जेठ ८ गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्। एउटै प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भयो।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा केही घण्टा पहिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार ५ दलका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष दावी गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको पनि दावी परेको बताइन्। दुवैको दावी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजिन्।
जेठ १० गते १४६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरे। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै त्यसअघि नै थुप्रै रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सुरुमा जेठ १३ गतेका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।
जेठ १३ गते
१३ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सबै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलास पेशी तोकियो। चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलास सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्यो।
जेठ १४ गते
चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासमा आजबाट सुनुवाइ सुरु भएको छ। आजका लागि रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ। रिट निवेदनमाथि आइतबार पनि सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासले जानकारी दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी करिब ३० वटा रिट संवैधानिक इजलासमा थिए।
१४ जेठबाट संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो। यस दिने केही रिटमा निवेदक पक्षले बहस गरे।
रिटमाथि निवेदकका तर्फबाट एकजनालाई बहस गर्न दिइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुरुमा अभिवक्ताहरूलाई १५ मिनेटको समय तोकेपनि पछि घटाएर १० मिनेट मात्रै कायम गरेका थिए।
केही रिट निवेदक पक्षको बहसपछि त्यो दिनको सुनुवाइ सकियो। १६ गते पुनः सुनुवाइ हुने भयो।
जेठ १६ गते
१६ गतेको सुनुवाइमा रिट निवेदक पक्षले संवैधानिक इजलासमा रहेको २ न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाए। नेकपा
नेकपा विघटन गरी एमाले माओवादी ब्यूँताउने फैसलामा जोडिएका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी इजलासमा बस्नु उपयुक्त नहुने तर्क रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गरे।
न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको विषयमा यस दिन रिट निवेदक पक्ष र विपक्ष अर्थात ओली पक्षका वकिल बीच सवाल–जवाफ चल्यो।
जेठ १७ गते
इजलास गठनकै विषयमा विवाद आएपछि १७ गतेको सुनुवाइ रोकेर १८ गतेका लागि तोकियो। १७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच छलफल चल्यो। न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछाड्ने निर्णय गरे। उनीहरुले इजलास छाड्ने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको राय बाझियो।
त्यस दिन विवाद मिलेन ।
जेठ १८ गते
संवैधानिक इजलासका विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश बीच विवाद देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा तनाव थिए। १८ गते बिहानै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारी र सदस्यसँग छलफलमा बसे।
छलफलले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा बरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश सम्मिलित हुने गरी नियमावली परिवर्तन गर्ने सहमति गर्यो।
यसै दिन न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास छाड्ने निर्णय गरे।
२३ गतेसम्मका लागि इजलास स्थगित गरिएको छ।
जेठ २१ गते
संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशका विषयमा विवाद टुंगो नलागेको बेला २१ गते अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले एक विवादास्पद निवेदन सर्वोच्चमा दिए।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा ११ न्यायाधीशहरुको स्वार्थ बाझिने भन्दै संवैधानिक इजलासमा नराख्न मागसहित निवेदन दिएका थिए।
दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने तर्क उनको थियो।
जेठ २३ गते
१८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले बारका पदाधिकारी तथा सदस्यसँगको छलफलमा गरेको सहमति अनुसार नै संवैधानिक इजलास गठन भयो।
वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास २३ गते गठन भयो।
२३ गतेको इजलासमा सरकार पक्षले हस्तक्षेप गर्यो। वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको संवैधानिक इजलास स्वीकार नगर्न भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका वकिलहरू प्रतिवादमा उत्रिए।
न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईलाई इजलासमा राख्न नहुन माग सरकार पक्षले गर्यो। रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश फेरिने हामीले उठाउँदा किन नफेरिने भन्दै दिनभर इजलास अवरुद्ध बनाए।
सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी आएको निवेदनका विषयमा पनि बहस चल्यो। इजलास मूल विषयमा प्रवेश गर्ने पाएन।
जेठ २४ गते
२३ गतेको इजलासमा तनाब भएपछि २४ गते बस्ने गरी उठेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरामी परेको भन्दै २४ गतेको संवैधानिक इजलास स्थगित भयो।
जेठ २६ गते
प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएको भन्दै स्थगित गरिएको संवैधानिक इजलास २६ गते बस्यो। यस दिन पनि सरकारी पक्षले इजलास गठनको विषय उठाउन खोजेका थिए। रिट निवेदक पक्षले बहस गर्दै शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन माग गरे।
इजलासले यस दिन विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएर असार ९ गतेसम्मको समय दियो
असार ९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ
असार ९ गतेबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरी नियमित बहस सुरु भयो। संवैधानिक इजलासले बहसका लागि पक्ष विपक्ष दुवैलाई १५–१५ घण्टाको समय तोक्यो।
कति समय कसले बहस गर्ने भन्नेको व्यवस्थापन आफैँ गर्न भनियो। रिट निवेदक पक्षले सुरुमा बहसका लागि १२ घण्टा र पछि जवाफी बहसका लागि ३ घण्टाको समय पाउने भए।
विषयवस्तुमा प्रवेश गरी नियमित बहस सुरु भयो। संवैधानिक इजलासले बहसका लागि पक्ष विपक्ष दुवैलाई १५–१५ घण्टाको समय तोक्यो।
कति समय कसले बहस गर्ने भन्नेको व्यवस्थापन आफैँ गर्न भनियो। रिट निवेदक पक्षले सुरुमा बहसका लागि १२ घण्टा र पछि जवाफी बहसका लागि ३ घण्टाको समय पाउने भए।
रिट निवेदक पक्ष र विपक्षीलाई बहसका लागि संवैधानिक इजलासले १५–१५ घण्टाको समय तोकेको थियो। सोही अनुसार बहसमा सहभागी हुने वकिलको व्यवस्थापन गर्न भनिएको थियो।
रिट निवेदक पक्षको बहस ४ दिनसम्म चल्यो। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले पाएको १२ घण्टाको समयमा असार ९, १०, ११ र १३ गतेसम्म बहस गरे।
जसमा असार ९ गते ५ जना, १० गते ९ जना, ११ गते ६ जना र १३ गते १६ जना गरी ३६ जनाले बहस गरेका थिए।
असार १४ गते
असार १४ गतेबाट रिट निवेदनको विपक्षमा बहस सुरु भएको थियो। पहिलो दिनको पूरै समय महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एक्लैले बहस गरे। त्यसपछि १५ गते नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेय, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र नायब महान्यायाधिवक्ता श्याम कुमार भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए।
१६ गते तीन सह महान्याधिवक्ता र तीन निजी कानुन व्यवसायीले सरकारको पक्षमा बहस गरे।
सह महान्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल, सह महान्याधिवक्ता संजीवराज रेग्मी, सह महान्याधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरे। त्यसपछि सरकारको पक्षमा निजी वकिलहरूले बहस सुरु गरेका थिए।
१६ गते नै वरिष्ठ अभिवक्ता सुशील पन्त, बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनाली बहस गरे।
१७ गते बरिष्ठ अधिवत्ताहरु अग्नि खरेल, सुरेन्द्र महतो, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुवास आचार्यले बहस गरे। त्यसैगरी बरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, टंक दुलाल, रवि नारायण खनालले पनि बहस गरे।
असार १८ गते ११ जना बहसमा सहभागी भए। समय भने १० मिनेट र ७ मिनेट मात्रै तोकिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाई, बिष्णुमणि अधिकारीले बहस गरे।त्यसैगरी अधिवक्ताहरू ईश्वरी भट्टराई, भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सिपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, बिष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुइँटेल, लोकनाथ खरेलले बहस गरे।
सरकार पक्षले पाएको १५ घण्टाको समयमा ७ घण्टा ३० मिनेट सरकारी वकिल र ७ घण्टा ३० मिनेट निजी वकिलका लागि छुट्याइएको थियो। जसमा ११ सरकारी वकिल र २१ निजी वकिलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रतिरक्षा बहस गरे।
असार २० गते
२० गते सुरुमा सभामुखका तर्फबाट बहस भयो। सभामुखका तर्फबाट बहसका लागि पाएको २ घण्टाको समयमा ५ जना वकिलले बहस गरे। सभामुखका तर्फबाट बहस सुरु भएपछि रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जवाफी बहस गरेका थिए। उनले करिब १ घण्टा जवाफी बहस गरे।
असार २१ गते
जवाफी बहसका लागि रिट निवेदक पक्षले पाएको ३ घण्टाको समय मध्ये २ घण्टा २ मिनेट समय बाँकी थियो। २१ गते बरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की र शम्भु थापाले जवाफी बहसमा भाग लिएका थिए।
जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरी(अदालतको सहयोगी)का रुपमा ४ बरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे। एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका तर्फबाट कोमल प्रकाश घिमिरे, प्रकाश बहादुर केसी चयन भएका थिए।
बहसका लागि उनीहरुलाई ३०–३० मिनेटका दरले समय तोकिएको थियो। एमिकस क्युरीका दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षमा राय राखे भने दुई जनाले सदर हुनुपर्ने तर्क इजलास समक्ष राखे।
बरिष्ठ अधिवक्ता राधवलाल वैद्य र कोमल प्रकाश घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षका वकालत गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक र प्रकाश बहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अदालतले सदर गर्नुपर्ने पक्षका वकालत गरे।
त्यसपछि ३४ घण्टासम्म चलेको बहस सकियो।
बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २८ गते फैसला हुने घोषणा गरे।
असार २८ गते
बहस सकिएको एकसातापछि २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको छ।
रिट निवेदकको माग अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधान र सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते गरेको फैसलाको मर्मविपरीत रहेको ठहर संवैधानिक इजलासले गरेको छ।
प्रक्रिया पुर्याएर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २ दिन दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश समेत दिएको छ।
साउन ३ गतेभित्र सांसदको बैठक बोलाउन पनि आदेश गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएका आधारमा कुनै पनि सांसदलाई दल त्याग सम्बन्धी ऐनका आधारमा कारबाही नगर्नसमेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
