहरुमाथि सरकारले काम गर्न थाल्ने हो भने नेपालले दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लामो समय कुर्नु पर्दैन । यो दोहोरो आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन रुपमा सस्टेन गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रले आर्थिक तत्वलाई गतिशिल बनाएर अर्थतन्त्रलाई एउटा ट्र्याकमा लैजान सक्छ ।

अहिले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसका लागि सरकारले खर्च गर्न पनि सकिरहेको छैन । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च गर्न नसक्दा सरकारको पूँजीगत खर्च लक्ष्य भन्दा निकै कम मात्रै हुँदै आएको छ । फलस्वरुपः निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न आकर्षित भएको छैन ।

अनि नेपालमा स्ट्रक्चरल रिर्फम देखिएको छैन । अनि नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त देखिएको छ, घिस्रिएकोजस्तो प्रतित हुन्छ ।

तर, सरकारले विद्युत्मा लगानी बढाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न धेरै समय लाग्दैन । किनकि विद्युत् सबैभन्दा शक्तिशाली इनर्जी हो । यसले ठूलो काम गर्छ, अहिले नेपालको जनशक्ति पलायन भइरहेको समयमा विद्युत् विकल्पका रुपमा प्रस्तुत हुनसक्छ । त्यसैले, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थलजस्ता प्रोजेक्टलाई सँगसँगै कार्यान्वयनको तहमा लैजान सरकारले यथाशक्य छिटो सुरु गर्नुपर्छ ।

तर, पहिले नै निश्चित हुनुपर्छ, यस्ता ठूला परियोजना विदेशी दाताले लगानी गर्दैनन् । त्यसैले सरकारले आफैंलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । अहिले चर्चामा रहेको निजगढ विमानस्थलकै कुरा गर्दा पनि विदेशी सहयोगभन्दा सरकारले आफ्नै पहललाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । हो, सरकारसँग पर्याप्त लगानी नहुन सक्छ । तर, उसले चाहेको खण्डमा खर्च जम्मा गर्न सक्छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण उसका लागि सबैभन्दा ठूला सम्पत्ति हुनसक्छन् । यस्तो विषयमा निजी क्षेत्रभन्दा सरकार निकै बलियो हुन्छ ।

फेरि सरकारले लगानी गर्ने हो भने उसलाई साधन तथा स्रोतको समस्या पर्दैन । उसले सेना परिचालन गर्न सक्छ, मन्त्रालयका कर्मचारी परिचालन गर्न सक्छ र पूर्वाधारमा परिचालन गर्ने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।

उदाहरणका रुपमा अपर तामाकोशीको प्रोजेक्टलाई लिन सकिन्छ । सरकारले यो आफैं बनाउने घोषणा गर्नुले के सन्देश दिन्छ भने यति ठूला परियोजनामा पनि सरकारले लगानी गर्न सक्छ । १० वर्ष अगाडि नेपालले ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी बनाउन सक्छ भने अहिले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउन किन सक्दैन ?

एकातिर यो सरकारको दायित्व पनि हो भने अर्कोतिर यस्तै लगानीले नै नेपालीलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग पुर्याउँछ । अनि यस्ता परियोजनाको क्षेत्रलाई पुस गर्ने हो भने निजी क्षेत्र चलायमान हुन्छ । उसले सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि पोख्ने मौका नै पाउँदैन ।

यो आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा त्यही अनुसार पूँजीगत खर्चको पनि व्यवस्थापन भएको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तिमा पनि १५ सय अर्ब बराबरको लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी आवश्यक पर्छ ।

तर, अहिले उब्जिएको प्रश्न के हो भने सरकारले ल्याएको नीति अर्थात् पूँजीगत खर्चको सही उपयोग र कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? यदि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भने निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुने पक्कापक्की छ । जसले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छ ।

अहिले बजेट आएको दुई महिनामात्र भएको छ । समयमा नै सरकारले भनेको जस्तो ७ प्रदेश र सबै स्थानीय तहले उचित खर्च गर्न थाले भने आर्थिक वृद्धिको विषयमा कुनै समस्या नै हुँदैन । 

झन् यसपटक मनसुनले पनि हामीलाई साथ दिएको छ । अहिलेसम्म मनसुनले कृषिमा नकारात्मक असर पारेको छैन, यसको अर्थ हाम्रो उत्पादन यसपटक बढ्ने निश्चित छ । नेपालको जिडिपीमा कृषि उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुने वित्तिकै हामीलाई आर्थिक विकासमा समस्या हुँदैन ।

अर्कोतिर, भूकम्पपछिको नवनिर्माण र पुनर्निर्माणको काम पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । सरकारले १ सय ५१ अर्ब पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यो योजना सफल हुनु भनेको नेपालको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउनु हो । यसले जिडिपीमा पनि राम्रो उल्लेख्य योगदान गर्ने निश्चित छ ।

अर्कोतिर, अन्य परियोजनाहरु सकिएमा आर्थिक ट्रान्सफर्मेसन देख्न सकिने छ । अपर तामाकोशी, मेलम्चीजस्ता आयोजना सकिएलगत्तै थोरै परिवर्तन देखिनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्टट्र्याकका परियोजनाले पनि हामीलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने निश्चित छ । सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलका कामले पनि हामीलाई सहज अवस्थामा पुर्याउने निश्चित छ । यी आयोजनाले गति लिँदा हामीले सकारात्मक फड्को मार्ने निश्चित छ ।

विगतमा सुरु भएका अरु परियोजनाले पनि समयमा पूर्णता पाउने हो आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने निश्चित हो । फेरि अब स्थानीय सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ । उनीहरुले एक वर्षभन्दा लामो अनुभव बटुलिसकेका छन् । सातै प्रदेशले आफ्नो खर्च मिलाएमा स्थानीय ठाउँहरुबाट नै आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्ने छ । 

तर, यदि भनिएका योजनाहरु कार्यान्वयन भएनन्, पछिल्लो समयमा गएर मनसुनमा गडबढी भयो र नवनिमार्ण र पुनर्निमार्णले पनि भनेको जस्तो गति लिन सकेन भने समस्या सिर्जना पक्कै हुनेछ । सरकाले बनाएको योजनाअनुसार पूँजीगत खर्च भएन भने वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामाथि काम हुन सकेन भने भोलि समस्या पर्ने पनि निश्चितजस्तै हो ।

यसको अर्थ के हो भने योजनाअनुरुप काम भयो भने नेपालको आर्थिक अवस्थाले छिट्टै मुहार फेर्ने निश्चित छ ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुन् ।)