देशका सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान रहेको छ भने सोही अनुसार सातै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । 

यो पटक सबै प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । र सोही अनुरुप बजेटले पनि यो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश १ को प्राथमिकतामा पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्र

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा पेस गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पुँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ ।

के के छन् कार्यक्रम ?

प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूका लागि छुट्याइएको कुल रकम उल्लेख भए पनि कार्यक्रमगत बजेट तोकिएको छैन । आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १३ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रादेशिक गौरवको आयोजना अन्तर्गत विराटनगरको घिनाघाटदेखि विराट चोकसम्मको निर्माणाधीन सडकका लागि ५ अर्ब २१ करोड र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा कोभिड संक्रमण रोकथाम, स्वास्थ्य उपचार र सेवामा विशेष जोड दिइएको छ । यसबाहेक रोजगारी वृद्धि र सुशासनमुखी सन्तुलित विकासमा पनि जोड दिइएको बजेट भाषणको क्रममा मन्त्री आङबुहाङले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट भाषण वाचन गर्दै मन्त्री आङबुहाङले  स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निमित्त ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश १ अन्र्तगत सबै नागरिकलाई कोरोना खोप दिने बजेटको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । यस्तै, शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब १९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । उक्त बजेटमार्फत् पुस्तकालय, संरचना र शैक्षिक सामग्रीको सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलताका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । साथै समग्र कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ९० करोड रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि सुरु हुने ‘मेरो कृषि मेरो गौरव’ कार्यक्रमका लागि ५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ३ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुलुककै होचो भूभाग केचनाकवलदेखि सगरमाथासम्मको उत्तर–दक्षिण पर्यटन द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नीति तथा वैदेशिक लगानीको खोजी गरिने मन्त्री आङ्बुहाङले जनाए । ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

साथै, प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज बिदा दिने पनि आगामी आवको बजेटले व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीलाई बिदा दिने व्यवस्था संघीय सरकारको बजेटमा पनि समावेश छ ।

प्रदेश २ सरकारद्वारा कोभिड नियन्त्रणमा २० करोड विनियोजन

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिए ।

के-के छ बजेटमा ?

प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि अक्सिजन सिलिन्डर, रेम्डिसिभिर, कोरोना परीक्षण गर्ने किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई उपकरण खरिद गर्न १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, मिर्गौलाका बिरामीको डायलासिस गर्न ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरिद गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा सुधारका लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि ४ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । दलित, सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सुधार शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राका लागि खेलमैदान निर्माण गर्न ८ करोड, उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने दलित, आदिवासी, मुस्लिम, मधेस आन्दोलनका घाइतेका परिवारका छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति दिन २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, विद्यालय नर्स कार्यक्रमको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । 

कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत् स्वदेशमै रोजगार अवसर सिर्जना गर्न १५ करोड, उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत् रोजगारको वातावरण बनाउन २८ करोड ५० लाख परिमार्जन गर्दै प्रदेश अनुकुल सञ्चालन गर्न ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि ३१ करोड, प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि २ करोड, नदी नियन्त्रणका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशसभामा मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेश ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट 

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ २९ अर्ब १ करोड ७७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड ४६ लाख २३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

के-के छन् प्राथमिकतामा ?

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् प्रदेशका नागरिकलाई खोप लगाउन २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । कोभिड–१९ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ भने स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरण खरिदमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमै अस्पतालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्रहरूको जडान, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका काम प्रभावकारी बनाउने मन्त्री ढुंगेलले बजेट भाषणमा घोषणा गरेका छन् । 

त्यस्तै, कोरोनाका कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ३ हजार भत्ता दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । प्रदेशभित्र खेलकुद पूर्वाधारको निर्माणमा २९ करोड, सडक-पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १ अर्ब २८ करोड, सहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

प्रादेशिक लोकमार्गका लागि १ अर्ब २९ करोड र शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३५ करोड तथा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमका लागि २६ करोड यस प्रदेशले छुट्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट प्राथमिकतामा स्वास्थ्य कृषि र पूर्वाधार

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव ०७८÷७९ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।

उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बताए ।

एकल कर प्रशासन मार्फत् संकलन हुने स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका असहाय बालबालिकाका लागि मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघ सरकराको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख पोखरेलले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा २ देखि ५ शय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने र आँखा, डायलाइसिस, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

उनले नवलपुरको मध्य विन्दु अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बागलुङको धौलागिरि अस्पताल, पर्वतको भीरकोट अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरका रूपमा स्तरोन्नति गरिने र गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा कोभिड फर्स्ट नीति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरको छन् । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 

जसमा चालुतर्फ २४ अर्ब ९३ करोड ७३ रहेको छ भने पुँजीगत २१ अर्ब १७ करोड रहेको छ । बजेटमा कोरोना महामारी तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ भने कृषि र रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘कोभिड फर्स्ट’ नीति लिने भएको छ । मन्त्री चौधरीले कोरोना संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार हुने र कोरोनाका बिरामीलाई प्राथमिकता दिन कोभिड फर्स्ट नीति लिइने बताए ।  

मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टिकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् । यस्तै उनले डिपिआर सकिइसकेको अस्पतालको आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणको सकिसक्ने बताए ।

राप्ती अस्पताल दाङको डिपिआरको कामका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै आगामी आवको बजेटले जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचार र स्तरीकरण गर्ने विषेश व्यवस्था मिलाएको छ ।

कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि ४ निजी मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरिने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी जटिल प्रकृतिका बिरामीको पनि उपचार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पुर्‍याउने कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच कार्यक्रमका लागि ३३ करोड बजेट छुट्याएको छ । साथै,  एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । जसका लागि ३५ करोड विनियोजना गरिएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्ष प्रदेशको २० वर्षे रणनीति तथा कार्यनीति सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । महामारीको कारण अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेटमार्फत् सिपयुक्त काममा विदेशी कामदारको सट्टा नेपाली कामदार प्रयोग गर्न सिप प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्धारण गरी रोजगारी सिर्जना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली युवालाई रोजगारी दिनका लागि सिप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना आगामी आवको बजेटले गरेको छ । 

त्यस्तै, एक धारा एक कार्यक्रमअन्तर्गत ५५० आयोजनामध्ये २५० खानेपानी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि १ अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ प्रणालीको सुविधा विस्तारका लागि १ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको ठाउँमा वैकल्पिक जडानको लागि ९० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा व्यवस्था रहेको छ । 

कर्णाली प्रदेश

प्रमुख प्राथमिकतामा कोरोना : रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिब ५४ करोड विनियोजन

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै तीन अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि मात्र ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५ सय शय्या (जुन केन्द्रले पनि समेटेको) डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान अस्पताललाई १०० शय्याका रूपमा स्तरोन्नतिका साथै प्रदेशका सबै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अत्यावश्यक सामग्री, तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार तथा पोसिलो खाना, कर्णालीवासीलाई कोरोना खोप तथा समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि हुने बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरी जस्ता विपदबाट हुने क्षतिको सामना गर्न तथा विपदमा परेका आम नागरिकलाई तत्काल उद्धारका लागि १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

साथै, शिक्षातर्फ कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा नमुना शिक्षालय स्थापना गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउनका लागि कर्णालीका तीन जिल्लामा नमुना शिक्षालयको स्थापना हुने बताए । प्रदेश सरकारले जुम्ला, रुकुमपश्चिम र सुर्खेतमा त्यस्ता शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारले सहिद परिवारका सदस्यलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत् गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने एवम् उच्च प्रतिफल दिने फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा प्रदेश सरकारको सेयर लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको शर्माले बताए । कर्णाली प्रदेशको गरिबी र बेरोजगारी समस्या अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

यसका लागि स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत् सहकार्य समूह तथा सहकारी संघसंस्थामा आबद्ध परिवारलाई कृषि, पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्न व्याज अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता : कर्मचारीलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६६ करोड ४० लाख (५८.२ प्रतिशत) र चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख (३५.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । 

संसदमा  बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । बजेटमा सांसदले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यसमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोडका दरले ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी वर्षलाई अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सरकारले प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति तथा सेवा सुधारका लागि २ अर्ब ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि आवश्यक स्रोतसाधन खरिदमा ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि निःशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन भत्ताका लागि ४ करोड २० लाख छुट्याइएको छ ।

निर्माणाधीन प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय योजनाका लागि ५ अर्ब १२ करोड खर्च गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब ७५ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएको छ । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको क्षेत्र नजिक पर्ने दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका-१, छांगरुमा वडा कार्यालय भवन बनाउन सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।

खानेपानी आयोजना निर्माणमार्फत् आगामी वर्ष १५ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ३४ करोड व्यवस्था गरिएको छ । 

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । २० देखि ३० वर्षका २ सयजना एकल महिलालाई हेभी इक्युप्मेन्टसम्बन्धी सवारीचालक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, १ हजार युवालाई सीपमूलक तालिममार्फत् आत्मनिर्भर बनाउने र १ हजार ४ सय ८० जनालाई आत्मनिर्भरका लागि तालिम दिन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

नदीजन्य प्रकोप र कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न ठाउँमा गरी १ सय किमि तटबन्ध बनाउने घोषणा गरेको सरकारले तटबन्ध निर्माणमा २ अर्ब २ करोड बजेट छुट्याएको छ । ६.९७ मेगावाटको नौगाड, ७.७५ मेगावाटको सुर्नयागाड र ७.७१ मेगावाटको अपर सुर्नयागाड जलविद्युतको डिपिआर आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ ।  

आगामी बजेटमार्फत् बाजुरा, दार्चुला र बझाङमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक ३ हजार, अछाम, डडेल्धुरा, बैतडी र डोटीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २ हजार ५ सय र कैलाली तथा कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ  प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । दूध, मासु र अन्डामा क्रमशः तीन, दुई र एक वर्षभित्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।