सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले जेठ २१ र २७ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई कार्य गर्नबाट रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले आज मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा रहेका २० जना मन्त्रीहरुको पद तत्कालका लागि खाली भएको छ । अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित ५ जनामात्रै मन्त्री रहेका छन् । 

तर, अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नमा रोक लगाउने गरी दिएको आदेश आफैमा विवादित देखिएको छ । अन्तरिम आदेशमा जेठ २१ र २७ गते विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदलाई कार्य गर्न रोके पनि केही त्यसमा प्रयोग भएको भाषामा विवाद देखिएको छ । 

अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ : प्रतिनिधिसभा विघटनको दोश्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा ऐजन धारा ७७(३) मा “उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ“ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । 

सोही विषयलाई प्रष्ट पार्ने अर्को अंश छ : यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime Facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।

माथि उल्लेख गरिएको तथ्यको आधारमा अदालतले विस्तारित मन्त्रिपरिषदलाई कार्य गर्नबाट रोकेको छ । आदेशले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा विस्तारित मन्त्रिपरिषदलाई कार्य गर्नबाट रोकेको छ ।

तर, जेठ २१ र २७ गते विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदलाई कार्य गर्नबाट रोकेको अदालतको आदेशले जेठ २१ गते नै बढुवा भएर उपप्रधानमन्त्री बनेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भने उपप्रधानमन्त्री नै कायम गरेको छ । 

अदालतको अन्तरिम आदेशमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरु क्रमशः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठको बाहेक’ अन्य मन्त्रीहरुको पद खाली भएको उल्लेख गरिएको छ । 

सँगसँगै अदालतको आदेशले साविककै मन्त्रिपरिषद कायम हुने भनेपनि जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा मन्त्री पद गुमाएका तत्कालीन मन्त्रीहरुको विषयमा भने केही बोलेको देखिँदैन । 

आदेशका लागि लिइएको दृष्टिकोण र संवैधानिक व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा थप गर्न नपाइने उल्लेख भएपनि साविकको मन्त्रिपरिषदमा रहेका तर विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुको विषयमा अन्तरिम आदेशले केही बोलेको छैन ।