गत वर्षको असार २८ गते राति संखुवासभाको सिलिचोङ गाँउपालीकाको बेसिन्दामा पहिरो खस्यो । पहिरोमा परेर हराइरहेका ११ जना अझै भेटिएका छैनन् । पहाडै खसेर सिलिचोङमा पहिरो गएपछि त्यहाँका १०८ परिवार पहिरोको जोखिममा परेको निष्कर्ष निकालियो । 

निष्कर्षका आधारमा उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने भनेर प्रक्रिया पनि सुरु भयो । तर, एक वर्ष बितिसक्यो, जोखिम क्षेत्रकाहरुलाई स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन । सरकारले नै जोखिम क्षेत्र भनेर निर्धारण गरेको स्थानमा नै बसिरहेका स्थानीयहरु वर्षा लागेपछि पनि अन्यत्र नसारिएकोमा आक्रोशित छन् । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम बहादुर कुलुंग भने बेसिन्दा र छिमेकी चेपचेवा गाउँका विस्थापित समेत १०८ परिवारका लागि स्थायी बसोबासको लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँछन् । संखुवासभामा जस्तै धनकुटामा ८९ घर पहिरोको कारण तत्काल सार्नु पर्ने निर्णय भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । 

उच्च जोखिममा रहेका सहिदभूमि गाउँपालिकाको ३२ घरधुरी सार्नु पर्ने अवस्थामा छन् । धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का २४ घर स्थानान्तरण गर्नु पर्ने, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का ७ घर जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरण गर्नु पर्ने पहिचान भएर निर्णयसमेत भएको छ । 

यसैगरी, साँगुरीगढी गाँउपालिका १ र २ वडाका २९ घर तत्काल सार्नु पर्ने अवस्था रहेको सरकारी निर्णय छ । घर सार्नका लागि निर्णय भएको भएपनि स्थानान्तरण नहुँदा त्यही जोखिम क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन् । धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले वस्ती स्थान्तान्तरण तयारी भएको बताए । यसका लागि प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।
 
ताप्लेजुङ जिल्लाको ९ स्थानीय तहका ६१ वडा मध्ये २३ वटा वडाहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । ३७ वडा चाँही पहिरोको जोखिममा रहेका छन् । जिल्ला विपद् व्यावस्थापन समिति तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २० वर्षको अवधिलाई मध्यनजर गर्दै गरेको विश्लेषणका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

पहाडी जिल्लाहरुमा पहिरोको कारण मात्रै होइन, प्रदेश एकको तराईका जिल्लाहरुमा पनि वस्ती सार्नु पर्ने निर्णय भएको छ  । खोला किनारमा रहेका वस्तीका हजारभन्दा बढी घर डुबान र कटानका कारण विपदको जोखिममा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्ता जोखिममा रहेका वस्तीहरु स्थानान्तरण गर्नु नै पर्ने भनेर सरकारले निर्णय पनि गरेको छ । तर, व्यवहारमा वस्ती सार्न सरकारी ढिलासुस्ती हुँदा सर्वसाधारणको अकालमा ज्यान गइरहेको छ । 

विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकाल तीन तहका सरकार बीचको समन्वय अभावको कारण समस्या भएको बताउँछन् । योजनाहरु बनेका छन् तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । 

ढकालका अनुसार विपद अगाडि गर्नु पर्ने तयारी नगर्ने र विपदपछि राहत लिएर जाने सरकारी व्यवहारले विपदका कारण क्षति बढिरहेको छ । उनका अनुसार वस्ती सार्नु पर्ने भए तत्काल सारिहाल्नु पर्छ, भएका निर्णय नै कार्यान्वयन नहुँदा क्षति बढी नै भइरहेको छ । 

सूचनाको कमजोर पहुँच
सप्तकोसी नदीका कारण सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका ६ वटा पालिका बाढीको जोखिममा छन् । हरेक सालको वर्षायाम सुरु भएसँगै कोसी तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारण त्रासमा रात कटाउँछन् । तर, बाढी र पानीको सूचना दिने नेपाली संयन्त्र भने कमजोर छ । 

तटीय क्षेत्रका नागरिकले आफूहरुले कोसीको अवस्था बारेमा जानकारी लिनका लागि कि कोसी किनारमा नै पुग्नुपर्ने कि भारतीयबाट सूचना लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बराह क्षेत्रका सभापति रविन घिमिरे सूचना दिने जिम्मेवार निकाय कुन हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । 

कुनैपनि निकायमा कोसीसम्बन्धी दस्तावेजहरु अहिलेसम्म नरहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले प्रदेश सरकारलाई कोसीको विषयमा मात्रै हेर्नका लागि एउटा डेस्क बनाउन सुझाव दिए । सूचना प्रणाली कमजोर रहेको सरकारी निकाय आफै स्वीकार गर्छन् । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकाल विपद पूर्वको तयारीमा सूचना पनि प्रमुख रहको बताउँछन् । 

हामीसँग जति बलियो सूचना प्रणाली छ, त्यति नै कम क्षति हुन्छ । ढकालले भने, आवश्यक श्रोत, साधन र पूर्वाधारका कारण विपदका कारण ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । कमजोर सूचना प्रणाली, विपद अगाडिको कमजोर तयारीका कारण विपदका कारण जनधनको बढी क्षति भइरहेको र सरकार पीडितको राहत र उद्धारमा मात्रै लागेको ढकाल स्वीकार गर्छन् । 

पछिल्लो समय विपद व्यवस्थापन भनेको राहत दिनु मात्रै जस्तै भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल भन्छन्, ‘विपद् व्यवस्थापनमा राहत बाहेक अन्य तयारी पनि आवश्यक रहेको छ ।’ भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने, जनचेतना, सूचना प्रवाह, वस्ती विकास गर्दा ध्यान दिने, श्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने हो भने विपद्को बेला ठूलो क्षति नहुने ढकालको भनाइ छ ।

ढकालले एउटा सरोकारवालाको मात्र भूमिका विपद् व्यवस्थापनमा नहुने भएकोले सबैको साथ र सहयोगको चाहिने बताए । जिल्ला तहमा केही तयारी गरिएको भएपनि विपद्को बेला त्यो पर्याप्त नहुने उनले उल्लेख गरे । 

‘पर्याप्त श्रोत र साधनको अभावका कारण ठूला क्षतिहरु हुने गरेको उदाहरण हामीसँग प्रशस्तै छ । विपद्का लागि अहिलेसम्म अत्यन्त कम बजेट छुट्याइएको छ,’ प्रजिअ ढकालले भने । 

मन्त्री भन्छन्, ‘कार्ययोजना बनि सक्यो’ 
विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाइसकेको प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना निर्माण गरी अघि बढेको बताए ।  

कार्कीले धेरै ठाउँ उच्च जोखिममा रहेकोले जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतको युनिट परिचालन गरी त्यसको तयारी थालेको पनि बताए । कार्कीले दीर्घकालका लागि सुकुम्वासी वस्ती खोला किनारामा बसेको र अब ती खोला किनारमा बस्ने वस्तीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कील प्रदेश सरकारसँग क्षेत्राधिकार, जनशक्ति र आर्थिक अभावका कारण ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न संघसंस्थाहरुको नाममा विपद् अगाडि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको बारेमा कुनै काम भएको देखिँदैन ।’ 

कार्कीले भनेका छन्, ‘तर, घटना भइसकेपछि फोटो खिच्नका लागि हुने कार्य त्यति राम्रो हैन, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेका छौँ ।’ विपद्को पूर्वानुमान गर्दै यसको लागि विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रसहितको तयारी गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । उनले उद्धारका लागि नेपाली सेनाको पूर्वीपृतनामा एउटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।