विश्व बैंकको एक नयाँ अध्ययनले भारतमा पछिल्ला केही दशक दाइजो प्रथा स्थिर रहेको देखिएको छ । १९६१ मै दाइजो प्रथालाई भारतमा गैरकानुनी मानिए पनि यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको अध्ययनमा पाइएको हो ।

शोधकर्ताहरूले १९६० देखि २००८ सम्म ग्रामीण भारतमा भएको ४० हजार विवाहको अध्ययन गरेका थिए । त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत विवाहमा दाइजो लेनदेन गरिएको पाइएको थियो ।

दाइजोका कारण कतिपय महिलालाई किनारामा फालिएको, हत्या भएको र निरन्तर घरेलु हिंसाको सिकार भएको पाइएको छ । दक्षिण एसियामा दाइजो लेनदेनको प्रथा शताब्दी पुरानो चलन हो, जसमा दुलहीका परिवारले पैसा, कपडा, गहना र अन्य सामान दुलहाका परिवारलाई दिने गर्छन् ।

विश्व बैंकको शोध भारतका १७ राज्यमा गरिएको थियो, जहाँ ९६ प्रतिशत जनता बसोबास गर्छन् । यसमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा बस्छन् । अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशिथ प्रकाश र सुंगोह क्वोनले विवाहको अवसरमा पैसा र सामानजस्ता उपहारको मूल्यबारे जानकारी जुटाएका थिए ।

१९७५ देखि २००० को बीच दाइजो प्रथा स्थिर 

अर्थशास्त्रीहरूले कुल दाइजोको आंकलन गरे । दुलहा र दुलहीका परिवारबीच लेनदेन भएको दाइजोको मूल्य अन्तर पनि निकाले । यसबाट उनीहरूले के पत्ता लगाए भने सन् १९७५ अघि र २००० पछि मुद्रा स्फीतिका कारण कुल दाइजोको औसत उल्लेखनीय रूपमा स्थिर थियो ।

शोधकर्ताहरूका अनुसार दुलहीको परिवारका लागि दुलहाको परिवारले उपहारका रुपमा दिने सामानमा औसत पाँच हजार भारु खर्च हुन गरेको छ । दुलहीका तर्फबाट गरिने त्यस्तो खर्च सात गुना बढी रहेको पाइएको थियो । करिब ३२ हजार रुपैयाँबराबरको सामान दुलहीका तर्फबाट खर्च हुने गरेको थियो । वास्तविक दाइजोमा दुलहीको परिवारका तर्फबाट २७ हजार हुने गरेको पाइएको थियो ।

ग्रामीण भारतमा परिवारको बचत तथा आयको ठूलो हिस्सा दाइजोमा खर्च हुने गरेको छ । २००७ मा ग्रामीण भारतमा कुल दाइजो वार्षिक घरेलु आयको १४ प्रतिशत रहेको थियो ।

विश्व बैंक रिसर्च ग्रुपकी अर्थशास्त्री डा. अनुकृति भन्छिन्, ‘आयको हिस्साको रुपमा ग्रामीण भारतमा औसत आय बढेपछि भने दाइजो कम हुँदै गएको देखिन्छ । तर यसको हिस्सा निकै ठूलो छ, परिवारैपिच्छे दाइजोमा गरिने खर्च फरकफरक छ ।’ 

यसका निम्ति यकिन घरेलु आयको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक हुने, तर त्यस्तो आँकडा उपलब्ध नभएको उनको गुनासो थियो ।

भारतमा विवाह 

• भारतमा अधिकांश विवाह मोनोगोमस (एक स्त्रीसँगमात्रै) हुने गर्छ ।
• एक प्रतिशतभन्दा कममात्रै डिभोर्स गर्न अवस्थामा पुग्छन् ।
• वर-वधू चयन गर्न मातापिताको अहम् भूमिका हुन्छ । १९६० देखि २००५ का बीच ९० प्रतिशतभन्दा बढी विवाहमा मातापिताले नै आफ्नो बालबालिकाका निम्ति जीवनसाथी चयन गरिदिएका थिए ।
• ९० प्रतिशतभन्दा बढी जोडी विवाहपश्चात् पतिको परिवारसँग बस्छन् । 
• ८५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला आफ्नो गाउँभन्दा परका पुरुषसँग विवाह गर्छन्।
• ७८.३ प्रतिशत विवाह आफ्नै जिल्लाभित्र हुने गर्छ ।

(स्रोत : गौरव चिपलुणकर र जेफ्री भिभर लिखित ‘म्यारिज एन्ड राइज अफ डाउरी इन इन्डिया)

भारतमा २००८ देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा थुप्रै कुरामा परिवर्तन आइसकेको छ । तर शोधकर्ताहरूका अनुसार, दाइजो प्रथामा भने कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । साथै, अहिले पनि विवाह पद्धतिमा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

सबै धर्ममा दाइजो प्रथा प्रचलित

भारतमा मानिने सबै धर्ममा दाइजो प्रथा प्रचलित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने इसाई र शिखहरूमा दाइजोको चलनमा भारी वृद्धि भएको देखिएको छ । यी समुदायमा हिन्दु र मुसलमानको तुलनामा औसतमा दाइजो प्रथा बलियो भएको शोधकर्ताहरू बताउँछन् । विभिन्न राज्यमा यो प्रथाको अवस्था फरकफरक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

दक्षिणी राज्य केरलामा १९७० देखि अहिलेसम्म दाइजो प्रथा झनै बलियो बनेको छ । हाल त्यहाँको औसत दाइजो सर्वाधिक देखिन्छ । हरियाणा, पन्जाब र गुजरातजस्ता राज्यमा पनि यो क्रम निकै बढेको छ । ओडिसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु र महाराष्ट्रलगायत केही राज्यमा दाइजोमा कमी आएको छ ।

डा. अनुकृति भन्छिन्, ‘राज्यहरूबीच दाइजो प्रथाको औसतबारे यकिन ढंगमा भन्न कठिन छ । आगामी अध्ययनमा यसबारे पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने छौं ।’

१९३० देखि १९७५ का बीच भने विवाहहरूमा दाइजोको भुक्तानी दोब्बर भएको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् । त्यसपछि भने दाइजोको खर्चको औसत केही घट्न थाल्यो । अनुमान के  गरिएको छ भने, १९५० र १९९९ का बीच भारतमा कुल दाइजो भुक्तानी करिब एक चौथाइ ट्रिलियन डलर पुगेको छ ।

(बिबिसीबाट अनूदित)