शिक्षकहरू कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नपाएसम्म पठनपाठन नगर्ने अडानमा छन् । उनीहरूले त ‘नो भ्याक्सिन, नो स्कुल’ अभियान नै चलाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको पहलमा देशभरका शिक्षकहरूले असार ३ गतेसम्म तेस्रो चरणको अनलाइन आन्दोलन गरेका थिए । देशभरका चार लाखभन्दा बढी शिक्षकहरूको हातमा ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य छ । ७० लाख विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन् ।

‘खोप लगाउन पाएको भए अहिले यसरी विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिने थिएन । के हामी फ्रन्टलाइनर होइनौं र ? अहिलेसम्म एक सयभन्दा बढी शिक्षकहरूको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ । खोप लगाइदिनका लागि पटक-पटक पहल गर्‍यौं । सुनुवाइ भएको छैन’, महासचिव सुवेदीले भने ।

शिक्षकहरूको चर्को दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय नै गरेर खोप लगाइदिन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म शिक्षकहरू प्राथमिकतामा नपरेको महासचिव सुवेदीको गुनासो छ ।

शिक्षकहरूले खोपका लागि आन्दोलन नै गरिरहेका बेला खोप लगाइदिन भन्दै दबाब दिने थुप्रै समूह छन् । स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दिनहुँ जसो खोप पहलका लागि दबाब आउने गरेको छ ।

शिक्षकसँगै पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकहरूले त तेल नै ढुवानी बन्द गरे । कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध नभएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गरेको थियो । पकट-पटक सम्बन्धित निकायमा माग गर्दा खोप उपलब्ध नभएको भन्दै चालकहरूले जेठ ३० गतेदेखि ढुवानी बन्द गरेका थिए । पछि खोप उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि काममा फर्किएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोल तथा ग्यास व्यवसायीलाई लगाउन १ लाख ५७ हजार ५९६ डोज खोप उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।  

त्यस्तै होटल व्यवसायी, न्यायालय, यातायात व्यवसायी, लगायतले पनि खोपका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने प्राथमिकताका आधारमा सबैलाई खोप लगाउने प्रष्ट पारेकै छ । तर, पनि संगठित संस्थाहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै, सेवा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिँदै खोपका लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप माग गर्नेहरू थुप्रै रहेको बताए । मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बेला त्रिपाठीकहाँ दिनहुँ यस्तो खालको माग आउने गरेको थियो ।

‘खोप लगाउने चाहना सबैको हुन्छ । यसरी माग आउनुलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न’, त्रिपाठीले भने ।

हरेकको चाहना जतिसक्दो चाँडो खोप लगाउन पाए काममा फर्किन पाइन्थ्यो भन्ने नै हो भन्दै त्रिपाठीले सरकारले प्राथमिकताका आधारमा सबैलाई खोप दिँदै जानुपर्ने बताए । उनको कार्यकालमा सबैभन्दा पहिला फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स/शव बाहन चालक, सुरक्षाकर्मी लगायतले खोप लगाएका थिए । 

गत माघ १४ गतेदेखि नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको थियो । पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनरले खोप लगाएका थिए । त्यसपछि सरकारी कर्मचारी प्राथमिकतामा परेका थिए । सरकारी कर्मचारीपछि उमेर समूह अनुसार जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी लगायतको समुदायले खोपमा प्राथमिकता पाएको उनको भनाइ छ । 

राज्यले दबाब दिने समूहलाई जतिसक्दो चाँडो र नदिने समूहलाई ढिला खोप लगाउने काम नगर्ने उनी बताउँछन् । ‘खोप जतिसक्दो चाँडो मैले पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । त्यसलाई दबाबको रूपमा नलिएर आम नागरिकको मागको रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा लगाउनुपर्छ’, त्रिपाठीले भने । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै खोप प्राथमिकताका तोकेको र त्यही आधारमा खोप लगाउने काम भइरहेको प्रष्ट पारेका छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कसैको दबाब वा करकापका आधारमा भन्दा पनि सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा दिइने बताए । 

खोपको अभाव रहेको भन्दै उपलब्धताको आधारमा सबै नागरिकको पालो आउने उनले प्रष्ट पारे । 

हालसम्म नेपालमा कुल ४२ लाख ४८ हजार खोप आइसकेको छ । सबैभन्दा पहिला भारतले अनुदानस्वरुप १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप दिएको थियो । त्यसपछि नेपालले थप १० लाख डोज खोप किनेको थियो भने भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई १ लाख कोभिसिल्ड खोप दिएको थियो ।

त्यस्तै नेपालले चीनबाट पनि पहिलो चरणमा ८ लाख भेरोसेल र दोस्रो चरणमा १० लाख डोज खोप अनुदानमा पाएको छ । त्यस्तै कोभ्याक्स सुविधामार्फत नेपालले ३ लाख ४८ हजार डोज कोभिशिल्ड खोप पाएको थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २५ लाख १९६ जनाले खोपको पहिलो डोज लगाएका छन् । भने ७ लाख ३१ हजार ६५३ जनाले दुवै डोज खोप लगाइसकेका छन् ।

नेपालले १ करोड २० लाखभन्दा बढी जनसख्यालाई खोप लगाउनुपर्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको माघ १४ गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियान तीन महिनाभित्रमा सक्ने सरकारको योजना थियो । तर, विश्वभर भएको खोप अभावका कारण अहिलेसम्म १० प्रतिशत जनसंख्यालाई पनि खोप लगाउन सकिएको छैन ।

अब भने सरकारले मंसिरभन्दा पहिला नै सबै लक्षित समूहलाई खोप दिइसक्ने योजना बनाएको छ । खोपको सहज उपलब्धता भएको खण्डमा खोप अभियान सरकारको योजना अगावै सकिने प्रवक्ता डा. पौडेलको भनाइ छ ।