जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको दुई दिनपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाए । 

जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरेको जसपासँग २ बुँदे सहमति गरी सरकारमा सहभागी भयो । त्यसअघि, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सामेल गराउन मन्त्रालयहरु समेत टुक्र्याए । 

राउतले भौतिक प्रविधि तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई दिए । कांग्रेसकै सांसद ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बनाइएको छ भने कांग्रेसका अर्का सांसद वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । 

उता माओवादी केन्द्रबाट दुईजना नेता मन्त्री बनाउने तयारी थियो । तर, अन्तिममा माओवादीसँगको वार्ता भाँडियो । माओवादी दलका नेता भरत साह र जगत यादव मन्त्री हुने तयारीमा थिए । तर, अन्त्यमा आएर माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सामेल हुन अनिच्छा देखायो ।

यता, माओवादी केन्द्रका लागि सरकारले छुट्याएको मन्त्रालय अहिले पनि कायमै रहेको छ । तर, सो मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि न बजेट उपलब्ध गराइएको छ, न त मन्त्रालयलाई कुनै योजना नै दिइएको छ ।

माओवादी सरकारमा सहभागी नभएपछि उसका लागि छुट्याइएको कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । जसमध्ये चालु खर्च तर्फ ५ करोड र पूँजीगत तर्फ ५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । तर, मन्त्रालयमा भने कुनैपनि योजना छैन ।

त्यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा समेत १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । यस मन्त्रालयमा समेत कुनै योजना र कार्यक्रम छैनन् । सो मन्त्रालयका लागि ५ करोड पूँजीगत र ५ करोड चालु तर्फ बजेट छुट्याइएको छ । 

दुवै मन्त्रालयमा कर्मचारी एक जना पनि छैनन् । पूँजीगत तर्फ छुट्याइएको बजेट समेत बिनाशीर्षकको छ । मन्त्रीविहीन रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी कानुनी रुपमा मुख्यमन्त्रीको अधिनमा रहेको छ ।

अलिक महत्वपूर्ण मन्त्रालयल मागेको माओवादीलाई मुख्यमन्त्री राउतले कानुन र प्रदेश मामिला मन्त्रालय मात्रै दिन तयार भएका थिए । उक्त प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको थियो ।