बागमती प्रदेश सरकारले यो वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बढाएर ल्याए तापनि सामाजिक क्षेत्रतर्फका गत वर्षका अधिकांश कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट खर्च गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ल्याएको युवा, महिला तथा लक्षित वर्गको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा राखेको  सामुदायिक विद्यालय सुरक्षित विद्यालय, प्रदेश सरकार शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम, बागमती प्रदेशको सरोकार, महिलालाई अवसर र अधिकार, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष, नवप्रवर्तन कोष, पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम समावेश भएको देखिँदैन ।

यस्तै, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद,  कृषि अनुसन्धानको मूल आधार अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार, उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ, आफ्नै स्रोत आफ्नै उद्यम, समुदायको सहभागितामा वन, द्वन्द्वपीडितको साथमा प्रदेश सरकारलगायत कार्यक्रम समावेश नभएको हो ।

सांसदलाई दुई अर्ब

संघीय सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कोष विभिन्न नामले प्रदेशमा पनि दिँदै आएको थियो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ‘प्रदेश पूर्वाधार कोष’का नामबाट सांसदले खर्च गर्ने गरी बजेट रहेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले उक्त शब्द हटाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा पनि प्रदेश सांसदमार्फत खर्च गर्ने गरी अबन्डामा ठूलो बजेट छुट्याएको छ । 

असार १ गते  प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले  प्रदेश सभामा ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम’को नाममा एकमुष्ट २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।  बजेट वक्तव्यमा कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ । 

उक्त शीर्षकमा अबन्डामा बजेट छुट्याइएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रतिसांसद तीन करोडका दरले बजेट छुट्याइएको थियो । ६६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका एक अर्ब ९८ करोड छुट्याइएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने समानुपातिक सांसदलाई समेत एक करोडका दरले रकम छुट्याइएको छ । प्रदेशका ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि तीन करोडका दरले एक अर्ब ९८ करोड र ४४ जना समानुपातिक सांसदका लागि एक करोडका दरले ४४ करोड गरी २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट अबन्डामा विनियोजन गरिएको हो ।