नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदशभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको छ । जेठ २४ गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन अर्थात् आठौँ अधिवेशनका बैठक एमालेले निरन्तर रुपमा अवरुद्ध पारिरहेको छ । अधिवेशन सुरु भएको झण्डै एक महिना पुग्नै लाग्दा नीति तथा कार्यक्रम पास र बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भएपछि कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसयता पाँचवटा बैठक सुरु भएर कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएका छन् भने थुप्रै बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएका छन् । 

एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका माधव नेपाल समूहका तीनजनालाई तत्काल सरकारबाट राजीनामा दिएर एमालेको रोमा बस्न आग्रह गरेको छ । फ्लोर क्रस गरेका सांसदमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेकका सांसद नन्दसिंह बुढा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, कुर्मराज शाही, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री, अम्मरबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री भएका छन् । 

फ्लोर क्रसपछि एमालेले चारैजनालाई सांसद पदसमेत जाने गरी कारबाही गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले चारैजनाको सांसद पद पुनर्स्थापित गरेपछि एमालेले उनीहरुलाई तत्काल सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएको छ । 

संसदीय व्यवस्थामा एउटै पार्टी सरकार पक्ष र प्रतिपक्षमा बस्न नसक्ने भन्दै एमालेले संसदीय व्यवस्थाअनुसार बैठक सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार पनि एमालेले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बैठकको सुरुमा नै एमालेका सांसद उभिएर विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित भएको हो । बैठकमा एमाले सांसद दल रावलले एमालेले उठाउँदै आएको राजनीतिक प्रश्नको जवाफ प्रदेश सरकारले नदिएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताए । 

‘संसदमा एमालेले निरन्तर राजनीतिक प्रश्न उठाइरहेको छ,’ रावलले भने, ‘संवैधानिक प्रश्न पनि हो । तर, यसतर्फ सरकारले सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । लोकतन्त्र भनेकै बहुमतले अल्पमतमाथि शासन गर्ने हो । तर, यहाँ त अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहेको छ । नैतिक, लोकतान्त्रिक, वैधानिक रुपमा यो कति सत्य हो ?’ 

सर्वाेच्चले एमालेको रोमा गएर बस्न आदेश दिएको अवस्थामा एउटै पार्टीका सांसद कोही सरकार र कोही प्रतिपक्षमा हुन नसक्ने एमालेले बताउँदै आएको छ । 
 
तर, फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका सांसदहरु त्यो मान्न तयार छैनन् । सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जति बैठक अवरुद्ध भए पनि सरकारबाट नबाहिरिने उनीहरुको अडान छ । 

‘अदातलले त अन्तरिम आदेश मात्रै दिएको छ । मुद्दाको टुंगो लागेको छैन,’ नेपाल समूहबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भएका अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘भोलि यदि अदालतले सांसद पद नरहने गरी गरिएको कारबाही सदर गर्यो भने हुन्छ ?’

एमालेको साधारण सदस्यबाट समेत कारबाहीमा परेकाले आफूहरु अदालतको आदेशपछि एमाले भए पनि अन्तिम आदेशको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । यसअघि एमाले संसदीय दलले असार ११ गते तीनैजना मन्त्रीलाई सांसदबाट निलम्बन गरिसकेको छ । 

बैठक असार २७ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।