कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । प्राथमिकता अनुसार बजेटमा खेलकुदको क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि प्रत्येक वर्ष बजेट पूर्णरूपमा फ्रिज हुने गरेको छ । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रादेशिक रंगशाला सँगै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र कालीकोटकाे रास्कोटमा रंगशाला निर्माणका लागि ११ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजना गर्‍याे । तर त्यो बजेट पूर्ण रूपमा फ्रिज भयो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि प्रादेशिक रंगशाला तथा प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा रंगशाला, कभर्डहल निर्माणका लागि भनेर १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन आधा महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट कार्यान्वयनमा केही पनि सुरुवात भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि २१ करोड बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दशैँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित खेलकुदको क्षेत्रमा मात्रै ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि थुप्रै आशंका देखा परेका छन् । 

आगामी आर्थिक बर्षमा प्रादेशिक रंगशाला सहित रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार एवं कभर्ड हल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । 

लगानी करोडौँ, उपलब्धि शून्य

प्रदेश सरकार निर्माण भएयता केही सामान्य खेल प्रतियोगिताको आयोजना गरिए पनि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उपलब्धि शून्य देखिएको छ । गत वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी यता प्रदेशमा खेलकुदका गतिविधि शून्यजस्तै छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कालीकोटको रास्कोट, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, हुम्ला लगायतका केही ठाउँमा रंगशाला निर्माणको काम अघि बढेको छ । झण्डै चार वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले गरेको एउटा कामले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको तथ्यांकमा खेल पूर्वाधार निर्माणको उपलब्धि हात शून्य छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख जवाहरलाल हमालले खेलकुद क्षेत्रमा एकदमै सुस्त गतिमा काम अघि बढेको बताए । उनले मन्त्रालयबाट सम्बन्धित पालिका तथा खेलकुद मातहतमा बजेट गए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारे । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याइए पनि जग्गा विवाद, प्रदेश तथा केन्द्र कसले बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा बजेट खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
 
झण्डै तीन वर्षपछि खेलकुद परिषद् गठन

खेलकुदका गतिविधिहरू अघि बढाउने प्रदेश खेलकुद परिषद् निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई झण्डै तीन वर्ष लाग्यो । २०७४ फागुनमा निर्माण भएको सरकारले २०७७ पुस महिनामा मात्रै खेलकुद परिषद् गठन गरेको पाइन्छ । पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने विषयमा चरम राजनीतिक विवाद हुँदा परिषद् गठन हुनुमा ढिलाइ हुँदै गएको हो । हाल कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा कालीकोटका विश्वमित्र संज्याल नियुक्त भएका छन् । 

खेलकुद परिषद गठन भएको ६ महिना बित्दा परिषदले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्य टक्क बहादुर शाहीले परिषद्ले अख्तियारी नपाउँदा खेल पूर्वाधार निर्माणका काम रोकिएको बताए । ‘परिषद् भर्खर भर्खर गठन भएका कारण कार्यालय सञ्चालन बाहेकको अख्तियारी पाएको छैन,’ उनले भने, ‘अख्तियारीको लागि प्रक्रियामा जाँदै गर्दा ढिला भएको छ । यस कारणले पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ 

यसका साथै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सुरुवातदेखि नै खेल पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाए । उनका अनुसार प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि आवश्यक कर्मचारी, संरचना नहुँदा काम गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यसरी हेर्दा तीन आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि मात्रै आएको ३० करोड बढी बजेट फ्रिज भएको छ । 

१०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी शून्य

कर्णालीमा खेलप्रेमीहरूको जमात ठूलो भए पनि खेल पूर्वाधार निर्माण भने शून्य छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दशैँमा राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा गराउने लक्ष्य लिएको छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नेपालगञ्जमा हुँदा देखि नै कर्णालीले दशैँ राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता कर्णालीमा गर्ने बताउँदै आएको छ । 

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०७९ मा पोखरामा हुँदैछ । त्यसको दुई वर्षपछि दशैँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भनिएको छ । तर दशैँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि कर्णालीमा एउटा पनि राम्रो खेल मैदान छैन । प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरेर सबैजसो खेलहरू वीरेन्द्रनगरमै गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

जसका लागि झण्डै २ अर्ब भन्दा बढी बजेट लाग्ने देखिन्छ । प्रतियोगिताको तयारीमा प्रदेश सरकार यस अघि देखिनै लाग्नुपर्ने भए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन । आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिनु, विभिन्न प्रक्रियागत समस्याहरू समाधान भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र नै वीरेन्द्रनगरमा रंगशाला निर्माण गर्न सकिने परिषद्का सदस्य शाहीले बताए । 

समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ- नव नियुक्त मन्त्री क्षेत्री

यता कर्णाली प्रदेशका नव नियुक्त सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञ बहादुर बुढा क्षेत्रीले हालसम्म भएका कामकारवाहीको समीक्षा गरेर बाँकी दिनहरूमा चुस्तदुरुस्त रूपमा कामलाई अघि बढाउने बताए । ‘हालसम्म के कस्ता काम भएका छन्, ती विषयहरूमा अध्ययन गरिरहेको छु,’ मन्त्री क्षेत्रीले भने, ‘यी विषयहरूको समीक्षा हुने नै छ । हालसम्म किन काम अघि बढ्न सकेनन्, के कस्ता समस्या छन् । ती समाधानमा हामी लाग्ने छौँ ।’

एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका बुढा क्षेत्रीले प्रादेशिक रंगशाला निर्माणमा भएका समस्या हल गरेर कामलाई अघि बढाउने बताए ।