लामो समयदेखि कोभिड-१९को उत्पत्तिलाई लिएर चीनतर्फ औँला ठडिँदै आएको छ । र, चीनले त्यस कुरालाई सधैं अस्वीकार गर्दै आएको छ । कतिपय अवस्था कोरोना उत्पत्तिको आरोप सिधै गएर चीनको प्रगतिसँग ठोक्किएको देखिन्छ ।

 चीन आफूलाई विश्वशक्ति र ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने दौडमा छ । उसको यो दौड देखेर विशेष गरी अमेरिका र भारत चिन्तित छन् । जापान, अस्ट्रेलियाजस्ता कतिपय धनी मुलुक पनि चीनको तीव्र प्रगतिसँग ईर्ष्या गर्छन् । कहिले कोरोना उत्पत्तिलाई लिएर त कहिले चीनमा रहेको अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानहरूको मानवअधिकारलाई लिएर विश्व राजनीतिक मञ्च तरंगित भइरहन्छ ।

 चीनले जुलाई १ तारिखका दिन सत्तारुढ ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी’ 

(सिपिसी)स्थापनाको सय वर्ष मनायो । त्यस दिन राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘चीनतर्फ टेढो आँखा लगाउनेलाई’ ठीक पार्ने संकेत पनि गरे । सोही बखत (केही दिनअघि) कतिपय अमेरिकी तथा पश्चिमा मिडिया (भारतीयसमेत)ले चीनको तियानमेन चोकमा भएको आमसंहारको समाचार बनाए । चीनलाई त्यो कभरेज मन पर्ने कुरै भएन । 

चीनको वुहानबाट २०१९ को अन्त्यताका सुरु भएको मानिएको कोरोनाबारे जाँच गर्ने माग उठेको पनि अब त लामो समय भइसक्यो । यसबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डल्ब्युएचओ)का वरिष्ठ शोधकर्ताले वुहान ल्याब पुगेर अनुसन्धान पनि गरिसके । उनीहरूले वुहान ल्याबबाट कोरोना फैलिएको पुष्टि हुने कुनै आधार फेला नपरेको पनि बताइसके । तर पनि केही मुलुकले कोरोना उत्पत्तिबारे आधिकारिक जाँचको माग गर्न छाडेका छैनन् ।

 यही कारण चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले कोरोनाबारे राजनीति नगर्न विश्वसमुदायसँग निकै अघिदेखि अपिल गर्दै आएका हुन् । उनले मंगलबार संसारभरका सबै राजनीतिक दलसँग कोरोना उत्पत्तिमा कुनै राजनीति नगर्न र यसमा कुनै भौगोलिक ठप्पा पनि नलगाउन पुनः अनुरोध गरे । स्मरणीय त के छ भने, अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई ‘चिनियाँ भाइरस’ नामाकरण नै गरिदिएका थिए । 

चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङले ‘कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना’ र ‘विश्व राजनीतिक दलको शिखर सम्मेलन’ लाई मंगलबार भिडियो लिंकमार्फत् सम्बोधन गर्दै प्राविधिक तथा औद्योगिक उन्नतिलाई बाधा पुर्‍याउने कुरामा संयुक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

सिसिपीको सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमको केही दिनपछि उनले भने, ‘कोरोनासँग जुध्न हामीले विज्ञानमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ । र, एकजुटता तथा सहयोगलाई समर्थन गर्नुपर्छ, ताकि भ्याक्सिनेसन गर्ने काममा उत्पन्न अन्तरको अन्त्य होस् ।’ 

सोही बखत चिनियाँ सरकार सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाले चीन कोरोनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समर्थन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने उल्लेख गर्‍याे । सोही बखत जिनपिङले आतंकवादलाई मानवताको साझा दुश्मन भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । उनले सबैको सुरक्षा र स्थिरताका निम्ति एकजुट हुनुपर्ने समेत बताए । 

जिनपिङले भने, ‘हामीले सबै देशलाई सहयोग वृद्धि गर्ने र विकासको लाभ सबैले पाउने कार्यमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ देशहरूको विकासमा बाधा पुर्‍याउने र मानिसको आजीविकालाई जटिल पार्ने सबैखाले प्रयत्नलाई असफल पार्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले थपे, ‘विकास केही देशको मात्रै विशेष अधिकार होइन, यो सबैको अधिकार हो ।’

राष्ट्रपति जिनपिङको यो अभिव्यक्ति सुन्ने जो कोहीले मन पराउने छन् । उनले केही धनी देशको मुठ्ठीमा विकासको सूत्र रहनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने जुन संकेत गरे, त्यसले स्पष्ट रूपमा अमेरिका लगायत कतिपय धनी देश सतर्क पारिदिएको छ । 

राष्ट्रपति जिनपिङलाई सबैभन्दा मन नपर्ने परिभाषा ‘लोकतन्त्र’ को रहेको बुझ्न सकिन्छ । चीनमा लोकतन्त्र नरहेको टिप्पणीले उनको टाउको दुख्छ । यसबारे पनि उनको स्पष्ट धारणा मंगलबार सुनियो । उनले भने, ‘कुनै पनि देश लोकतान्त्रिक छ कि छैन, यसको आकलन मुठ्ठीभर मानिसले होइन-व्यापक स्तरमा नागरिकद्वारा गरिनुपर्छ ।

आफ्ना नागरिकको कल्याण गर्ने तरिका फरक-फरक हुन सक्ने उनको धारणा छ । र, सबै देशका मानिसलाई आफ्नो विकासपथ र संस्थागत मोडल चयन गर्ने अधिकार पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति जिनपिङको ताजा अभिव्यक्ति कतिपय कुरामा स्पष्ट र छर्लंग देखिन्छ । उनले चीनमा जेजस्तो शासन पद्धति छ, त्यसबारे अरुले बोल्ने होइन-चिनियाँ नागरिकले नै बोल्नुपर्छ भनेका छन् । सिसिपीको सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहमा जेजस्ता झाँकी प्रस्तुत गरियो र जेजस्ता सन्देश दिइयो, त्यसले चिनियाँ नागरिक आफ्नो देशको शासनपद्धतिमा सुखी र खुसी रहेको सन्देश दिन खोजियो । 

अब बाँकी रह्यो कोरोना उत्पत्ति र चीनको मानवअधिकारका कुरा । संसारका सबै देशको स्वास्थ्य अवस्थाको रेखदेख गर्न स्थापित डब्ल्यूएचओले नै वुहान ल्याबबाट कोरोना भाइरस दुनियाँभर फैलिएको हो-होइन भन्नेबारे ठोकुवा गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म पनि डब्ल्युएचलोले स्पष्ट ढंगमा बोल्न सकिरहेको देखिँदैन । सोही कारण ट्रम्पले डब्ल्युएचओमाथि प्रश्नमात्रै गरेनन्, उक्त विश्वसंस्थालाई अमेरिकाले वार्षिक रूपमा दिँदै आएको सहयोगसमेत रोक्का गरिदिए । 

चीनको मानवअधिकार वा लोकतन्त्रबारे बोल्ने, मन नपरे आवाज उठाउने अधिकार निश्चित रुपमै चिनियाँ नागरिकमा छ । यदि नागरिकमाथि क्रूर दमन छ, तिनको आजीविका जटिल बनेको छ, सरकार अधिक निरंकुश छ र जनता निकै असन्तुष्ट छन् भने छिमेकी वा लोकतन्त्र पक्षधरले तिनका आवाजमा आवाज मिलाउनु जरुरी हुन्छ । चीनले गरेको प्रगतिसँग ईर्ष्या गर्दै कोरोना उत्पक्तिलाई लिइ हाेस् वा त्यहाँको लोकतन्त्रबारे औंला ठड्याउनु अहिले आवश्यक छैन ।