संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा गत ९ जेठ(बुधबार)देखि निरन्तर बहस भइरहेको छ। सुरुको ४ दिन शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद (निवेदक पक्ष) तर्फको बहस भयो। त्यसयता सरकारी पक्षका वकिलहरूको बहस जारी छ। 

१४ गतेदेखि सुरु भएको सरकारी पक्षको प्रतिरक्षा बहस आज(बिहीबार)सम्म आइपुग्दा अब डेढ घन्टा समय बाँकी छ। बिहीबार बरिष्ठ अधिवत्ताहरु अग्नि खरेल, सुरेन्द्र महतो,  अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुवास आचार्यले बहस गरे। त्यसैगरी बरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, टंक दुलाल, रवि नारायण खनालले पनि बिहीबार बहस गरे।

खरेललाई प्रश्नै प्रश्नको ओइरो

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलको बहसमा धेरैको चासो रह्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्न इजलास अगाडि अग्नि खरेल इजलासको प्रश्नले घेरिए।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेललाई लगातार प्रश्न गरिरहे। बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ (५) मा सांसदहरू स्वतन्त्र रहन्छन् कि रहँदैनन् ? भन्ने देखि परमादेशको आदेश दिएमा त्यो राष्ट्रपतिले नमाने के हुन्छ ? भन्ने सम्मका प्रश्न तेर्स्याए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘यो संसदमा दलको मात्र नभई अन्य पनि उपस्थित हुनसक्छन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा आएको छ। उपधारा ५ दल र सांसदको समर्थनमा हो भन्ने छ, यसको प्रस्ट व्याख्या गरिदिनुहोस् त।’ खरेलले भने, ‘उपधारा ५ दलको समर्थनसँगै अन्य सांसदको पनि समर्थन हो।’ 

त्यसपछि राणाले अर्को प्रश्न राखे। उनले भने, ‘त्यसो भए त देउवाले नेपाली कांग्रेस र माओवादीको दलको पत्रसहित जानुभएको छ। अन्य सदस्यहरुको पनि समर्थन लिएर जानु भएको छ यसमा कहाँ गल्ती भयो ?’

जवाफमा खरेलले भने, ‘देउवाले आफ्नो र माओवादीको भने पार्टीको निर्णय लिएर जानुभएको छ। तर अन्यको हकमा त्यस्तो पत्र छैन। अन्य भनिएका सांसद स्वतन्त्र होइनन्, ती दलका सांसद हुन्।’ 

राणाको प्रश्न रोकिएन उनले फेरि सोधे, ‘अहिले ४ जना स्वतन्त्र छन्। २ को व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न। ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए। अहिले ठ्याक्कै उपधारा २ र ५ बीचको भिन्नता के हो ?’ 

राणाको प्रश्नमा खरेलले जवाफ दिए,‘जसको दल हुन्छ उसलाई दलको समर्थ चाहिन्छ। जसको छैन उसलाई चाहिँदैन।’

एक घन्टा बढी बहस गरेका खरेललाई राणाले फेरि सोधे, ‘राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको सरकारका लागि परेका दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। अब भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपर्थ्यो वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्थ्यो ?’

राणाको यो प्रश्नको जवाफमा खरेलले भने, ‘मेरो दलका सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान !’
‘फुटबल खेलमा भलिबल र भलिबल खेलमा क्रिकेटको नियम लागु हुँदैन’

बिहीबार खरेलपछि बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो उत्रिए। उनले बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलको शासन हुने भन्दै संसदको खेल संसदभित्रै हुने दलिल प्रस्तुत गरे। त्यो खेलको खेलाडी संसदीय दलको नेता हुने बताउँदै भने, ‘फुटबलको खेलमा भलिबलको नियम लागू हुँदैन, भलिबलको नियम क्रिकेटमा लागू हुँदैन।’

उनले अघि भने, ‘खेल खेल्ने क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुन्छ। कमाण्डर दलको नेता भयो र कमान्डरले जे भन्छ त्यो मान्नैपर्ने हुन्छ। टिम छाड्न सक्नु हुन्छ, तर टिममा बसेर टिमको विरुद्ध क्रियाकलाप हुन सक्दैन। दलको नेता कमान्डर हुनुहुन्छ र त्यो भन्दा बाहिर जान मिल्दैन।’ उनको तर्क थियो, ‘एउटा कमान्डर एमालेका नेता केपी ओली भएको अवस्थामा शेर बहादुर देउवा मेरो कमान्डर बनाइ पाऊँ भन्न मिल्दैन।’

त्यसपछि उनलाई पनि राणाले प्रश्न तेस्र्याए। राणाले अघि भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, सँगसँगै जनताप्रति पनि। संसदप्रति पनि उहाँहरुको दायित्व हुन्छ । संसद विघटन हुन थालेपछि उहाँहरुमा सार्वभौम अधिकार पनि हुन्छ होला नि त, संसद जोगाउने ?’ 
जवाफमा महतोले भने, ‘दलको सदस्य भएपछि दलको निर्णय मान्नुपर्छ।’

राणाले रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ललित बस्नेतले पेश गरेको लिट्रेचरको विषय उठाउँदै अर्को प्रश्न गरे। राणाको प्रश्न थियो–‘अस्ति ललित बस्नेत जी ले यस विषयमा एउटा लिट्रेचर पेश गर्नुभएको थियो। जसमा प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्नुभयो। सांसदको हस्ताक्षर भए अरु केही चाहिँदैन भन्ने छ ? प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसदको सहि नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने के हो ? 

‘ह्वीप फुलफिल गर्न फेरि समर्थन दलकै चाहिने हो। सांसदको हस्ताक्षर दलको ह्वीप विपरीत हुन सक्दैन। संसद भित्रका दल नेता क्याप्टेनहरू ओली र महतोले मेरो टिमका खेलाडी अन्य टिममा गएका छन्, त्यसलाई नमान्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई भनिसकेपछि नियुक्त गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले दलको कानुन पनि संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ’ महतोको जवाफ थियो।

सरकारी पक्ष राष्ट्रपतिको बचाउ र दलीय व्यवस्थामा केन्द्रीत

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा उभिएका निजी वकिलहरूले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको बचाउमा उत्रिए। साथै दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि भएको हस्ताक्षर लगायतमा केन्द्रीत थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले पार्टी नफुटेको अवस्थामा सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताए। 

उनलाई प्रधानन्यायाधीशले ‘पार्टी फुट्न त संसद् नै छैन, अनि कसरी फुट्छ संसद चाहिँदैन?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। अधिवक्ता दुलालले केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा फुट्नसक्ने जवाफ दिए। ‘कसरी फुट्छ, व्यवस्था छ र त्यो?’, प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे। ‘संविधानमा नभए पनि मिल्छ। संसद् नहुँदा एउटा भए पनि पुगिहाल्छ नि!’, दुलालले जवाफ दिए। 

यस्तै अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका दाबी कर्ताहरुले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नदेखिएकै कारण फेरि संसद् विघटन गर्नुपरेको बताएका थिए। 

‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएको अवस्थामा संविधान जिउँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि हैन र?’, प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए। 

त्यस्तै, अधिवक्ता सुवास आचार्यले ७६(५) ले दलको समर्थन नै खोज्ने जिकिर गरे। संविधानको शासकीय स्वरूप, प्रस्तावना र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि यही भन्ने बताउँदै संविधानले सेट गरेको शासकीय स्वरुप निर्दलीय सरकार नभएको बताए।

शुक्रबार उनीहरुको बहसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सभामुखका कानुन व्यवसायीका लागि एक घण्टा समय छुट्याइएको छ। 

सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्। उनीहरुको जवाफपछि एमिकस क्युरीले दुई घण्टा राय दिनेछन्। उनीहरुको रायपछि शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिटमा फैसला आउनेछ।