अन्ततः सोमबार मध्याह्न सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गरिदिएको हो ।

यसअघि वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्दा सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । अब प्रधानमन्त्रीले दुई पटक गरेको संसद् विघटन असफल भएको छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्चले संसद् विघटन बदरमात्रै गरेको छैन, दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिनु उसको कर्तव्यभित्र पर्छ । र, त्यो फैसलालाई स्वीकार गर्नु राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । सर्वोच्चमाथि एउटा प्रश्न भने उठाउन सकिने देखिन्छ, त्यो हो– सम्मानित अदालतले फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर तोक्नु आवश्यक थियो र ? यसबाट सार्वभौम जनताले चुनेका सांसद्, शक्तिशाली संसद् र समग्र व्यवस्थापिका नै कमजोर साबित हुन पुगेका छन् । अदालतबाटै कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्नु भनेको राजनीतिको अनुहारमा प्रकट भएको विरुपता हो । 

उसो त, अदालतले मिति र नामै तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुको कारण पनि छ । दोस्रो पटक संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दाकै क्रममा १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दै विघटन रोक्न र देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्न अनुरोध गरेका थिए । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि उनीसहित उनलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर माग जेजस्तो भए पनि सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरिसकेपछि बाँकी प्रक्रिया संसद्कै जिम्मामा फर्काइदिन सकेको भए अवस्था केही सहज पक्कै हुन्थ्यो ।

सोमबारको आदेशपछि उपधारा ५ अनुसारको सरकार निर्माणको क्रममा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार छ वा छैन भन्ने पनि प्रष्ट हुन पुगेको छ । यो फैसलाले सरकार गठन र संसद् विघटनबारे भविष्यमा विवादको ठाउँ सायद बाँकी रहने छैन । अबका प्रधानमन्त्रीले अवधि नै नपुगी संसद् विघटनको हिम्मत सम्भवतः गर्ने छैनन् । त्यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न मद्दत गर्ने छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको अघिल्लो दिन राति सत्तारुढ नेकपा एमालेले आन्तरिक रुपमा पार्टी एकीकृत गर्न भन्दै १० बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिको अन्तर्य निकट आइरहेको स्थानीय तथा संसद् निर्वाचनमा पार्टी एक ढिक्का रहेको सन्देश दिनु र जित हात पार्नु थियो । सर्वोच्चको आदेशले १० बुँदेको कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली समर्थक एमालेले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन आह्वान गरेको छ भने माधव नेपाल पक्षले फैसलाको स्वागत गरेको छ । ओली पक्षधरहरु अब नेपालको राजनीति अस्थिर हुने बताइरहेका छन् भने माधव पक्ष स्थिर हुने तर्क गरिरहेको छ । ओली पक्षले हिजोका दिनमा पटकपटक अध्यादेश ल्याउँदा, संसद् विघटनको प्रयत्न गरिरहँदा संविधान नै कमजोर भएको थियो र मुलुक अस्थिरताको बाटोमा गइरहेको थियो भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । 

पार्टीभित्रकै यी मतान्तरहरुले एमालेको आन्तरिक किचलो साम्य हुने अवस्था देखाउँदैन । पार्टीको आन्तरिक खिचलो जहाँ र जुनसुकै रुपमा भए पनि मुलुकको सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु सबै राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । अब फैसलाविरुद्धको आन्दोलनले कुनै पनि अर्थमा निकास दिन सक्दैन । यतिखेर सर्वोच्च अदालतविरुद्ध आन्दोलन गर्नु भनेको विरुप बनेको राजनीतिको अनुहार थप चिथोर्नु र कुरुप पार्नु हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै चार वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनमा स्थिर सरकार र दिगो विकासको नारा दिएका थिए, जसको विश्वासमा वामपन्थी शक्तिलाई करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो । विगतका अधिकांश सरकार अल्पमतका वा मिलिजुली भएका कारण दिगो विकास हुन नसकेको ओलीको भनाइ थियो । तर उनकै हातमा नेपालको इतिहासमै बलियो सरकारको ताल्चासाँचो परेको थियो । त्यो दुईतिहाइको सरकार झनै अस्थिर बन्न पुग्यो । र, प्रधानमन्त्रीले अवधि नै नपुगी दुईदुई पटक संसद् विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषण गर्नुपरेको थियो । निश्चित रुपमा मुलुकको राजनीतिक दिशा तय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संसद्कै हो । तर संसद् यो काम गर्न असफल रहँदै आएका कारण सर्वाेच्च अदालतको मुख ताक्नुपरेको हो ।

सर्वोच्चको ताजा फैसलालाई कुनै एक दलको पक्ष वा विपक्षमा आएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु बिलकुलै गलत हुने छ । सम्मानित अदालतमा जब कुनै पनि मुद्दाले प्रवेश गर्छ र त्यसको फैसला आउँछ भने त्यो सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । कानुनी तथा लोकतान्त्रिक राज्यको आचरण भनेको यही नै हो ।