विकसित र धनी देशमा सामान्य नागरिकको जीवनयापनको आधार बन्दै आएको ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ नेपालमा भने विवादित बनेको छ । त्यही कारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबारे निरन्तर टिप्पणी भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे सकारात्मक र नकारात्मक चर्चा कायम छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष संविधानको प्रस्तावनाअनुसार राज्यलाई समाजवादउन्मुख अवस्थामा लैजाने आधार भन्दै कयौँले यसको समर्थन गरिरहेका छन् त कतिपयले यसलाई राज्यले श्रमिकहरुको आम्दानीमाथि आफ्नो हक जमाउन प्रपञ्च गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वागत गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले यसको चर्को विरोध गरिरहेको छ । 

तथ्यांकअनुसार १४ हजार ६ सय २१ वटा रोजगारदाता कम्पनीमार्फत २ लाख ५३ हजार ५३० जना योगदानकर्ता कोषमा सहभागी छन् । ती योगदानकर्तामार्फत हालसम्म ६ अर्ब ४४ करोड योगदानमा आधारित रकम कोषमा जम्मा भएका छ । त्यसमा ३ हजार १३० जनाले दाबी भुक्तानी गरेपछि ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोषले जानकारी दिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका कानुनी आधार

नेपालको संविधान २०७२ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३४ को २ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।’ 

तर, संविधान जारी हुनुअघि नै सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम सोही वर्ष चैतमा कोष स्थापना भएको थियो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ लागू भएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (दोसो संशोधन) २०७५ मंसिरमा घोषणा भई २०७६ साउनदेखि योगदान रकम संकलन सुरु भएको हो । 

श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार ऐन लागू हुने सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनु अनिवार्य छ ।

यस्ता छन्, योगदान र सुविधा

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन’ले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यविधिको परिच्छेद–६ मा योगदानको बाँडफाँट, सुविधा दाबी तथा भुक्तानी प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् ।’

कार्यविधिअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ४ वटा सुविधाका लागि योगदान बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था पनि छ । यी योजनामा श्रमिकले जम्मा गरेको रकमबाट बाँडफाँट गरिन्छ । 

कार्यविधिअनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत छुट्याइनेछ ।

ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लेख भएको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

किन भयो विरोध ?

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले चर्को विरोध गरिरहेको छ । त्यो क्षेत्रले संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेक्दै विरोध गरेको हो । धारा २५ को १ मा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्रप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।’ यही हकको प्रावधानमा टेक्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको चर्को विरोध गरिरहेका हुन् । 

‘संविधानले नै आफ्नो सम्पत्तिमा आफ्नै हक हुने व्यवस्था गरेको छ । निम्न आय भएका मानिसका लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो,’ वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी भन्छन्,  ‘तर, अहिले नै राम्रो सेवा–सुविधा भएका हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीका लागि यो खासै जरुरी छैन । त्यसकारण यो ऐच्छिक हुनुपर्छ ।’ 

हिमालय बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष गौतम भण्डारीले सरकारले सामाजिक न्यायका आधारमा नभई बढी योगदान गर्न सक्ने भएर वित्तीय क्षेत्रमाथि आँखा गाढेको बताए । ‘कोषले निम्न आय भएका श्रमिकप्रति विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर, कत्रा–कत्रा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने ठूलो रकम बचत भएर बसेको छ । त्यसमा आँखा गाडेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हुन त कोषका कर्मचारीले पुरानो रकम लाने होइन, कोषमा आबद्ध भएपछि भनिएको छ । यसलाई पत्याउने कानुनी आधार भने छैन ।’

भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, नियमावली र कार्यविधिबीच नै योगदान बाँडफाँट र सुरक्षा सुविधाबारे एकरुपता नभएको दाबी गरे ।

वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले पनि कर्मचारी अनिच्छुक रहेकाले तत्काल कोषमा जान नसकिने निर्णय गरिसकेको छ । एसोसिएन भन्छ, ‘हालकै अवस्थामा कोषमा आबद्ध हुन सकिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सस्तो ब्याजदरमा विभिन्न कर्जा सुविधा पाउँछन् । परिवारसहितको बिमा सुविधा पाइरहेका छन् । त्यसकारण सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य छैन ।’

बैंकरहरुको चलाखीले आन्दोलनको सुरुवात 

ग्लोबल बैंक र सनराइज बैंकका कर्मचारीको मृत्यु भएपछि निजको आश्रित परिवारले सरकारी सुविधाअनुसार सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाऊँ भनेर कोषमा दाबी गरेका थिए । सोही दाबीपश्चात् कोषले तत्काल तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै पत्र पठाएपछि चर्को विरोध सुरु भएको हो ।

सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने निजी क्षेत्रहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा तोकिएको समयभित्र आबद्ध हुनपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकका लागि भए पनि औपचारिक क्षेत्र अर्थात् नियमित पारिश्रमिक दिने क्षेत्रका कम्पनीले नै आफ्ना कर्मचारीलाई कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने पहिलो सर्त हो । तर, अधिकांश रोजगारदाता यसमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । आबद्ध भएका रोजगारदाता पनि कोषमा पठाउनुपर्ने तोकिएको रकम जम्मा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्तै, आनाकानी गर्ने कम्पनीमध्ये ग्लोबल बैंक पनि एक हो । ग्लोबल आईएमई बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि कर्मचारीको योगदानबापतको रकम कोषमा नपठाएपछि ऐनअनुसार कोषले तत्काल पठाउन चिठी पठाएको कोषको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

यस्तै, सनराइज बैंक कोषमा दर्ता नभएपछि ऐनको दफा १७ अनुसार नै कोषले पत्र पठाएको थियो । ऐनको दफा १७ (१) (ग) मा रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमिकले यस ऐनअन्तर्गत पाउनुपर्ने सुविधाबराबरको रकम तोकिएको अवधिभित्र श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन कोषले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । 
सम्बन्धित कम्पनीले कोषले तोकेको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइदिनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले नै गरेको हुँदा कोषमा त्यस्तो दाबी निवेदन परेको र सोही आधारमा कोषले पत्र पठाएको थियो ।

दुई करोडभन्दा बढीको भुक्तानी दाबी तत्काल गर्नुपर्ने निर्देशन आएपछि ती बैंकले बैंकर्स एसोसिएसनलाई गुहारे । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषले दिएको सुविधाभन्दा धेरै बढी उपलब्ध गराएको भन्दै आफ्नो पक्षमा पारे । त्यसपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको नेतृत्वको देशभरका १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कोषविरुद्ध आन्दोलित छन् ।

वित्तीय क्षेत्रले कोषको चर्को विरोध गरेपछि अन्य क्षेत्रका कम पढेलेखेका श्रमिक भने भ्रममा परेका छन् । अर्थात्, सामाजिक सुरक्षा कोषबारे कार्यालयले बोलेका र ऐनले भनेका कुराबारे त्यस्ता श्रमिक अन्योलमा परेका हुन् ।  भ्रम कायमै रहेका कारण पनि कोषबारे अन्योल बढिरहेको देखिन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र भने खुसी 

राज्यले हरेक नागरिकलाई अभिभावकको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय धारणा नै हो । यसको उदाहरणका रुपमा युरोप–अमेरिकाजस्ता देशले कोराना महामारीका बेला अप्ठेरोमा परेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गरे । अप्ठेरो अवस्थामा दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नगद नै सहयोग गरे । यस्तो सुविधा त्यहाँका नागरिकको योगदानमै आधारित थियो । नेपाल सरकारले पनि यही मान्यताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको हो ।   

सामाजिक सुरक्षाका कतिपय व्यवस्था श्रमिकका लागि लाभदायक छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सबैभन्दा बढी रुचाएको बुँदा हो– कुनै श्रमिक कार्यस्थलमा दुर्घटनामा परेमा उसको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था ।

हालसम्म यो व्यवस्था कुनै पनि बिमा कार्यक्रमले ल्याएका छैनन् । यसैगरी, योगदान गर्दागर्दै श्रमिकको दुर्घटना वा जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा, निजको आधारभूत पारिश्रमिक हेरी निजको परिवारले उपदान पाउने व्यवस्थालाई पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले रुचाएका छन् । श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित सन्ततिले पढ्नका लागि २१ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म मासिक वृत्ति पाउने व्यवस्था पनि छ ।
यस्तै, अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आबद्ध हुने सबैले १८ वर्ष काम गरेपछि यही कोषबाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।

कम आय र निश्चित समय मात्रै आम्दानी हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले यिनै कुरालाई निकै सकारात्मक मानेका हुन् । नेपाल स्वतन्त्र पर्यटन श्रमिक संघ (निटोग)का अध्यक्ष रामकाजी तिवारीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम भएको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाई तत्काल सुरु गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्दै उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च दिने, वार्षिक एक लाखबराबरको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, अशक्त अवस्थामा दिने भत्ता दिने, आश्रित परिवारलाई पनि निश्चित प्रतिशत भत्ता दिने, मातृत्वसम्बन्धी सुविधा निश्चित समय काम र सीमित आय भएका श्रमिकलाई सहयोगी बन्नेछ ।’

कामका आधारमा योगदान गर्न सक्ने नीति ल्याए पर्यटन क्षेत्रलगायत अनौपचारिक रुपमा काम गरिरहेका श्रमिकलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

के भन्छ कोष ?

बैंक र बैंकका कर्मचारीबीचको सम्बन्ध कोषको भाषामा रोजगादाता र योगदानकर्ता भएको हुँदा कर्मचारीले बैंकरको भाषा बोल्न जरुरी नरहेको कोषका कर्मचारी बताउँछन् । कोषको नीतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योगदानकर्ताकै पक्षमा रहन्छ । तर, गत जेठमा केही बैंकले कर्मचारीलाई आन्दोलन सुरु गर्न लगाएको उनीहरुको आरोप छ ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष अन्य कोषजस्तो होइन । यो समाजका हरेक व्यक्तिको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यस कोषमा नाफा–घाटाको खास सम्बन्ध हुँदैन । यसलाई जथाभावी अरु कोषसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।’ कोष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र श्रम ऐनअनुसार निर्देशित भएकाले अनावश्यक राजनीति नगर्न कोषले सबैलाई आग्रह गरेको छ । 

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा गर्ने भन्दै २०६७ साउनदेखि स्थापना भएको कोषले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको आयको १ प्रतिशत रकम संकलन गरिरहेको छ । सो रकमबारे भने सरकारसँग कहीँकतै हिसाबकिताब नभएको बताइन्छ । कोष यो विषयमा भने मौन छ । सरकारले उक्त आयकर तिर्नेलाई कहीँकतै कुनै सुविधा दिने व्यवस्था नगर्दा कतिपय श्रमिक ३१ प्रतिशतबारे झनै आशंका हुने बताउँछन् ।