नेपाली सञ्चारमाध्यमसँग जोडिएका विभिन्न विवादित विषय बेलाबखत आइरहन्छन्, यो नौलो कुरा होइन । यसले समग्रमा मिडियाको ट्रायल हुन पुग्छ र तिनको अडान पनि देखिन्छ । तर, निरन्तर यस्तै विवादित सन्दर्भ चलिरहँदा भने मिडियाप्रति आत्मविश्वास खस्किँदै जाने सञ्चारविद् बताउँछन् । 

राज्यको चौथो अंगको उपमा पाएको सञ्चारमाध्यमप्रति जनविश्वास घटिरहने र पत्रकारहरू विवादमा परिरहनाले यो क्षेत्र नै समस्याग्रस्त बन्न सक्ने पत्रकारिताका प्राध्यापक पी. खरेलको भनाइ छ । पत्रकारितामा लामो अनुभव रहेका, स्पष्ट वक्ताको छवि बनाएका त्रिवि पत्रकारिता तथा आस सञ्चार केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक खरेलसँग फरकधारका लागि कृष्णसिंह धामीले गरेको कुराकानीको सार :-
  
कता जाँदै छ नेपाली सञ्चार माध्यम ?
२०४६/०४७ सालदेखि नै नेपाली पत्रकारिता जगतले निकै फड्को मारेको पाइयो । पहिला लाइसेन्स लिन नै गाह्रो थियो । अहिले भने लाइसेन्स लिन सहज छ । बिस्तारै निजी रेडियो पनि आयो । रेडियो नेपालको एकाधिकार हट्यो । समाचार बुलेटिनमा दक्षिण एसियामा भारतसहित अरु कुनै मुलुकले पनि बुलेटिन दिँदैनन् । त्यसका लागि नेपाल एक नमूना नै हो । नेपालमा अहिले जुन किसिममा एफएम रेडियोबाट समाचार नियमित प्रसारण हुन्छ, त्यस्तो बेलायतमा पनि हुँदैन, एउटा यो सकारात्मक पाटो हो । 

२०७२ सालको संविधानले विश्वमै उदाहरणीय प्रेस स्वतन्त्रता नेपालमा दियो । जस्तो, अमेरिकामा ‘प्रेस फ्रिडम क्यान नट बी कम्प्रमाइज्ड’ भनिएको थियो । हाम्रोमा संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण स्वतन्त्रता भनिएको छ । स्वतन्त्र मात्र होइन, पूर्ण स्वतन्त्र । त्यसैले यसअघि सरकारले चाल्न लागेको विभिन्न कदम रोकिए, अहिलेको सरकारले पनि अधिकार रोक्नलाई केही सोचेको तर सकेको छैन । संविधानअनुसार दिइएको यस्तो अधिकार खासमा बेठीक छ । 

त्यस्तो अधिकार दिँदादिँदै अनलाइनहरू बन्द गर्ने भनेर धम्की दिने काम गलत हो । यो कुनै पनि हालतमा रोक्न मिल्दैन । मानहानि भयो भनेर सीमा नाघेको विषय लिएर अदालतमा जाने हो । कुनै समाचारको विषयमा चित्त बुझेन भने अदालत जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । समाचार चित्त बुझेन भनेर सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने होइन । कानुनी प्रक्रियामा गएर कारबाही गर्नुपर्छ । 

गलत गरेको खण्डमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई अदालतले सजाय दिनुपर्छ । प्रेस काउन्सिलको कामै छैन । संविधानमा लेखिएको कुरा समेत थाहा नपाउने प्रेस काउन्सिलले कसरी काम गर्न सक्छ ? 

प्रेस काउन्सिललाई त सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने अधिकार छ नि । यसले कारबाही गर्न किन नमिल्ने ? 
कुनै पनि अनलाइन बन्द गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई छैन । यो त कानुनी प्रक्रियामा गएर अदालतले गर्ने निर्णय हो । काउन्सिलले यसरी कारबाही गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । यसरी काउन्सिललाई नै कारबाही गर्ने अधिकार दिँदा कानुनसँग बाझिन जान्छ । त्यो स्वतः खारेज हुनुपर्छ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ । फेरि केही लेख्दैमा लाइसेन्स नै खारेज गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार काउन्सिललाई हुँदैन । यो त अदालतले गर्ने निर्णय हो । 

मैले उहिले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्द संविधानमा लेख्नु हुँदैन भनेको थिएँ । सबै नागरिक एकै हुन् । वाक् स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता भन्नेबित्तिकै सबथोक समेटिन्छ अन्य मुलुकमा । किन छुट्टै प्रेस स्वतन्त्रता राख्नुप¥यो ? प्रेस छुट्टै समूह होइन भनेर भनेको थिएँ, तर राखियो । अब राखिसकेपछि त प्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता हुनै पर्यो । 

२०७२ को संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता त दियो, तर व्यवहारतः लागु भएको छैन । त्यसैले पत्रकारिताको जग बलियो बनेन । काठमाडौंमा मात्रै छापिने अखबारमा ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भनिएको हुन्छ । तर, त्यसअनुसारको खुराक दिन सकेको देखिँदैन । सञ्चारमाध्यम विज्ञापनले नै थेग्ने हो, विज्ञापनको वितरण न्यायिक हिसाबमा र सहज ढंगमा हुन सकेको छैन । 

राजनीतिकरण बढी भएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो । यसका लागि कुनै पनि नीति बन्न सकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक त दिन नसक्नेले के–को नीति बनाउलान् ? तर, संख्यात्मक हिसाबले त सञ्चारमाध्यमको अवस्था असाध्यै राम्रो छ । अरुको समाचार बनाए पनि सहयोग लिने, कहीँ कतैबाट सहयोग लिएर काम गर्ने प्रचलन खुबै बढेको छ । 

सहयोग नै नलिएर त सञ्चारमाध्यम कसरी चलाउनु नि ? 
पत्रकार हुन्छु वा सञ्चारमाध्यम खोल्छु भनेर मात्रै हुँदैन । केही लगानी त गर्नैपर्छ । स्कुल खोलेपछि विद्यार्थी छैन भनेर हुन्छ र ? स्कुल नै खोल्न पनि लगानी गर्नैपर्छ । पत्रकारलाई तलब नै दिन नसक्नेले मिडिया किन खोल्नु ? 

पत्रकारितामा अरुको स्पोन्सरसिप स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालका ठूला मै हुँ भन्ने पत्रकारहरूले चलाइरहेका केही अनलाइन बाहिरबाट स्पोन्सरसिप ल्याएर चलाइरहेका छन् । उनीहरूले नै समसामयिक विषयलाई कभरेज दिने भनेर टिप्पणी गरेका छन् । स्पोन्सरसिप भन्ने अनि पैसा लिने ? यो त एक प्रकारको घुस नै हो । यस्तो गरिँदा पैसा दिनेका नराम्रा विषयवस्तु उठाउन सकिँदैन । 

मिडियाका समस्याका विषयमा मिडियामै किन नआएको होला ? 
मिडियामा हुने गरेको समस्याबारे कुनै पनि मिडियाकर्मी छलफलमा बस्न मान्दैनन् । उनीहरूले आफ्ना मुद्दालाई उठान गरेको देखिँदैन । अहिले आएर बल्लबल्ल केही आवाज उठ्न थालेको देखिएको छ । पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कर्मचारीले पाउने भन्दा कम छ ।

काम भने कर्मचारीको भन्दा निकै धेरै हुन्छ । काम गर्ने समय नियमित छैन । अहोरात्र खटिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पारिश्रमिक भने नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगी तहको कर्मचारीको भन्दा कम छ । तलबै नपाउने वा समयमा नपाउने समस्या व्यापक देखिएको छ । 

मिडियामा युवापुस्ताको आकर्षण किन नदेखिएको होला ? 
उनीहरुले मिडियामा आफ्नो भविष्य देखेनन् । यो भन्दा अरु क्षेत्रमा राम्रो अवसर छ । युवाहरूले त तलब कति आउँछ, सेवा सुविधा कस्तो छ ? अन्यत्र कस्तो आम्दानी हुन्छ लगायतका कुराहरू हेर्ने नै भए । मिडियामा राम्रो नदेखेपछि अरु विकल्प हेर्छन् । यही कारण पनि पेसा नै सुरक्षित भएन । आर्थिक हिसाबले सुरक्षित भएन भने किन युवा यसमा आउनु ? 

अन्य मुलुकमा मिडियामा जाने ९० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो क्षमता र आर्थिक लाभ कति हुन्छ भनेर मात्र गएका देखिन्छ । प्रेस काउन्सिलले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा उठाए त हुन्छ नि, तर उठाउँदैन । किनकि, पत्रकारको हकहितका लागि भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाएपछि सबैले गर्ने भनेको यस्तै हो । 

पत्रकारले स–साना समाचारमात्र दिइरहेका छन् । कसैले पनि डिटेलमा खोजेर लामो खालका स्टोरीहरू दिन सकिरहेका छैनन् । अब सेवा सुविधा नै छैन त पत्रकारले कसरी मन लगाएर जोस र जाँगरसहित काम गर्न सक्छ ? 

कस्ता छन् अहिलेका नेपालका सम्पादकहरु ?  
नेपालका सम्पादकहरू निकै अल्छी छन्, पढ्दैनन् । सम्पादकहरूले मेहनत नगरेकै हो । अखबारका भित्री पृष्ठहरू राम्रो पार्न कयौँ उपाय छन् । जिल्लाका समाचार राम्रो पार्नको लागि उत्तिकै अवसर छ । यसरी गर्नुहोस्, उसरी गर्नुहोस् भन्ने आवश्यक निर्देशन दिन सकिन्छ । त्यो पनि सम्पादकहरुले गरेको देखिँदैन । 

सम्पादकहरुले टेबलमुनिबाट पनि तलब पाउने गरेका छन् । अरुलाई भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्दै समाचार लेख्ने, सम्पादकीय लेख्ने अनि आफू चाहिँ अरुको पैसा खाँदै हिंड्ने ? यस्तो हुनुभएन । 

नेपाली मिडियाको समग्र अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ ? 
ठूलो लगानी भएका मिडियामा त अवस्था राम्रो छैन भने सानाको के कुरा गर्नु ? उनीहरू आफैं प्रोफेसनल भएनन् । आफ्नै सम्पादक र पत्रकारको तलब दिएनन् । त्यसमा पनि अडिटमा समेत मिलाएर काम गर्न थाले । 

सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा गोरखापत्र पर्छ । तर, त्यसको विज्ञापन हेर्यो भने अरू मिडियाको जति छैन । अरूले अडिट गर्दा कर छल्ने किसिमले अघि बढे र पैसा बढी कमाए । सरकारलाई कर कम तिरे । 

यो क्षेत्रमा के-कस्ता कमीकमजोरी छन् ? 
मिडिया क्षेत्रमा थुप्रै कमिकमजोरी छन् । यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ । तर, मालिकहरूलाई यसमा चासो नै छैन । कतिपय मिडियाले त विज्ञलाई राखेर आफ्नो मिडियाबारे अध्ययन गर्न लगाउँछन् । त्यही आधारमा सुधार गर्दै लैजान्छन् । हाम्रोमा त्यस्तो गर्ने बुद्धि कसैमा छैन । 

थोरै लगानी गरेकाले आफ्नो उपस्थिति देखाउनको लागि धेरैतिर जानुपर्दैन । कुनै विषयको मात्रै स्पेसिफिक काम गर्न सकियो भने त्यसैबाट भ्युज पाइहाल्छन् । सानो लगानी भनेर सबैतिर हात हाल्न खोज्दा समस्या हुन्छ । त्यसैले सानोले सानै गर्ने, तर राम्रो गर्नुपर्छ । अरुले नदिएका समाचार आफूले दिनुप्यो । कुनै पनि समाचारको डेप्थ र डिटेल दिन सक्नुपर्छ । 

अरुले नदिएको वा दिन नसकेको र आफ्नो क्षमताले भ्याउने समाचार दिनुपर्छ । नयाँनयाँ समाचार खोज्न बलियो स्रोत चाहिन्छ । बलियो स्रोत नहुनेले व्यावहारिक बन्दै केही न केही फरक समाचार दिन सकिन्छ । तर, हामीले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौँ । 

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बाढी आएको छ, तिनको भविष्य कस्तो छ ? 
अनलाइनको सेवा राम्रै छ । अनलाइनकै कारण विज्ञापन बजार बढेको त हुँदैन । त्यसैले पहिला मार्केट स्टडी गरेर मात्र सम्भावना भएको क्षेत्रमा हात हाल्नु राम्रो हुन्छ । विशेष  क्षेत्रका समाचार मात्र समेट्ने गरी अघि बढ्न पनि सकिन्छ । त्यही आधारमा व्यवसाय माग्न सहज हुन्छ । यति गर्न सकियो भने अरूले गरेको भन्दा फरक पनि हुन्छ । 

समाचार राम्रोसँग खोज्यो भने नपाउने भन्ने हुँदैन । आफूले नखोज्दा त अरुले जे दिएको छ त्यही पस्किरहँदा कहीँ पनि पुगिँदैन । अहिले पहिला पहिलाको जस्तो सामान्य समाचार दिएर हुँदैन । त्यसैले विशेष क्षेत्रका समाचार खोज्नुपर्छ । अबको समयमा सामान्य ढंगमा समाचार दिएर पत्रिका चलाउन खोज्दा ती बन्द हुन्छन् । 

अखबारलाई अहिले धानिरहेका भनेको ४० वर्ष नाघेका मानिसहरूले हो । नयाँ पिँढीले त अखबार नै हेर्दैनन् । उनीहरूले रुचाउने खालको समाचार दिन सक्यो भने मात्र आकर्षित हुन्छन् । 

समाचार किल गर्ने, पैसाको लेनदेन गर्ने जस्ता कार्य मिडियामा किन बढी हुन्छन् ? 
समाचार किल गर्ने, पैसाको लेनदेन गर्ने जस्ता कार्य अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै थियो । पहिला थोरै संस्था थिए, त्यसैले धेरै थाहा हुने कुरा भएन । अहिले मिडियाको संख्या बढी भएकाले यस्ता खालका घटना पनि बढी देखिएका हुन् । 

धेरै मिडिया खुले, विज्ञापनको बजार सानो छ, सबैलाई पैसा कमाउन मन छ, अब कसरी गर्ने भन्दा त्यही समाचारलाई देखाएर धम्क्याउने काम हुन्छ । जुन गलत हो । मालिकले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता पत्रकारलाई छ । अवसर कम छ । एउटा हाउसबाट अर्कोमा जाने अवसर कम छ । त्यसैले मालिकले जे भन्यो त्यही गर्ने परिपाटीका कारण यस्तो बदनामी हुन थालेको हो । 

कतिपय समाचारमा स्रोतको प्रयोग गरिएको हुन्छ । के यो राम्रो हो ?
स्रोत खुलाउनु अनिवार्य कुरा हो । नाम नै खुलायो भने त्यसको विश्वसनीयता बढ्छ । अपवादको रूपमा स्रोत नखुलाउनु अलग कुरा हो । तर, हामीकहाँ अधिकांश समाचार स्रोत भन्दै लेखिन्छ । नेपाल नै हो दक्षिण एसियामा स्रोत खुलाउन नचाहने देश । 

कुनै समाचारमा स्रोत खुलाउँदा बर्बाद नै हुन्छ भनेमात्र नखुलाउने हो । नत्र स्रोत नै दिन नमिल्ने खालको समाचार दिँदै नदिने । यसका लागि पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल लगायतका निकायले पनि स्रोत अनिवार्य खुलाउने गरी सूचना दिलाउन पहल गर्नुपर्छ ।  

अहिले नेपालको सञ्चारमाध्यम संक्रमणकालीन अवस्थामा पुगेको भन्न मिल्छ ? 
अहिलेको संक्रमण भनेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्नु र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु नै हो । पारिश्रमिक कहिले सम्पादकले रोकिदिने, कहिले विज्ञापनको कारण मालिकले रोकिदिने अवस्था छ । यसलाई लिएर नै मिडियामा संक्रमणकाल आएको भनिएको हो । अहिले न त व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न सकिएको छ, न त संविधानले दिएको अधिकारलाई नै प्रयोग गर्न सकिएको छ ।

कुनै नियमनकारी निकायमा दलको तोक लगाएर गएका पत्रकार नेताहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् । उनीहरू एकआपसमा मिलेर पद बाँडफाँटमा नियुक्त भएका हुन् । त्यो चलन रहुञ्जेल त्यस्ता संस्थाबाट आउने निर्णय निष्पक्ष हुन्छ भन्न सकिँदैन । 

दलको कोटाबाट सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्तिबाट राम्रो काम हुन सक्छ ? 
कोटा सिस्टमबाट सरकारी नियुक्तिमा गएकाहरू अधिकांश काम गर्न नसकेर नै गएका हुन् । केही गर्न नसकेपछि राजनीतिक दलको पहुँचका आधारमा उनीहरू नियुक्त भए, अनि त्यहाँ गएर पनि काम गर्न सकेनन् । 

पार्टी निकट भएर मात्र पाएकाहरूले त केही गर्नै सक्दैनन् । रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यममा ३० वर्षयता दुई सय जति अध्यक्ष भए होलान् । सरकार परिवर्तनसँगै उनीहरू पनि परिवर्तन भए । बोर्ड सदस्य पनि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहे । यिनीहरू व्यावसायिक हुनै सकेनन् वा दिइएन । 

मिडिया क्षेत्र सुधार्न के गर्नुपर्ला ? 
राम्रो र व्यावहारिक कानुन बनाएर मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । विज्ञापन वितरण पनि मिडियालाई प्राथमिकता तोकेर दिने र त्यसको स्तर बढाउनेतिर केन्द्रित गरिनुपर्छ । समाचारको क्वालिटीमा सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि पत्रकारलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने, सेवा सुविधामा ध्यान दिनेलगायतका काम गर्न सकियो भने मिडियामा सुधार अवश्य आउँछ । 

कस्तो खालको कन्टेन्ट हेर्ने भन्ने कुरा पाठकको रुचिमा भर पर्छ । मिडियामा सबै खालका समाचार हुन्छन् । चयन गर्ने हक पाठकको हो । तपाईंलाई मन नपरेको वा अनावश्यक लागेको समाचार अरु कोहीलाई मन पर्न सक्छ । आफूलाई मन पर्ने वा आवश्यक कन्टेन्ट लिन सक्ने सुविधा पाठकमा मात्रै छ ।