सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद देबकी मल्लले सुदूरपश्चिममा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनु पर्ने माग गरेकी हुन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा सांसद मल्लले आयस्रोत, जीवन निर्वाहका लागि गाँजा खेती जरुरी रहेको बताइन् । ‘सुदूरपश्चिमको बझाङ लगायत धेरै जिल्लामा गाँजाबाट रोजीरोटी गर्ने धेरै छन्’, उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकासँग समन्वय गरी यसलाई वैधानिकता दिन आवश्यक छ ।’

अर्को प्रसंगमा मल्लले कांग्रेसले संघ र प्रदेशमा लोकतन्त्र जोगाउन खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरिन् ।

नेपालले सन् १९७६ मा लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाएपछि गाँजा खेती प्रतिबन्धित छ । गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानिएको उक्त ऐन अनुसार २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 
त्योभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार जरिवाना हुनसक्ने नियम छ । तर कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा भने गाँजा खेती गर्ने गरिएको छ ।

दूरगामी महत्व राख्ने कार्यक्रम छैनन्

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा छलफल कार्यक्रममा भाग लिँदै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराले कार्यक्रममा नयाँ कुनै योजना नरहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही छैन । दुरगामी महत्व राख्ने पनि कुनै कार्यक्रम देखिदैँन’, उनले भने, ‘योजनाहरू सम्पन्न गर्दा स्थानीय संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उनले कोभिडका कारण आक्रान्त भएको समाजमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । 

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले हतारमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अन्दाजका कार्यक्रम समेटिएको आरोप लगाए ।‘कार्यक्रमहरू अन्दाजको भरमा ल्याएका छन् । ठोस कार्यक्रम देखिदैँनन्’, उनले भने ।

यसै गरी एमालेका सांसद हर्कबहादुर कुँवरले प्रदेशमा रहेका समस्या निराकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । ‘प्रदेशमा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अर्को कुरा पहाडी जिल्लामा महिलामा आङ खस्ने समस्या व्यापक रहेकाले यसलाई पनि बजेटमा समेट्न आवश्यक छ ।’

मजदुरलाई सुदूरपश्चिम सरकारले ज्याला दिएन

सुदूरपश्चिम सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बैतडीको एक सडकमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई २ वर्षसम्म ज्याला नदिएको प्रदेशसभा सदस्यले गुनासो गरेका छन् ।

बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडकमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई २ वर्षदेखि ज्याला नदिएर काम गराइएको प्रदेश सभा सदस्य प्रेम प्रकाश भट्टले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको ८ औंं अधिवेशनका १० बैठकको विशेषमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टले  सो सडकमा काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला नदिएको कुरा उठान गरेका हुन् । 

ज्याला सम्बन्धमा उनी भन्छन्, ‘बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा हुँदादेखि १२÷१३ जना मजदुर कार्यरत छन् । तिमीहरू काम गर्दै गर, हामी पैसा दिँदै गर्छौँ भनेका रहेछन् । तर अझै दिइएको छैन । उहाँहरूको ज्याला दिइनुपर्छ ।’

शनिबार भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा टेकबहादुर रोका, नेपालु चौधरी, अमरबहादुर साउँद, सुशिला बुढाथोकी, नन्दबहादुर साउँद, उमा वादी र अम्बी कुमारी थापाले भाग लिएका थिए