दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संसद विघटनसँग सम्बन्धित सबै रिटमा आजदेखि पुनः निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

यसअघि सोही मुद्दामा जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशमा असार ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको मागअनुसार लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । 

इजलासले यस मुद्धामा बहस गर्नका निवेदकको पक्ष र विपक्षका लागि १५ घण्टाको समय दिएको छ । 

सुरुमा रिट निवेदक पक्षले १२ घण्टा बहस गर्न पाउने छ । त्यसपछि विपक्षी सरकारका तर्फबाट बहस गर्नेले १५ घण्टा समय पाउँनेछन् । प्रत्युत्तर बहसका लागि पक्षका अधिवक्ताहरूलाई ३ घण्टाको समय तोकिएको छ ।