प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरिरहेका छन् ।

जवाफी बहसका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले ७६(५) को सरकार गठनको निर्णयमा राष्ट्रपति संविधानको दायरा भन्दा बाहिर गएको दावी गरेका छन् । 

संविधानको ७६(३) बाट बनेको प्रधानमन्त्री ३० दिनलाई  नियुक्त हुने भएकाले सो समयमा विश्वासको मत नलिए स्वत पदमुक्त हुने कार्कीले बताए । 

३० पछि स्वत कामचलाउन हुने प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा ७६(५) अनुसार दावी गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । उपधारा ५ मा सरकार बनाउने अधिकार संसदलाई दिएकाले उक्त उपधारालाई अदालतले कुल्चन नकिल्ने दावी बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले गरे । 

जवाफी बहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की:

धारा ७६(३) बमोजिम ३० दिनलाई  नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि गर्दैन।विश्वासको मत पाउँदैन भने स्वत पदमुक्त हुन्छ।कामचलाउ हुन्छ। अनि बल्ल ७६(५) को प्रक्रिया सुरु हन्छ।यसमा उहाँले निवेदन हाल्नै मिल्दैन।

७६(५)को सरकार गठनको निर्णयमा राष्ट्रपति जी कार्यश्रेत्र बाहिर जानुभयो।अधिकार क्षेत्र बाहिर गएको निर्णय संविधान सम्मत छैन।

संविधान विपरीतको बिघटन बदर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा हुँदैन। देखादेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उल्लंघन हुने काम भयो।

दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थित भएपछि दलभित्रकै सदस्यले ५ अनुसार सरकार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। शेरवहादुरले बहुमत सांसद संख्या सहित उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि जानुभएको हो। 

उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने मागसहित रिट निवेदन दायर गरिएको छ। ५ मा वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद विघटन गरियो। ५ मा सरकार बनाउने अधिकार संसदलाई दिएकाले उक्त उपधारालाई अदालतले कुल्चन मिल्दैन। सरकार गठनका लागि संसदमा सांसदलाई मतदानको अधिकार दिइएको छ।