बागमती प्रदेश सरकारले चलाउन जोडबल गरेको विद्युतीय बस कमिसनको खेल भएको आरोप लागेको छ । पूर्वाधारबिना नै बस खरिद गरेर सञ्चालनको जिम्मा नलिने गरी सरकारले बस खरिद गर्न खोज्दैछ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल निकट मानिनेहरूले विद्युतीय बस बिक्रेताबाट कमिसन लिएर बस खरिद गर्न खोजेको एक सांसदले बताए । उनले भने, ‘डोरमणि सरकारले विद्युतीय बस चलाउनका लागि खरिद गर्न लागेको होइन, एकैचोटि धेरै बस खरिद गर्दा सरकार र बिक्रेता दुवै तर्फबाट आउने कमिसन लिनकै लागि सरकार निकट कार्यकर्ता आतुर भइरहेका छन् ।’

एमालेकै एक सांसद भन्छन्, ‘सरकारले खरिद गर्न लागेको विद्युतीय बसमा कमिसन लिइसकेको र बस जसरी पनि किन्नै पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्रीले बस किन्न जोडबल गरिरहेका छन् ।’

सांसदहरूको शंका पनि कमिसनकै

बागमती प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडाले सरकारले खुट्टामाथि फर्काएर हात टेकेर हिँड्न खोजेको व्यंग्य गरेका छन् । उनले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनसम्म पनि नबनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको भन्दै सरकारको कदम शंकास्पद भएको बताएका हुन् ।

उनले विकसित देशहरूमा पनि चल्न नसकेको विद्युतीय बसको नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान र तयारी नगरी खरिद गर्न सरकार हतारिएको बताए । ‘आवश्यक प्रक्रिया र पूर्वतयारी नगरी बस खरिद गर्न सिधै किन टेन्डर गर्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले सरकारलाई कसरी ५० करोड सकौँ जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

उनले तयारी नगरी हतारमा बस खरिद गर्न खोज्नु भनेको बजेट सक्ने खेल मात्रै भएको बताए । खड्काले पहिला बस खरिद गर्न दिए काम गर्ने नत्र नगर्ने भनेर मैत्रीपूर्ण रूपमा धम्की दिएको समेत बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यले विद्युतीय बसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनको समेत व्यवस्था नगरी सिधै बस खरिदको टेन्डर गर्न सरकार हतारिनु शंकास्पद भएको बताइन् ।

सदनदेखि छलफलसम्म विरोध

आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अध्ययनबिना सरकारले हतारमा बस खरिद गर्न लागेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको विरोध गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई हटाउनुपर्ने माग राखेका सांसदहरूलाई फकाउन मुख्यमन्त्रीले छलफल कार्यक्रम राखेका थिए । तर, सरकारले कमिसनको लोभमा प्रक्रिया नपुर्‍याई बस खरिद गर्न लागेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू उल्टो सरकारविरुद्ध खनिएका हुन् ।

संसदमै सत्तापक्षबाट समेत विरोधको आक्रोश खेपेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विपक्षीसँगै सत्तापक्षको पनि शंकाको घेरामा परेका छन् । बस सञ्चालनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन र अन्य तयारी नगरी बस खरिद गर्न हतारिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको कदमप्रति शंका व्यक्त गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नै विद्युतीय बस खरिदका लागि २८ करोड छुट्याइएको भए पनि खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो । त्यस्तैगरी सरकारले चालु आव ०७७/७८ मा पनि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि हालसम्म खर्च नहुन सक्दा बजेट फ्रिज हुन सक्ने सम्भावना छ । २० वटा सिटी र १० वटा कोच बस खरिद गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । 

पहिले पूर्वाधार अनि बस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता शालिकराम जमरकट्टेलले कुनै पनि हालतमा सरकारलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न र सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् । उनले बहुमतको दम्भले सरकारले प्रक्रिया नपुर्‍याई कल्पना गरेर बस सञ्चालन कार्यक्रम गर्न लागेको भन्दै आफूले त्यसलाई पूरा हुन नदिने बताए । जमरकट्टेलले आफ्नो गृहजिल्ला धादिङमा चार्जिङ स्टेसन राख्न नदिने चेतावनी दिए ।

यता नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता इन्द्र बानियाँले सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर बस खरिद गर्न लागेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । बानियाँले भौगोलिक हिसाबले नेपालमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै बस खरिद नगर्न आग्रह गरे । कुनै पनि हालतमा विद्युतीय बस खरिद गर्न सरकारलाई सहमति नदिने उनको भनाइ छ ।