सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट प्राय सार्वजनिक कार्यक्रममा संघीय सरकारको हेपाह दृष्टिकोणका कारण प्रदेश सरकारले अपेक्षित विकास गर्न नसकेको बताउने गर्छन् । उनी संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई अन्य प्रदेश तुलनामा कम मात्र बजेट दिने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चौथो पटक ३० अर्ब बराबरको बजेट असार एक गते सार्वजनिक गरेको छ । त्यस बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी रहेको छ । यस वर्षको बजेटसहित प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्चिने छ । तर, अचम्म के छ भने प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट खर्च ७० प्रतिशत माथि पु¥याउन सकेको रेकर्ड देखिएको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा छैन ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सात मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले १३ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख ७६ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । जुन कुल बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले २० अर्ब बढी रकम खर्च गर्न बाँकी छ । 

‘चालूतर्फ ४१ दशमलव १५ र पूँजीगततर्फ ३७ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले भने, ‘पूँजीगत बजेट अहिलेसम्म ६ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख ३५ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।’ चालूतर्फ १६ अर्ब ३८ करोड बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ७३ करोड ८० लाख खर्च भएको जोशीले बताए ।

रोकिएन असारे विकासको चटारो
प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये कुनैले पनि कुल बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । धेरै बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय गरेर असारको ७ गते मात्रै ११ करोड ६३ लाखका ११० कार्यकर्तामुखी योजना वितरण छ । सडक मर्मत, तटबन्ध, खानेपानी मर्मत र सिँचाइ कुलो मर्मत शीर्षकमा यति धेरै योजना वितरण गरिएका हुन् । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले प्रदेशका ६ जिल्ला अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला र कैलालीमा गरी १ सय १० योजनामा ११ करोड ६३ लाख रकम दिएको जानकारी दिए ।

‘जेठको १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार उक्त योजनामा रकम पठाइएको हो,’ भट्टराईले भने । प्रदेश सरकारले ६ जिल्लाका २० स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा उक्त रकम बाँडेको हो । त्यो रकम सोमबार मात्रै स्थानीय तहहरुलाई पठाइएको छ ।

२०७७ सालको भदौ २ गते अछामको रामारोशन गाउँपालिका-५ को सैनिबजार पूरै बाढीले बगायो । स्थानीय कैलाश खोलामा आएको बाढीमा घरभित्र सुतेका १७ जना मानिस बेपत्ता भए । तीमध्ये ९ जनाको मात्रै शव फेला पर्यो । स्थानीयको सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन पनि बाढीले बगायो । 

त्यतिबेला, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, मन्त्रीहरु सबैले रामारोशन भ्रमण गरे । २०७७ को भदौमै प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिले रामारोशनको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि बजेट दिने निर्णय गर्यो । तर, त्यो बजेट विविध शीर्षकबाट असारमा पठाइएको हो । ‘२०७७ को भदौदेखि अहिलेसम्म बजेट नदिने तर अहिले असारको मध्यमा आएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्नु ?’ अछामको रामारोशन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले प्रश्न गरिन् ।

‘मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग यसबारे कुरा गरेँ । रामारोशनका लागि प्याकेजमा कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरेँ । तर, उनले मानेनन् यो उनका कार्यकर्ताका लागि पठाइएको बजेट हो, अहिले असारको ७ गते आएको बजेटको कसरी सदुपयोग गर्ने ?’ रावलले भनिन् । भदौमा पठाउने भनिएको बजेट, असारमा मात्र किन आयो ? त्यो कुरा प्रदेश सरकारलाई सोध्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘रामारोशन बगेको छ, त्यहाँ ९ जना मानिसको ज्यान गएको छ, अझै ८ जना बेपत्ता छन् । स्थानीयको घर खेत बगेको छ ।’ 

कोरोना संक्रमणका कारण विकासे योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टको दाबी छ । ‘कोरोना महामारीका कारण योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘महामारीको समयमा ठूला योजनाको कार्यान्वयनका लागि निर्माण सामग्रीको पनि अभाव भयो, तर यस्तो अवस्थामा पनि सक्दो प्रगति हासिल गरेका छौँ ।’

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले रोकिएका योजनालाई पूर्णता दिने काम भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले महामारीको समयमा पनि विकास निर्माणका काम र महामारी व्यवस्थापनमा खर्च गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘असारमा उल्लेख्य प्रगति देखिन सक्छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण लगत्तै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहराले असारे विकास अन्त्य भएको बताएका थिए । 

पहिलो चौमासिकबाट योजना कार्यान्वयनमा जाने बोहराको भनाइ थियो । तर, पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण उनले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट समक्ष राजीनामा बुझाए । त्यसपछि झन्डै तीन महिना मन्त्रीविहीन रहेको मन्त्रालयमा अहिले शाहले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । उनी यसअघि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।