प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आइतबार प्रदेशको नामका विषयमा छलफल गर्न विपक्षीहरुलाई आह्वान गरे । प्रदेश सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आइतबार मुख्यमन्त्री राईले बजेट नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि प्रदेशको नामबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए । 

उनले सदनबाटै प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भने, ‘प्रदेशको नामांकन यस अधिवेशनबाटै हामीले टुंग्याउनुपर्छ, मेरो प्रस्ताव छ, यो नीति कार्यक्रम र बजेट पास भएको भोलिपल्टबाट छलफल गर्नुपर्छ ।’
 
उनले थपे, ‘कोरोना महामारी बढ्यो भने कुन–कुन प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो, सावधानी अपनाउनुपर्ने हो, त्यो सावधानी अपनाएर प्रदेशको नामाकरण गरेर मात्रै बजेट अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेजस्तै यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकारण होला त ? या नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यो प्रस्ताव राखेका हुन् ? 

यस विषयमा फरकधारसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यस अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरणले प्रवेश पाउने बताए । 

यसका लागि आवश्यक तयारी गरेको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरुले यसमा सहयोग गर्नेसमेत विश्वास व्यक्त गरे । 

राजनीतिक किचलो 

नेकपाको दुईतिहाइ हुँदासमेत संसदमा प्रवेश नपाएको प्रदेशको नामको विषय अहिले थप पेचिलो बनेको छ । 

नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै बनेको छैन, एमालेमा पनि दुई चिरा छ । एमालेकै सांसद फ्लोर क्रस गर्ने अवस्थामा छन् । 

अहिले प्रदेशसभामा नेकपा एमालेसँग ५१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । कानुनी रुपमा अहिलेसम्म ५१ जना प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका छन् । तर, व्यावहारिक रुपमा उनीसँग ३५ देखि ३८ जना प्रदेश सभा सदस्य मात्रै रहेका छन्  । 

नेपाली कांग्रेसका २१ जना, माओवादी केन्द्रका १५ जना,  जसपाका ३, राप्रपाका १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकजना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । 

९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा एकजना प्रदेशसभा सदस्य पद मुक्त हुँदा यही अवस्थामा प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन समस्या हुने देखिन्छ । 

जातीय पहिचान प्रमुख मुद्दा 

प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने विषयमा यसअघिको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमै मतभेद हुँदा प्रदेश नम्बर १ को नामको विषयले सदनमा प्रवेश पाउन सकेको थिएन । यसपटक पनि नामको विषयमा पहिचानको मुद्दा मुख्य प्रमुख मुद्दा बनेर आउने देखिन्छ । 

जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने कि भूगोल जमिनका आधारमा साझा नाम राख्ने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यबीच मतैक्य छैन । 

राजनीतिक दलभित्रै पनि यो विषय टुंगो लागेको छैन । विशेषगरी नेकपा एमालेभित्र पहिचानको विषय थप पेचिलो रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले जातीय पहिचान नजोडी प्रदेशको नामकरण गर्ने धारणा बनाएको भए पनि यस विषयमा सबै प्रदेशसभा सदस्यको मतैक्य भएको देखिँदैन । 

प्रदेशसभामा राई र लिम्बू गरेर २८ जना किराँती सदस्य छन् । जसमा १३ जना राई थरका छन् भने १५ जना लिम्बू सांसद प्रदेशसभामा सदस्यको रुपमा छन् ।

जसमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट चारजना सांसदले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । संघीय समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाबाट एक–एकजना लिम्बू प्रदेशसभामा सदस्य छन् । 
एमाले र माओवादी केन्द्र अर्थात् तत्कालीन नेकपाबाट  बाँकीले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रका राई र लिम्बू प्रदेशसभा सदस्यबीच मतैक्य छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला सहज रुपमा प्रदेशको नामकरण हुनेमा विश्वस्त छैनन् । 

उनले मुख्यमन्त्रीको भनाइप्रति नै आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले साँच्चै नामको विषयमा टुंगो लगाउन खोजेर भन्नु भएको हो कि लोकप्रियताका लागि ?’ उनले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नामकरण गर्न नै खोजेको भए आफूहरु पनि तयार रहेको बताए । 

छलफल नै भएन 

प्रदेशको नामकरणको विषयमा दलहरुबीच छलफल नै भएको छैन । एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलमा प्रदेशको नामकरणको विषयमा छलफल नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउछन् । 

प्रदेशको राजधानी टुंगिने बेलामा २ दिन नामको विषयमा समेत छलफल भए पनि त्यसपछि भने प्रदेशको नामका विषयमा प्रदेससभा सदस्यबीचमा विषयमा छलफल नभएको एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिराज राजभण्डारीले बताए । 

उनले भने, ‘नामको विषयमा पछि छलफल गरौँ भनेर भनिएको थियो, वर्षौं बित्दा पनि त्यसमा थप छलफल भएको छैन ।’

नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीले नामका विषयमा प्रस्ताव नै नगरेकाले आफूका बीचमा पनि छलफल नभएको नेता कोइराला बताउँछन् ।