वर्तमान समयमा व्यक्ति, समूह, समुदाय, राज्य सबै आफ्नो पहिचान निर्माण गर्ने क्रममा छन् । सबै पहिचान र अस्तित्वको लडाइमा छन् ।

एकातिर राजनीतिक संकट देखिएको छ भने अर्कोतिर राज्य कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्थान खोज्ने, आफ्नो पहिचान सँगसँगै हैसियत बनाउने, बार्गेनिङ पावर बढाउने खालको सामाजिक संरचना निर्माण भइरहेको छ ।

योसँगै हामी सामाजिक संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । पहिलाको सामाजिक संरचना, मूल्य-मान्यता, नियम-कानुन आदिले काम गर्न छोडिसकेको र नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचना स्थापित नभइसकेको अवस्था छ । यही समयमा व्यक्ति र समूहहरूले आफ्नो पहिचान र हैसियत निर्माण गर्ने, पहुँच र बार्गेनिङ पावर बढाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धा सबै क्षेत्रमा एकै पटक लागू हुन्छ ।

त्यसले गर्दा हाम्रो सामाजिक सेवा अब पहिचान र बार्गेनिङ गरेर आफ्नो समूह निर्माण गर्नेको हातमा पुगेको छ । यसो हुँदा व्यक्तिले सेवालाई होइन, पहिचान र शक्तिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

जतिबेला राज्य कमजोर हुन्छ, त्यतिबेला यस्तो किसिमका सामाजिक बलहरू (social forces) उदय हुन्छन् । सामाजिक कर्ताहरू हाबी हुन्छन् । यिनले राज्यको नियम कानुनभन्दा पनि आफूलाई जे सही लाग्यो त्यही गर्न खोज्छन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायले केही गर्न खोज्दा पनि सक्दैनन् । कुनै जोखिम मोलेर भए पनि काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किनकि राज्य नै कमजोर भएपछि राज्यका निकायले काम गर्न खोज्दा सामाजिक कर्ताहरूको हालिमुहाली हुन्छ र उनीहरूले अवरोध गरिरहेका हुन्छन् ।

यो हुनुको मूल कारण राज्यको कमजोरी नै हो । राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि, राज्यका निकायहरू कमजोर भएपछि वैकल्पिक शक्तिले आफ्नो स्थान बनाएका हुन् ।

उनीहरू एकातिर पहिचान खोज्ने र पहिचान निर्माण गर्ने, अर्कोतिर राज्यका नीति नियममाथि नै चुनौती दिँदै हिँड्ने गर्छन् । जबसम्म राज्यका निकाय बलियो हुँदैनन्, राज्य सक्रिय हुँदैन तबसम्म यस्तो चली नै रहन्छ । जबसम्म समाजलाई नियन्त्रण गर्न, व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने कानुन हुँदैन तबसम्म गैरराज्यका यस्ता संयन्त्र विद्यमान रहिरहन्छन् ।

संक्रमणकालीन अवस्था जति लामो हुन्छ, यो अवस्था त्यति नै लामो रहिरहन्छ । हरेक दिन यस्ता तत्त्वहरूले आफूलाई झन्-झन् बलियो बनाउँदै लान्छन् । राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकाले यिनीहरू आफूलाई नै राज्य सोच्ने गर्छन् ।

नियम-कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ । नियम एउटालाई लागू हुने र अर्कोलाई नहुने भन्ने हुँदैन । तर, सबैलाई समान रूपमा नियम-कानुन लाग्ने भए पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा जसको पहुँच हुन्छ उनीहरूले नियम कानुन नै मान्न खोज्दैनन् ।

लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान हुन्छन् । सबै नागरिकको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । जबसम्म नागरिकको दायित्व राज्यले लिँदैन, तबसम्म महिलाको नाममा, बालबालिकाको नाममा, गरिबको नाममा, विकासको नाममा यस्ता तत्त्व सक्रिय हुन्छन् ।

सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने दायित्व राज्यको हो । ती सामाजिक बलहरूले राज्यलाई दबाब दिन सक्ने तर राज्यको समानान्तरमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्नै पर्छ ।

(डा. गौतम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख हुन् ।)