अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तले समृद्धिको पहिलो सर्त नै रोजगारीलाई मान्छ । तर, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को ‘लोक रिझ्याउने’ नारा लगाइरहेको सरकारको पछिल्लो कार्यकालको साढे तीन वर्ष बित्दा देशमा बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ ।
 
सरकारले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने नाममा बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि लगभग शून्य बनेका छन् । पछिल्लो वर्षको कोरोना महामारीले त बेरोजगारीको ग्राफ झनै उकालो लागेको छ । 

बेरोजगारीको उकालो ग्राफ
‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२’ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेरका मानिसलाई युवा परिभाषित गर्दै सो समूहलाई श्रमशक्ति मानेको छ ।  त्यस्तो जनशक्ति हाल नेपालमा ४० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको सोही नीतिमा उल्लेख छ । अहिलेको जनसङ्ख्याअनुसार त्यस्ता युवाको संख्या करिब १ करोड २० लाख ९० हजार रहेको छ । 
  
यस्तै, नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०५८ अनुसार कूल जनसंख्याको १८ दशमलव ३ प्रतिशत युवा समूह बेरोजगार थियो । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४–७५ ले नेपालमा युवा उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये ९ लाख ८ हजार जना बेरोजगार रहेको देखाएको छ । 

बेरोजगारमध्ये ६ लाख ४० हजार सहरी क्षेत्रमा र २ लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । यसले तुलनात्मक रुपमा सहरी बेरोजगारी अधिक रहेको देखाउँछ । पछिल्लो समय सहर केन्द्रित बसाइँसराइले त्यस्तो बेरोजगारी दर अझ थपिने अवस्था छ ।

उक्त सर्वेक्षणमा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाएको छ । २ करोड ७ लाख ४४ हजारमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या कुनै न कुनै रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ । 

नेपाली श्रमबजारमा वार्षिक पाँच लाखको हाराहारीमा युवा काम खोज्दै आउने गरेको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये सरकारी र निजी गरी ६० देखि ७० हजारले मात्रै औपचारिक रोजगारी पाउँछन् । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बढीमा एक लाख भएको अनुमान छ । 

पछिल्लो डेढ वर्षदेखि विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम जारी रहे पनि नेपालमै पूर्ण बेरोजगारको संख्या १० देखि १५ लाख रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को तथ्याङ्क छ । यसबाहेक देश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका २५ देखि ३० लाख युवाको रोजगारी गुमेको अनौपचारिक तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

यसरी अहिले पनि नेपालमा ४० लाखको हाराहारीमा युवा बेरोजगार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक बर्सेनी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने पाँच लाख युवाले पनि स्वदेशमा कुनै काम पाउन सकेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘खर्च’ मात्रै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वसँगै बेरोजगार युवा सबैलाई काम दिने घोषणा आफ्नो कार्यकालको सुरुमै गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरुमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

संविधानको धारा ३३ ले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरियो । 

सोही वर्ष ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ तामझामका साथ सार्वजनिक भयो । कार्यक्रममार्फत् स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरियो । 

सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य कार्यमा सहकार्य तथा समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, बेरोजगार सूचीकृत गर्ने काम अगाडि बढाए पनि प्रभावकारिता भने शून्यप्रायः छ । 

हालसम्म सो कार्यक्रममा करिब ७ लाख ५३ हजार १५६ जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये १५ हजार १८१ आयोजनामार्फत १ लाख ४८ हजार ८३७ जनालाई मात्रै  रोजगारी दिइएको तथ्याङ्क छ ।  

यस्तो तथ्याङ्क संख्यात्मक रुपमा ठूलो देखिए पनि परिणामको हिसाबले शून्य भएको अर्थविद् युवराज भुषाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो लाख भन्ने अंक मात्रै हो । एउटा श्रमिकले वर्षभरि श्रम गरेर आफू र आश्रित परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेको होइन ।’ उनको भनाइअनुसार कुनै एक श्रमिकले तथ्याङ्क संकलनका क्रममा काम गरेको पाइएमा रोजगारी दिइएको भनिएको छ । 

तामझामका साथ आएको उक्त कार्यक्रमले तीन वर्षमा कार्यकर्ता भर्तीबाहेक केही गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमका नाममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म करिब एक हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । ती रोजगारी पाउनेमा अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलनिकट व्यक्ति छन् । 
 
अर्बौं बजेटका कार्यक्रम !
रोजगारी सृजना गर्नकै लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेक युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, इपिएस नेपाललगायतका दर्जनौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब एक खर्ब रकम परिचालन हुने तथ्याङ्क छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गरिबी अन्त्य गर्ने भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमार्फत १९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै ११ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ भने भोकमरीको अन्त्यका लागि ५५ वटा आयोजना स्वीकृत गर्दै ५६ अर्ब ३६ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

यसरी बेरोजगारी बढाउँदै तथा गरिबी अन्त्य गर्ने नाममा सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत चालू आ.व.मै ८० अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रमबाट अपेक्षित प्रतिफल भने शून्यजस्तै छन् । आगामी आ.व.का लागि ल्याइएको बजेटमा यस्तो विनियोजन झन् बढेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको चर्चित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा चालू आ.व. र आगामी आ.व.मा मात्रै २२ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आ.व.को बजेटमा उक्त कार्यक्रममा १२ अर्ब बढी रुपैयाँ छुट्याएको छ भने चालू आ.व.मा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।  

यस्तै, स्वरोजगारी बढाउने उद्देश्यले स्थापित अर्को कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हो । यो कार्यक्रमका लागि पनि चालू आवमा ३ अर्ब २२ करोड र आगामी आवका लागि ७ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत २०७५ सालदेखि सुरु भएको चार वर्षे रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम जारी छ । यसैगरी, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमसँगै दर्जनौँ विभिन्न स्तरका तालिमहरु पनि चलिरहेका छन् । 

यसबाहेक सरकारबाट प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तालिम, युवा सीप तालिमलगायतका दर्जनौँ कार्यक्रम रोजगारी दिने नाममा सञ्चालित छन् । यस्ता कार्यक्रमहरु अधिकांश प्रभावहीन देखिन्छन् । 

देशमा बेरोजगारी छैन !
बढ्दो बेरोजगारीका कारण मानिसहरुको चुल्हो बल्न छाडे पनि सरकारले निकाल्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक तथ्याङ्कहरुले बेरोजगारी अत्यन्तै कम भएको देखाउँछ । रोजगारीका नाममा सञ्चालित कार्यक्रमहरुले हरेक वर्ष आफूले दिएको रोजगारीको तथ्याङ्क निकाल्छ । त्यसले बेरोजगारी घटेको देखाउँछ ।

युवालाई स्वरोजगार बनाउन स्थापित युवा स्वरोजगार कोषले हालसम्म ८० हजारभन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाएको बताएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक देवराज रोका ‘कल्याण’ले देशमा धेरै बेरोजगार नभएको दाबी गरे । 

‘अहिले युवा स्वरोजगार कोषजस्ता धेरै कार्यक्रमले रोजगारी तथा स्वरोजगारी दिइसकेका छन्’, उनले भने, ‘मानिसहरुले मासिक पारिश्रमिक आउने कामलाई मात्रै रोजगारी भन्ने हुँदा समस्या देखिन्छ । कामको सम्मान गर्ने हो भने बेरोजगारी त्यति धेरै छैन ।’

कोरोनापछिको बेरोजगारीले भयानक रुप लिए पनि सरकार भने त्यसलाई ‘स्वाभाविक’ मान्छ । बेरोजगारीबारे औपचारिक रुपमा कुनै पनि तथ्याङ्क संकलन गरिएको छैन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नै यो विषयमा कुनै औपचारिक अध्ययन नभएको बताएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक काफ्लेले भने, ‘बेरोजगारी ठ्याक्कै कति बढेको छ यकिन तथ्याङ्क छैन । तर, कोरोना महामारीको असर विश्वव्यापी रुपमै भएकाले अहिले बढेको बेरोजगारीलाई धेरै ठूलो भन्न मिल्दैन । यस्तो देखिनु स्वाभाविक नै हो ।’

के भन्छन् विज्ञ ?
नेपालमा बेरोजगार तथा गरिबीको वास्तविक तथ्याङ्क नै नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ । अर्थविद् युवराज भुषाल नेपालको तथ्याङ्कलाई पूर्ण विश्वास गर्नै नसकिने बताउँछन् । ‘बिरामीले मेरो उपचार गर भन्दाभन्दै तिमी मरिसक्यौ’ भन्ने डाक्टरजस्तै सरकारी तथ्याङ्कले अधिकांश मानिस केही न केही रोजगारीमा रहेको देखाए पनि कयौँ मानिसलाई दुई छाक टार्न समस्या परेको उनको बुझाइ छ । 

‘कसरी तथ्याङ्क संकलन हुन्छ कुन्नि ! तथ्याङ्कमा रोजगारी छ भनेर मात्रै हुन्छ ? मानिसहरुले काम नपाएर मागेर खाने अवस्था आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई नेपाल सरकारले रोजगारको सूचीमा राख्न मिल्दैन ।’

सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उच्च महत्वाकांक्षी ल्याउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्याले ती प्रभावहीन भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारले कार्यक्रम ठूला ल्याउने र तिनको ‘मोडालिटी’ समेत पछिमात्रै बनाउने हुँदा कुनै पनि कार्यक्रमले बेरोजगारहरुलाई खास सहयोग गर्न नसकेको बताए  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘बडो तामझामका साथ कार्यक्रम आयो । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटी अत्यन्तै ढिला आयो । यतिमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय पनि निकै कमजोर छ । जसले कार्यक्रम चाहिँ आउने, तर प्रभावकारिता नदेखिने समस्या छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नभएको कारण सबैभन्दा बढी समस्या रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । पछिल्ला वर्षमा जति रोजगारीका कार्यक्रम बढ्दै गए, त्यति बेरोजगारी बढ्दै गएको देखिनु निकै दुःखद भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘पपुलर बन्नका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने, स्थानीय स्तरसम्म पुगेर काम गर्नै नसक्ने अवस्था छ । खास चाहिँ सरकारमा इच्छाशक्तिको कमी हो ।’

सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु आफ्नै स्वार्थमा लाग्दा कुनै पनि अध्ययन हुन नसक्नु दुःखद भएको मानव संसाधन अध्येता मोहन ओझाको टिप्पणी छ । ओझा भन्छन्, ‘मानिसहरु संकटमा छन् । तर, कहाँ र कस्तो बेरोजगारी छ भन्नेबारे नै हामीलाई थाहा छैन । यो निकै दुःखद अवस्था हो ।’