वर्तमान शैक्षिक प्रणालीलाई व्यावहारिक तथा प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने बताइएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती रहेको र कर्णालीको शैक्षिक सुधारका लागि थुप्रै परिवर्तन गर्न बाँकी रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका हुन् । यदि यो समयमा पनि शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थामा सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नमा चुनौती देखिने उनीहरूको भनाइ छ ।

कर्णाली फाउन्डेसनले युनेस्को सँगको समन्वयमा गरेको शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताका बारेमा बृहत छलफलमा सहभागी विभिन्न शिक्षा क्षेत्रमा मानिसहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

छलफलमा सिटिइभिटी कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रेम बास्कोटाले समय सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘कर्णालीमा समय सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि यसमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ऐन कानुनमा यी कुरालाई जोड दिनुपर्छ ।’ कर्णालीको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिने विभिन्न चुनौतीका कारण दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो देखिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन पीताम्बर ढकालले बताए । 

नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६-२०३० मा समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कर्णालीको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, कसरी शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कर्णाली फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेशको सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले शिक्षाको विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरू, केन्द्र, प्रदेश स्थानीय तहले एक अर्कोमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टले शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउनका लागि समय सुहाउँदो शिक्षा आवश्यक भएको बताए । ‘हाम्रो समाजमा अझै पनि परम्परागत शिक्षा नै छ,’ उनले भने, ‘यसरी परम्परागत हिसाबबाट अघि बढेको अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तर आउन सक्दैन । कर्णाली चाहिँदो र सुहाउँदो शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।’ 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले कर्णालीको सिकाई उपलब्धी ४५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताए । ‘५२ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका रहेको कर्णालीमा सिकाइ उपलब्धी न्यून छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक गुणस्तर बढाउन प्रदेश सरकारले विभिन्न गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । थुप्रै ठाउँमा विद्यार्थी विद्यालय जान थालेका छन् भने थुप्रै ठाउँका विद्यालयका भवन निर्माण भएका छन् ।’ 

हाल कर्णालीमा ५ लाख ४२ हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जाने गरेको उनको भनाइ छ । शैक्षिक सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रयास गरे पनि संघीय सरकारले बनाउने ऐन कानुन समयमा नै निर्माण नहुँदा एकदमै समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा शिक्षाको राष्ट्रिय रूपरेखा उद्देश्य र प्राथमिकता क्षेत्र र रणनीतिक दृष्टिकोणको विषयमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने शिक्षाको विश्वव्यापि अवधारणाबारे डा. बालाराम तिमिल्सिनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

यस्तै शिक्षाको प्रान्तीय क्षेत्राधारको विषयमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक अर्जुनबहादुर यइडीले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।