प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संघीय सरकारले हटाएको संसद विकास कोषलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले भने निरन्तरता दिएको छ। 

पछिल्लो समय कार्यकर्ताको पोषणमा लगाइएको भन्दै चर्को आलोचनामा परिरहेको संसदमार्फत गरिने विकास कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले निरन्तरता दिएका हुन्। 

मंगलबार सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा त्यसलाई निरन्तरता दिने घोषणा पोखरेलले गरेका छन्। 

बजेट प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यकम परिमार्जनसहित लागु गर्न बजेट छुट्याइएको जानकारी दिएका छन्। गण्डकीमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। चालु वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई २/२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।

हालै सरकारबाट बाहिरिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलो बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राखेका थिएनन्। त्यसबेला प्रशंसा बटुलेका उनले अर्को वर्षबाट त्यसलाई निरन्तरता दिएका थिए। 

सांसदहरुको दबाबपछि पोखरेलले पनि त्यो कार्यक्रम काट्न नसकेका हुन्। कोभिड महामारी बजेट केन्द्रित हुँदा सांसद विकास कोष खारेज हुने अपेक्षा विपरीत गण्डकीले निरन्तरता दिएको छ।