राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले संविधानको धारा ७६ (५)  अनुसार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुको कारणसहित जवाफ पठाएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको लिखित जवाफमा दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संविधानले नदिएको तर्क गरिएको छ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी एकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयम् राष्ट्रपतिको हो’, जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेकाले त्यही बमोजिम हुँदै आएको छ। धारा ७६ (१),(२) (३) र (५) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन । त्यो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा दुवै दाबीकर्ता सांसदहरु ओली र देउवाको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेको जवाफमा उल्लेख गरेकी छन्। 'सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएका दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नुभएको हो’, 'धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नगर्ने अधिकार स्वयम् राष्ट्रपतिको हो। त्यस्तो बेला संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्ने नसक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारबाट हुने गर्छ।'

राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा दुवै दाबीकर्ताहरुका समर्थक सांसदहरुको नाम एकअर्काकोमा दोहोर परेको पनि सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ। उनले ओलीलाई समर्थन गरेका सांसदहरुको नाम देउवाकहाँ र देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरुको नाम ओलीकहाँ परेकाले बाझिएको बताएकी छन्।

जवाफमा अगाडि उल्लेख छ, 'दाबीकर्ता दुवै सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्काको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दललाई मान्यता नदिने लेखी आएकोसमेत देखिएको र सो सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड ङ समेत आकर्षित हुने सक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा ५ बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन,' 

राष्ट्रपति कार्यालयले आफूविरुद्ध देउवासहित १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदहरु राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्न पुगेका थिए ।

तर राष्ट्रपतिले देउवासहित ओलीको पनि दाबी नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि विपक्षी दलका १४६ जा सांसद देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यही विषयमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै १८ बुँदे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन् ।

जवाफको पूर्ण पाठ