भूमिहीनले जग्गा भाडामा लिई कृषि खेती गर्न चाहेमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जग्गाको भाडा तिरिदिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो । उक्त कार्यक्रमका लागि ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बाहेक प्रदेश सरकारले कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने र अनुदान दिने खालका थुप्रै कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न खोजेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बताए । असार एक गते संसदमा बजेट भाषण गरेका मन्त्री शर्माले कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिएको बताए ।

‘हामी कर्णालीमा जति सक्दो धेरै कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउन चाहान्छौँ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष केही पुराना र केही नयाँ कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट आएको छ । यसले पक्कै पनि किसानलाई उत्साहित बनाउने छ ।’ साथै उनले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषिमा लाग्न युवाहरूलाई अपिल समेत गरेका छन् । 

बजेटमा प्रदेशका प्रत्येक घरमा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य स्वरुप व्याज अनुदान दिन एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । दुधको समस्या रहेको हिमाली जिल्लामा प्रति लिटर १० र अन्य पहाडी जिल्लामा ३ रुपैयाँ दूधमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कृषि उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, पाँच रोपनीभन्दा बढी जग्गामा तरकारी खेती, १ सयभन्दा बढी फलफूलका बिरुवा लगाएका कृषकलाई ५० हजार अनुदान दिने, फलफूलको बिरुवा किन्दा लागेको मूल्यमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने, घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने, भेडा च्याङ्‍ग्रा पालक कृषकलाई वार्षिक १२ हजार अनुदान दिने जस्ता ससाना कार्यक्रमलाई समेत समेटेको छ ।

यस्तै सस्तो व्याजदरमा पुँजी उपलब्ध गराउने, अति विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, बिउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम जस्ता थुप्रै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।