प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई तत्काल काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यो सँगै २० मन्त्री पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्ता आदेश दिएको हो ।
योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा अब उनीसहित पाँच जना मात्र मन्त्री हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरेका थिए ।
त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री अोलीले आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा थपेका थिए ।
आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विस्तारित मन्त्रिपरिषदलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
योसँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा यसअघि कायम भएका चार मन्त्री अर्थमा विष्णु पौडेल, शिक्षामा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमा लीलानाथ श्रेष्ठ, भौतिकमा वसन्त नेम्वाङ मात्र कायम हुने भएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
