सत्ता समीकरणलाई लिएर फुटको संघारमा पुगिसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेपछि जसपा विवादले नेकपाकै रुप लिएको हो। 

विभाजित दुई खेमाले अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले अवैधानिक ठहर गरेपछि जसपा फेरि कानुनी रुपमा एकै ठाउँ आइपुगेको छ। व्यवहारत विभाजित भइसकेको जसपामा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीचको लडाइँ अझै लम्बिने अवस्था देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष खुसी भए पनि उपेन्द्र यादव समूह असन्तुष्ट छ। कार्यकारिणी समितिमा रहेको बहुमतको आधारमा ठाकुर समूहमाथि चलाएको कारबाहीले पनि वैधानिकता नपाएपछि यादवलाई राजनीतिक रुपमा गहिरो चोट लागेको छ।

आयोगको फैसला असंवैधानिक भन्दै यादव समूह राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने तयारीमा छ। उपेन्द्र समूह केही दिनमै सर्वोच्च जाने तयारी गर्दैछ। ठाकुर पक्ष आयोगको फैसलासँग असन्तुष्ट रहे पनि आन्तरिक सल्लाहमा छन्।

उपेन्द्रको तयारी

जसपाको विवादमा आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय दिने विश्वासमा रहेका उपेन्द्रको आशामा निर्वाचन आयोगले ३० जेठमा तुसारापात गरिदियो।

आयोगले जसपामा यादव र ठाकुर दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई अस्वीकार गरिदियो। आयोगको बैठकले दुवै पक्षले बहुमत दाबीसहित एक अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई अमान्य ठहर गरेको छ।

यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासित गरेको थियो। त्यसैगरी ठाकुर पक्षले बदलामा यादवलाई जसपाबाट निष्कासन गरेको थियो।

जसपा साविककै 

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम जसपा पदाधिकारीको विवरण साविककै रहने निर्णय समेत गरेको छ। अर्थात व्यवहारिक रुपमा फुटिसकेको जसपामा कानुनी बाध्यतामा परेर एकै ठाउँ रहने भएको छ।

चुप बस्दैनौँ : उपेन्द्र

आयोगको यो निर्णयपछि उपेन्द्र समूह कानुनी छलफलमा जुटेको छ।‘आयोगको फैसला अनुचित छ, तर हामी सम्मान गर्छौं', फरकधारसँगको कुराकानीमा यादवले भने, 'यसको मतलब हामी चुप लागेको छैनौं, कानुनविद्सँग सल्लाह गर्छौँ। सबै सम्भावना खुल्ला छन्, त्यसैले जुनसुकै बाटोमा जान सक्छौं।’

उपेन्द्र समूहकै अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले आयोगको निर्णयमा विमति रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले मागे अनुसार विवरण पठाएका थियौं, यदि त्यसो नभएको भए सुरुमै यो पुगेन भनिदिएको भए हामीलाई दुःख लाग्दैनथ्यो', उनले भने, 'तर आयोगबाट त्यो खबर नपाउँदै अप्रत्यासित निर्णय आयो। त्यसैले अहिले हामी आयोगको साकेतअनुसार अर्को जवाफ दिन जाँदैछौँ।'

उनका अनुसार आयोगले दोस्रो पत्र पठाएर आधिकारिकता दाबी पेश गर्न संकेत गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको दफा ४३ र ४४ बमोजिम आयोगले आधिकारिकता दाबी पेश गर्न भनेपछि फेरि जवाफ दिने तयारीमा रहेको नेता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

ठाकुर पक्ष पनि असन्तुष्ट

उपेन्द्र समूह जस्तै आयोगको फैसलासँग ठाकुर पक्ष पनि सन्तुष्ट छैन। ठाकुर पक्षका नेता एवम भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले ऐन कानुन बमोजिम निर्णय लिए पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताए। 

‘पार्टीको प्रथम अध्यक्षबाट कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, त्यो हैसियतले कारबाहीको पक्षमा निर्णय आउनुपर्थ्यो', उनले भने, 'तर आएन, त्यसैले यो फैसलाप्रति हाम्रो विमति छ।’ 

पार्टीभित्र छलफल गरेर अर्को रणनीति तय गरिने उनले बताए। 'पार्टीमा छलफल भइरहेको छ, त्यो निर्णय आएपछि त्यही अनुसार उपचार खोज्ने तयारी छ', उनले थपे। 'जसपा रहन्छ, नरहनेबारे सोधिएको जिज्ञासामा मन्त्री कर्णले भने,‘त्यो त अब भगवानले मात्रै बचाउन सक्छन्, नभए अरु अर्को सम्भावना छैन।’

विवाद किन ? 

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई साविककै दुई दलमा फर्काइदिएपछि जसपा सत्ता हेरफेरमा निर्णायक खेलाडी बन्न पुगेको थियो। निर्णायक दल बनेपछि जसपामाथि एमाले, कांग्रेस र माओवादीको पनि भर बढ्दै गयो।

ठूला दल भर पर्न थालेपछि जसपा एकताको एक वर्षमै दुई खेमामा विभाजित हुँदै गयो । अन्ततः यो सिलसिला ठाकुर पक्षका १० नेता जेठ अन्तिम साता ओली सरकारमा सहभागी गएपछि फुट नजिक पुग्यो। ठाकुर समूह सत्तामा गएपछि जसपामा सुरु भयो-एक अर्कालाई कारबाहीको सिलसिला।

यही क्रममा उपेन्द्र समूहले ठाकुर पक्षका चार नेतालाई कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट कारबाही गरे निर्णयसहित निर्वाचन आयोगमा पत्रसमेत दर्ता गरायो।

त्यसको केही घण्टामै यता ठाकुरले पनि प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा यादवमाथि कारबाही चलाए। पार्टी नीतिविपरीत काम गरेको यादवलाई नै कारबाही गरेको पत्र आयोगमा दर्ता गराइएको थियो।

तर दुईवटै खेमाको कारबाही अमान्य भएको निर्णय ३० जेठमा निर्वाचन आयोगले गरेको छ। यससँगै दुवै खेमाको कारबाही सिफारिस पनि बदर भएको छ। आयोगको यो निर्णयले जसपा प्राविधिक रुपमा एक भए पनि अब कानुनी लडाइँ झन् बढ्ने अवस्था आएको छ।