मेलम्चीको पानी
सम्झिने नानी,
ट्यांकरको पानी
मज्जाले खाने ।
मिरमिरे खानेपानी सेवा नामक बा ४ ख ५४३ नम्बरको ट्यांकरमा लेखिएको यो पंक्ति अहिले निकै चर्चित छ । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे हरेक काठमाडौंबासीले चर्चा गर्न थालेको तीन दशक नाघिसकेको छ । 

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर एकबाट चुनाव लडेका पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूले निर्वाचनमा जिते ‘काठमाडौंको सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने’ भनी गरेको वाचा अहिले पनि काठमाडौंबासीको सम्झनामा ताजै छ ।

तीन दशक अघिको परिकल्पनाले बाँडेको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन । बढ्दो सहरीकरण कारण मूल सुक्दै गर्दा बर्सेनि पानी अभाव बढ्दो छ । र, काठमाडौंबासी टाढाटाढाबाट ल्याइएका ट्यांकरको पानीले जीवन धानिरहेका छन् ।  

‘जस’ लिने होड 
गत चैत २० गते काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी आएको भन्दै सरकारले औपचारिक उद्घाटन नै गर्यो । उद्घाटन गरेको दुई महिना १० दिनमै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन रोकियो । मेलम्चीमा आएको ठूलो बाढी नै यसको प्रमुख कारण बताइए पनि आयोजना पूर्ण नभई हतारमा उद्घाटन गरिएको सरोकारवाला बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन, उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण स्थगित गरिँदा कुनै बाढी नै आएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काठमाडौंमा उद्घाटन गरेकी थिइन् । उद्घाटनमा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको सम्झना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ इच्छाशक्तिले काठमाडौंबासीको सपना पूरा भएको बताएकी थिइन् ।  

तर मेलम्ची आयोजनामा सबैभन्दा बढी विवाद प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा हुन पुग्यो । उनको पालामा सरकारको लापरवाहीकै कारण आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला इटालियन कम्पनी सिएमसीसँगको ठेक्का एकतर्फी रुपमा तोडिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले समयमा भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । उनको कार्यकालमा तीन वर्ष खानेपानी मन्त्री बनेकी बिना मगर, आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल, खानेपानी सचिवसमेत ठेकेदार कम्पनीको विवादमा मुछिए ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कार्यकालमा मेलम्ची काठमाडौं ल्याएको ‘जस’ लिन हतारहतार उद्घाटन गरेको पूर्वमन्त्री गणेश शाह बताउँछन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा शाह भन्छन्, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफूले जस लिन हतारमा उद्घाटन गरेका मात्रै हुन् । भृकुटीमण्डपमा चम्किलो धारा बनाउँदैमा स्थायित्व हुने होइन । आयोजनाको निर्माणमा ध्यान दिनुपथ्र्यो ।’

बाढीको क्षति अझै थाहा छैन  
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा मेलम्ची थुनिएसँगै आएको बाढीले आयोजना क्षेत्र वरिपरि ठूलो क्षति भयो । गत असार एक गते मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना निकै प्रभावित हुन पुगेको छ । जसका कारण अस्थायी रुपमा काठमाडौं ल्याइएको पानी लामो समयका लागि बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  
बाढी आएको महिना पुग्नै लाग्दासमेत आयोजनामा कति र कस्तो कस्तो क्षति भएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । मेलम्ची आयोजनाका डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार बाढीले बाटो समेत बन्द भएकाले आयोजनास्थल अझै पुग्न सकिएको छैन । 

तर आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार मेलम्ची आयोजनामा दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । आयोजनाको सुरुङ र हेडवर्क्सबाहेक अन्य थुप्रै संरचनामा क्षति पुगेको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार निर्माणस्थलमा रहेका बालुवा, गिट्टीलगायत सबै निर्माण सामग्री र भण्डारण गर्ने ठाउँ बगाएको छ । आयोजनास्थलमा कामदार बस्ने क्याम्प,  खानेपानी, शौचालयलगायत संरचना बगाएको छ । 
 
हेडवक्र्स बनिरहेका वैकल्पिक बाटोबाट अस्थायी पाइप जोडेको सुरुङ पूरै पुरिएको छ । वैकल्पिक प्रणालीमा पानी हाल्नका लागि बनाइएका अस्थायी बाँध पनि पुरिएको हो वा बगेको यकिन छैन ।

आयोजनाको हेडवर्क्ससम्म पुग्नका लागि मेलम्ची बजार देखिको २३ किलोमिटर बाटो, पुल सबै भत्किएको हुँदा अहिले नै कति क्षति भयो भन्ने पूर्ण विवरण आउन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । बाटो अभावकै कारण भत्किएका संरचना तत्काल निर्माण सुरु गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । आयोजना स्थलसम्म पुग्नका लागि सडक निर्माण गर्न दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको आयोजनाले जनाएको छ । 

हेलिकप्टरबाटै अवलोकन !
यसबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची आयोजनाको क्षति हेलिकप्टरबाटै अवलोकन गरे । प्रधानमन्त्रीको यो शैलीको निकै आलोचना भएको छ । उनले काठमाडौंबासीको वर्षौंको सपनालाई ‘सिरियस’ ढंगमा नलिएको कतिपयको आरोप छ ।  

‘क्षतिग्रस्त मेलम्ची आयोजनालाई अब प्रभावकारी पुनर्निर्माणको लागि कुनै कदम चालिएको छैन । हेलिकप्टर चढेर आयोजनाको माथि उडेर के भयो ? प्रधानमन्त्रीको काम यही हो ? मलाई लाग्छ उहाँ सिरियस नै हुनुहुन्न,’ खानेपानी मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थलसम्म पुग्न नसके पनि बजारसम्म जान सकिन्थ्यो । माथिबाट  हेरेर केही हुँदैन ।’
 
पानी कहिले आउँछ त अब ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वास्तविक क्षति मूल्यांकन गर्न नसकिएकाले पुनर्निर्माणमा कति समय लाग्छ भन्ने पनि यकिन छैन । तर आयोजना कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार अब  एक वर्षभन्दा चाँडो काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी देख्न पाउने छैनन् ।  

अस्थायी बाँधमार्फत भित्रिएको खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण गर्न जेठ मसान्तमा १० दिनका लागि पानी बन्द गरिएको थियो । आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार सुरुङको परीक्षणका लागि भनेर १० दिनका लागि स्थगित गरिएको भए पनि बाढीले गम्भीर क्षति गरेकाले पानी आउने मिति निकै पर धकेलिएको हो । उनले भने, ‘हामीले त असार १ गतेदेखि १० दिन सुरुङ परीक्षण गरेर काठमाडौं पानी ल्याउने भनेर बन्द गर्ने भनेका थियौं । त्यही दिन आएको बाढीले गम्भीर क्षति पुर्यायो । दुई अर्ब भन्दा बढी क्षति पुगेको अनुमान छ ।’

कार्यतालिकाअनुसार असार १ गतेबाट दोस्रो चरणको सुरुङ परीक्षण हुँदै थियो । आयोजनाका सूचना अधिकारी समेत रहेका इन्जिनियर पन्तले भने, ‘हेडवक्र्सको काम अन्तिम चरणमा थियो । अहिले वैकल्पिक प्रणालीबाट आइरहेको पानी बर्खा सकिनेबित्तिकै स्थायी रुपमा काठमाडौं ल्याउने योजना थियो । तर बाढीका कारण हेडवर्क्समै ठूलो क्षति भएको छ । यसैगरी, अस्थायी बाँध र डाइभर्सन सुरुङ पनि देखिएको छैन । १५ देखि २० मिटर पुरिएको छ ।’

मेलम्ची आयोजनाको दुई सय मिटरजतिको हेडवर्क्स डाइभर्सन सुरुङ बनेको छ । त्यसले खोलालाई डाइभर्स गरेर पानी ल्याउँछ । त्यसको बीच भागमा हेडवक्र्सको मुख्य स्ट्रक्चर बनाइएको थियो । त्यही सुरुङको मुखमा एउटा पाइप पनि जोडेर वैकल्पिक पठान्तरण प्रणाली बनाएर त्यही पाइपबाट मुख्य सुरुङको मुखमा पानी हालिएको थियो । यसरी पानी काठमाडौं ल्याइएको हो । आयोजनालाई पूर्णता दिनका लागि मेलम्ची खोलामा मुख्य बाँध बनाउने काम भने भइरहेको थियो । लगभग सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति हुँदा काठमाडौंबासी फेरि निराश बनेका छन् । 

अदूरदर्शिताको परिणाम 
बहुप्रतीक्षित खानेपानी आयोजनामा उपत्यकाका ४० लाखभन्दा बढी मानिसको चासो छ । लामो समयदेखि काठमाडौंबासीले मेलम्चीको सपना नै देखेका थिए । यति ठूलो आयोजनामा एक पटकको बाढीले ठूलो क्षति हुनु अदूरदर्शिताको परिणाम भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । पूर्वमन्त्री तथा विज्ञ गणेश शाह भन्छन्, ‘यस्ता प्राकृतिक प्रकोप आउँछन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो । क्षति नहुने वा कम हुनेबारे पहिल्यै सोच्नुपर्ने हो । अहिले क्षति भयो, बाढीले हो भनेर टार्न पाइन्छ र ?’

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नदी थुनिएको समयमा सूचना नपाउँदा यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको आयोजनाले जनाएको छ ।  आगामी दिनमा पनि यस्ता समस्या आउने भएकाले समयमा सूचना दिने, मौसमबारे पूर्वजानकारी दिने प्रणाली आवश्यक देखिएको आयोजनाका प्रवक्ता पन्तले बताए । 

उनले आयोजनाको सहयोगी एडीबीले पनि यस विषयमा विशेष चासो देखाएकाले त्यस्तो सूचना प्रणालीको विकास गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 
उनले भने, ‘यस्ता समस्या फेरि पनि नआउलान् भन्न सकिन्न । अब एकपटक बनाइसकेपछि खानेपानी सञ्चालनमा बाधा नपुगोस् भनेर आयोजनाको हेडवर्क्स​भन्दा माथि वर्षा नाप्ने र नदीको बहाव नाप्ने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ उनले अब याङ्ग्री र लार्के नदीको पानी ल्याउनका लागि यस्तो समस्या आउन नदिने गरी छलफल भइरहेको बताए ।

पुरानो विवाद कायमै
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुरानो विवाद पनि सुल्झिएको छैन । आयोजनामा विवादित बनेर ठेक्का तोडी देश फिर्ता भएको इटालियन कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाले विभिन्न सप्लायर्ससँग लिएको ‘उधारो’ सामग्रीको भुक्तानी अझै तिरेको छैन । आयोजनाको नाममा रिचार्ज कार्ड, तरकारी, पानी, बिस्कुट, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, स्टेसनरी, औषधि उपचार, औजार उपकरणको भाडासमेत तिर्न बाँकी छ । 

लामो समयदेखि भुक्तानी विवाद भएपछि अध्ययन गर्न बनेको प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनले भुक्तानी दाबीकर्ताको रकमका आधारमा झण्डै ३ अर्बको कारोबार नमिलेको देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले सिरक–डस्ना लिएको, घरभाडामा लिएको, तरकारी–फलफूल किनेको, सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रशारण–प्रकाशन गरेको लगायतको रकम दाबी गर्ने ३७ वटा साना पसल वा कम्पनीको रकम १० करोड १६ लाख १ सय १७ रुपैयाँ छ । 

यसैगरी, मध्यम ४३ वटा कम्पनीको १३ करोड ९८ लाख ३ हजार १ सय २६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । १८ वटा कम्पनीको ६२ करोड १४ लाख ६३ हजार १ सय १३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, १० करोडभन्दा माथिको दाबी–भुक्तानी गरेका ६ वटा ठूला कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम २ अर्ब १० करोड २ लाख ३ हजार ४ सय २ रुपैयाँ छ । 
यसरी मेलम्ची आयोजनामा विवादित बनेर फर्किएको इटालियन ठेकेदार कम्पनीले नेपाली व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब ८७ करोड १६ लाख २९ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ उधारो देखिएको छ ।

यसमध्ये नेपाल सरकारले केही कर्मचारीलाई राहतस्वरुप करिब २ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी रकम कानुनतः नेपाल सरकारले तिर्न नमिल्ने, तर व्यवसायीहरुले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने क्रम चली नै रहेको छ । 

लागत बढ्याबढ्यै
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा आव २०५७÷५८ अर्थात् सन् २००१ आयोजना निर्माणका लागि १७ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार सन् २००७ अर्थात् आव २०६३÷०६४ सम्ममा मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीलाई दिने लक्ष्य थियो ।

सो अवधिमा ठेक्का प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि सरकार र एडिबीबीच सन् २००८ ( २०६४/०६५) मा पुनः आयोजना पुनर्संरचना गर्न काम भयो । जसअनुसार सन् २०१३ सेप्टेम्बर अर्थात् २०७० भदौसम्ममा सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने गरी भएको सम्झौतामा २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । 

सहमतिपछि सन् २००९ (२०६६) मा चिनियाँ कम्पनी सिआरसिसीले २३ किलोमिटर सुरुङ खन्ने ठेक्का ४ अर्ब २० करोडमा लियो । तर ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि साढे ६ किलोमिटर सुरुङ मात्रै निर्माण गरेपछि सन् २०१२ सेप्टेम्बर (२०६९) मा नै ठेक्का तोडियो ।

त्यसपछि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग दोस्रोपटक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा बाँकी सुरुङ खन्ने ठेक्का सम्झौता भयो । तर भुक्तानी विवादका कारण सिएमसीसँगको ठेक्का पनि २०७५ सालमा तोडियो । 

सिएमसीसँग सम्झौता तोडिँदा ९३ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएकोमा लागत बढेर २६ अर्ब ३५ करोड १२ लाख खर्च भएको थियो । त्यसपछि भएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको सम्झौतापछि काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । मेलम्ची खानेपानीलाई गत चैतमा काठमाडौंसम्म पुर्याउँदा आयोजनाको लागत बढेर ३५ अर्ब पुगेको छ । 
 
आयोजनाले पूर्णता पाउनका लागि अझै स्थायी बाँध बनाउन बाँकी थियो । उक्त बाँध बनाउनका लागि ३० करोड लाग्ने बताइएको थियो । अहिले बाढीका कारण २ अर्बभन्दा बढीको लागत थपिने प्रारम्भिक अनुमान छ । 

यसबाहेक दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट १७/१७  करोड लिटर खानेपानी काठमाडौं ल्याउनका लागि थप २५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

मेलम्चीको इतिहास 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे काठाडमौंबासीले सुन्न थालेको दशकौं भयो । आयोजनालाई अगाडि नै बढाउने बाचा गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई यसको जस दिने गरिन्छ । उनले २०४८ सालदेखि नै यसको कुरा गरे पनि २०५१ सालमा भने सार्वजनिक रुपमै काठमाडौंमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट पानी ल्याउने बाचा गरेका थिए । 

मेलम्ची काठमाडौं ल्याउने उद्देश्यसहित आव २०५५/०५६ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको स्थापना गरी औपचारिक रुपमा काम अघि बढेको हो । आव २०५६/०५७ मा एसियाली विकास बैंक तथा नरप्लानको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । अध्ययनहरूकै आधारमा आव २०५७/५८ अर्थात् सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना विधिवत् रुपमा सुरु भएको थियो ।

काठमाडौंमा बढ्दो जनसंख्याका कारण पानीका मुहान सुक्न थालेपछि २०४१ सालमा खानेपानी आपूर्तिका लागि सम्भाव्य स्रोतको पहिचानका लागि गरिएको अध्ययनमा मेलम्चीसहित २२ वटा विकल्प अघि सारिएको थियो । 

त्यसपछि २०४९ सालमा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले मेलम्ची नै काठमाडौंमा पानी परिपूर्ति गर्ने उत्तम विकल्प भएको ठहर गरिएको थियो । जसमा याङ्ग्री र लार्केसमेत मिसाएर दैनिक कुल ५१ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने बताइएको थियो । त्यसपछि २०६४ सालमा प्रमुख दाता एडीबी र नेपाल सरकारबीच आयोजना पुनःसरचना गरी ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भयो । 

त्यसपछिका कयौं उतारचढावबीच २०७७ फागुनमा सुन्दरीजलसम्म आइपुगेको मेलम्चीको पानी सोही चैत १५ परीक्षण वितरण भन्दै काठमाडौंबासीको धारामा आइपुगेको थियो । तर गत चैत २० गते राष्ट्रपतिबाट मेलम्ची आयोजना उद्घाटनको केही समयमै बन्द हुन पुग्यो ।