सत्तारुढ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको शासकीय स्वरुपबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । त्यतिमात्र होइन, उनले स्पष्ट रूपमै नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बी धेरै भएकाले ‘हिन्दु देश’ हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

यसबाट एकातिर लामो संघर्ष र राजनीतिक उतारचढावपछि बनेको संविधान (२०७२) माथि हिलो छ्याप्ने काम हुन गएको छ भने अर्कोतिर कम्युनिस्ट सिद्धान्त र एमाले पार्टीको नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको नयाँ संविधान लागू भएको अवधिका हिसाबले शिशु नै छ । संघीयता र शासकीय स्वरुप पनि भर्खरै अभ्यासमा आएको हो । यसको समीक्षा र विधिपद्धति नै उल्ट्याउनु पर्ने ढंगमा प्रश्न सिर्जना गरिनु निकै हतारको काम हो । यति हतारमा सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार नेताले यी विषयमा औंला उठाउनुले थुप्रैखाले आशंकालाई जन्म दिन्छन् ।

बस्नेत विगतमा अराजनीतिक गतिविधिका कारण विवादमा पर्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनी अहिले एउटा ठूलो र सत्तारुढ दलकै केन्द्रीय युवा नेतामात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका मानिस पनि हुन् । यही कारण पनि उनका प्रश्नहरूलाई थप शंकास्पद मान्नुपर्ने हुन्छ । 

के बस्नेतका पछिल्ला विचार एमाले पार्टीको लाइन हो ? देशको संविधानलाई एमालेले पनि मान्दैन ? कसको इशारामा नेता बस्नेत यी कुरा अघि सारिरहेका छन् ?

प्रश्नहरू अझै बढी हुन सक्छन् । किनकि, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले आठवटा प्रस्ताव राखेका थिए । तर, सतहमा तत्कालै यिनै प्रश्नहरू जल्दाबल्दा बनेर देखापरेका छन् । २०७२ सालमा जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित संविधानसभाले देशको संविधान जारी गर्दा छिमेकी भारत र तराई-मधेसका दलहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।

भौगोलिक रूपमा सानो छिमेकीले लामो संघर्षपछि जारी गरेको संविधानलाई भारतले बेवास्ता गर्दै ‘जानकारी’ आएको भन्दै हेपाइपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको थियो । संविधानमा आफ्नो सहमति नरहेको भन्दै महिनौं नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । 

उता, आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै तराई-मधेसमा संविधान जलाउने कामसमेत भएको थियो । पछिल्लो समय संविधानमा संशोधन गर्ने कामका साथै तराई-मधेसका नेतासमेत यही संविधानअन्तर्गतको सरकारमा सहभागी भइदिनाले वातावरण केही सहज बनेको थियो । तर, भारतले अहिलेसम्म पनि नेपालको संविधानको स्वागत गरेको छैन ।

सारमा कारण एउटै छ, भारतीय संस्थापन नेपाल हिन्दु राष्ट्र रहेको हेर्न-देख्न र सुन्न चाहन्छ र यहाँका नेताहरू आफूले भनेअनुसार शासन चलाउन् भन्ने पनि उसको मनोविज्ञान रहँदै आएको छ । भारतको चाहना अहिले नेता बस्नेतमार्फत् सतहमा ओर्लिएको हो ? नेपालको संविधानमाथि हुँदै आएका कतिपय प्रहारलाई भारतीय अजेन्डाका रूपमा हेर्न मानिस थुप्रै छन् ।

निश्चित छ, कार्यकर्ताको बलमा टिकेको एमाले पार्टीका निष्ठावान्, इमानदार र सदाचारी नेता-कार्यकर्ताले यसको जवाफ माग्ने छन् । उसै पनि केही समयदेखि एमाले पार्टीको आन्तरिक खिचलो फुट्ने तहसम्म पुगिसकेको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध हुन नदिनसमेत बस्नेतको भनाइले बल पुर्‍याउने देखिन्छ ।

हिजोका दिनमा संविधानको अक्षरशः सम्मान गर्ने एमाले पार्टी आज किन संविधानमा उल्लेख रहेका विषयमा प्रश्न गर्न थालेको छ ? बस्नेतले व्यक्त गरेको विचार व्यक्तिगत हो भने पनि उनीमाथि पार्टीले कारबाही गर्न किन नसकेको ? यदि होइन, बस्नेतको अभिव्यक्ति नै पार्टीले अंगिकार गर्न खोजेको ‘नयाँ विचार’ हो भने त्यसबारे सर्वप्रथम जनतामा सूचना प्रवाह किन नगरेको ? 

यी र यस्ता प्रश्नसँगै ‘एमाले कुन पृष्ठभूमिबाट अघि बढेर लोकप्रिय पार्टी बन्न सफल’ भयो भन्ने तथ्यलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । बस्नेतले अघि सारेको प्रश्न र समीक्षाको मागले यो पार्टीलाई कुन अवस्थामा पुर्‍याउला भन्ने कुरा निकट भविष्यले देखाउने नै छ ।