सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबार सभामुखको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरे। सभामुखका तर्फबाट बहसका लागि दिइएको २ घण्टाको समय सकिएको छ। २ घण्टामा ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। 

अधिवक्ताहरू मेखराज पोखरेल, कृष्ण सुवेदी र  बरिष्ठ अधिवक्ताहरू उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, लव मैनाली र श्यामप्रसाद खरेलले सभामुखको पक्षबाट बहस गरे। 

इजलासमा क-कसले के-के भने ?

सुरुमा बहसका लागि अधिवक्ता मेखराज पोखरेल आए। 

पोखरेल र इजलासका न्यायाधीशबीच संविधानको धारा ७६(५) मा दलका सांसदलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा प्रश्न–उत्तर चल्यो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पोखरेललाई निरन्तर प्रश्न वर्षाइ रहे। इजलासका अर्का न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले पनि उनीमाथि प्रश्न राखे। 

विकल्प भएसम्म संसद विघटन रोकियोस् भनेर उपधारा ५ को व्यवस्था संविधानमा गरेको दावी पोखरेलले गरे। 

उनले प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल चल्ने गरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क गरे। प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६(७) ले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भनेको अवस्थामा संसदको पूरा कार्यकाल कसरी सम्भव हुन्छ भनी प्रश्न गरे। 

 पोखरेल १४६ जना सांसद अदालतमा आएकाले सोही हस्ताक्षरलाई विश्वासको मत पाउने आधार मानेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश अदालतले दिनुपर्ने दावी गरे। 

१४६ जना अदालत आए, यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को व्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ रु अदालतले यसो गर्न मिल्छ रु भन्दै राणाले पोखरेललाई प्रश्न गरे। 

२०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६(५) सुझबुझका साथ राखिएको जिकिर पोखरेलले गरे। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कटौतीका लागि सांसदहरुलाई सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नका लागि नै उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको दावी पोखरेलले इजलास समक्ष राखे पेस गरे। 

अधिवक्ता कृष्ण सुवेदी

अधिवक्ता कृष्ण सुवेदीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श नगरेको बताए। अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा संसद विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्ने प्रचलन गरेको सुवेदीले सुनाए। प्रतिनिधिसभा तिर भन्दा पनि मूल विषयमा आउन प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई आग्रह गरे। 

यसअघि पनि संसदले असहयोग गर्‍यो भन्दै विघटन गरेका प्रधानमन्त्री पुनःस्थापनापछि संसदमै नआएको सुवेदीले बताए। ‘संसद् पुनः स्थापना भ्याएपछि उहाँ एक पटक पनि हाउसमा आउनु भएन। विश्वासको मत माग्न मात्र आउनु भयो’ अधिवक्ता सुवेदीले भने।

विश्वासको मत न पाएको र अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन अवैधानिक र असंवैधानिक रहेको दावी उनले गरे। 

बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने

बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलामा सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको विषमा सवाल–जवाफ चल्यो। 

एमालेका सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दावी वैकल्पिक सरकारको अदालतले भन्ने गरेको सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्तसँग मिल्छ कि मिल्दैन ? भनी राणाले न्यौपानेलाई पश्न गरे।  धारा ७६(५) मा सांसद स्वतन्त्र हुने भएकाले यो सरकार बन्ने विकल्प भएको तर्क न्यौपानेले गरे। 

बरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली 

मैनालीले संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार र संविधानको रक्षकका रुपमा उनको दायित्वबारे बहस गरे।

बरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल

सभामुखका तर्फबाट अन्तिममा बहस गर्न बरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल आए। उनले राष्ट्रपतिले संविधान पालना नगरेको दावी गरे। प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिई धारा ५ मा जाने भन्दा राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने खरेलले बताए। 

आफू पदमुक्त हुने डरले प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई छलेर संसदमै नगई अर्काे धारामा प्रवेश गर्ने छुट संविधानले नदिएको उनको तर्क  छ। ७६(५) अनुसारको दावी मा पनि राष्ट्रपति आफैँले आधार छ कि छैन भनेर भन्न नमिल्ने दावी खरेलको छ। 

राष्ट्रपतिले निर्णय गरेर परीक्षण गर्ने अधिकार सांसदलाई दिनुपर्ने उनले बताए। 

बरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले पनि उपधारा ५ सांसदहरूका लागि अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको विकल्प पाएको दावी गरे। 

जवाफी बहस सुरु

सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदक पक्षको जवाफी बहस सुरु भएको छ। ३ घण्टा जवाफी बहसपछि इजलासले रायका लागि झिकाएका ४ जना एमिकस क्युरीले २ घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि यस रिटमा बहस सकिने छ। सोमबार र मंगलबारको बहस पछि सुनुवाइ सकिने देखिन्छ ।