प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । 

अहिले सभामुखका तर्फबाट बहस भइरहेको छ । 

सभामुखका तर्फबाट बहस गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले संविधानको धारा ७६(५) दलका आधारमा नभइ सांसदको स्वतन्त्र समर्थनका आधारमा सरकार बनाउन पाइने दावी गरेका छन् । 

संवैधानिक इजलासमा न्यौपानेलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एमालेको सरकार भइरहँदा वैकल्पिक सरकारका लागि एमालेकै सांसदले समर्थन गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

यसमा जवाफ दिँदै बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले धारा ७६(५) दलीय आधारमा सरकार बनाउन नभएको जिकिर गरेका हुन् । दलीय व्यवस्था अनुसार सरकार बनाउन धारा उपधारा २ हुँदाहुँदै धारा ५ को आवश्यकता नहुने उनको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने,

राणा : नेकपा एमालेको सरकार छ। अहिले शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन एमालेका २६ जनाले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।  यो वैकल्पिक सरकार भन्ने सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ? अदालतको यस अघिको फैसलाले पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म भनेको छ। 

उपेन्द्र केशरी: यहाँ एमाले दलको निर्णय गरी समर्थन गरिएको हैन श्रीमान् । यहाँ प्रतिनिधिसभाका सार्वभौम सदस्यको समर्थन गरेका हुन । यदि धारा ७६(५) मा पनि दलकै आधारमा नियुक्ति हुने हो भने त यो धाराको औचित्य रहन्न। ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन फेरि ७६(२) तिर उक्लन्छ  ।