कोरोना महामारीबाट जोगिनुपर्ने चिन्ता एकातिर छ, अर्कोतिर आजीविकाको समस्या उस्तै छ। यही कारण कोरोनाकालमा पनि कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्यामा कुनै कमी आएन। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भएयताको वर्ष दिनमा एक लाख ४८ हजार ५३५ जनाले तेस्रो मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसमध्ये ६२ हजार ११ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। 

कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका र नयाँ रोजगारी खोज्ने युवा पनि यो अवधिमा काम खोज्दै विदेश गएका छन्। सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति साउदी अरब, मलेसिया, कतार, युएईका लागि लिएको तथ्यांकले देखाउँछ। स्वीकृति लिनेमध्ये ९८ प्रतिशत नेपाली कामका लागि विदेश गइसकेको बैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

नेपालमा कोरोना महामारी कारण गरिएको बन्दाबन्दीको सुरुको तीन महिना २०७६ चैत, २०७७ बैशाख र जेठमा कसैले पनि विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिन पाएनन्। यो अवधिमा कामका लागि छिमेकी मुलुक भारत जानेको संख्या करिब एक लाखको हाराहारीमा रहेको अनौपचारिक तथ्यांकले देखाउँछ। 

यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन लाख ६८ हजार ४३३ जनाले विभिन्न मुलुकमा कामका लागि जान स्वीकृति लिएको देखिन्छ। यसमध्ये एक लाख ९० हजार ४५३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अघिल्लो आव २०७५/७६ मा विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका पाँच लाख ८ हजार ८२८ मध्ये दुई लाख ३६ हजार २११ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ।  

यस्तै आव २०७४/०७५ मा जम्मा ६ लाख १३ हजार ६८५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा तीन लाख ५४ हजार ०८२ जनाको नयाँ श्रम स्वीकृति रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

आव २०६५/०६६ देखि हालसम्मको अवधिमा भारतबाहेकका मुलुकमा गएर काम गर्ने नेपालीको संख्या ४० लाखको हाराहारीमा रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ। यसैगरी हालसम्म भारतमा १५ लाख नेपाली काम गर्नका लागि रहेको पनि अनौपचारिक तथ्यांकले देखाउँछ। 

आकासै खसे पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता

भारत गएको समेत हिसाब गर्दा कोरोना अवधिमा मात्रै साढे २ लाख नेपाली कामका लागि बाहिरिएका छन्। २०७६ चैत महिनामा भएको बन्दाबन्दीपछिको तीन महिना नेपालमा सबै क्षेत्र ठप्पप्रायः रहे पनि २०७७ असारदेखि भने मानिसहरु कामका लागि भौंतारिएका देखिन्छन्। 

आकासै खसे पनि जीवन धान्नका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता नेपालीको छ। महामारीले संसार ठप्प पारेको यो अवधिमा अत्यावश्यक खर्च धान्नै नसकेपछि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता थपियो। जसका कारण यही अवधिमा नेपाली नागरिक धमाधम विदेश भासिएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। 

वैदेशिक रोजगारीको इतिहास पुरानै भए पनि २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन बनेपश्चात् कानुनी संयन्त्र निर्माण गरी वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बन्न थालेको हो। सीमित रोजगारीका अवसरहरूले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि रोजगारीको खोजी गर्न थालिएको थियो।

विकासको आठौं योजना २०४९–५४ ले नै रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। हाल सरकारले विभिन्न ११० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत अनुमति दिएको छ। व्यक्तिगत रुपमा ११७ देशमा रोजगारीका लागि नेपालीहरु जान पाउँछन्।   

‘मुग्लानी’ रोजगारले पालिएको देश

नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि परदेश जाने र घर धान्ने चलन पुरानै हो। पहिलापहिला देशबाहिर कमाएको रकम घर पठाउन औपचारिक बाटो थिएन। तर पछिल्ला वर्षहरुमा औपचारिक बाटोबाटै बर्सेनि खर्बौं विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल भित्रिने गरेको छ।  कयौं नेपालीको घर धानेको छ, यही विप्रेषणले । 

घर छोडेर ‘मुग्लान’ पस्ने नेपालीहरुकै काराण अर्थतन्त्र र बजार चलायमान भइरहेको छ।  वैदेशिक रोजगारीकै कारण केही वर्षअघिसम्म निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरुको संख्यासमेत घटेको थियो। तथ्यांकअनुसार २०५१ सालसम्ममा नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको संख्या कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ सम्ममा आइपुग्दा घटेर १८.७ प्रतिशतमा झर्यो। तर पछिल्लो वर्षमा नेपालमै धेरैले रोजगारी गुमाएका कारण निरपेक्ष गरिबीको संख्या फेरि बढेको देखिन्छ। 

चालू वर्षका १० महिनामा मात्रै नेपाल भित्रिएको विप्रेषणको हिसाब गर्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १९ प्रतिशत हुन आउँछ। 
यही ‘मुग्लानी’ रोजगारीले लाखौं नेपाली परिवारको चुलो बलेसँगै नेपाली अर्थबजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरेको छ। 

बढ्दो विप्रेषणको ग्राफ

कोरोना भाइरस महामारीका बीच चालू वर्षको ९ महिनामा मात्रै नेपालमा ८ खर्ब ०९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ। भारतलगायतका देशहरुबाट यो परिमाणमा रकम घरपरिवारका हातमा आइपुगेको छ। यो औपचारिक बाटोको तथ्यांक हो। यसबाहेक भारतबाट रकम पठाउँदा साथीभाइमार्फत र आफैं रकम बोकी ल्याउने प्रचलन कायमै छ।

नेपालमा झण्डै दुई दशक अघिदेखि औपचारिक रुपमा विप्रेषण आउने क्रम बढेको हो। २०६५ सालपछि लगातार बढ्न थालेको विप्रेषण आव २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरुमा भने यो बृद्धिदर केही कम हुन थाल्यो। कोरोना महामारीका कारण चालू आवमा ह्वात्तै घट्ने अनुमान गरे पनि विपे्रषण बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। 

आव २०६५/०६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आइपुग्दा ६ खर्ब १७ अर्ब नेपाल भित्रिएको छ। यस्तै, आव २०७२/०७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब विप्रेषण भित्रिएकोमा त्यसको अर्को आव ०७३/०७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ। आव ०७४/०७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब, आव ०७५/०७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब हुँदै गत आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ सम्म आइपुग्दा ८ खर्ब ७५ अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ।  

चालू आव ०७७/०७८ को १० महिनामा मुलुकमा ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स करिब १९ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कूल विप्रेषणमध्ये वार्षिक १३ देखि १५ प्रतिशत भारतबाट भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।  

विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा 

पछिल्लो एक तथ्यांकले वार्षिक विप्रेषण आएको २५ प्रतिशत मात्रै ऊर्जामा खर्च गरे ८ सय ६६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको थियो। तर ज्यानको बाजी राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको कमाइको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमले दैनिक जीवनशैलीमा परिवर्तनबाहेक खास केही हुन सकेको छैन। यस्तो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नहुँदा विदेशमा कमाएको समग्र अर्थतन्त्रका लागि ‘बालुवामा पानी खन्याए’जस्तै भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।

कूल विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नका लागि खर्च गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। विप्रेषण आयको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नका लागि प्रयोग हुने गरेको पाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको एक अध्ययनले देखाउँछ। 

यसैगरी २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडालगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिएको छ। यसैगरी, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्यमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग भएको देखाएको छ। 

विप्रेषण रकमको २८ प्रतिशत भने बचत रहेको देखिन्छ। विप्रेषणबाट प्राप्त रकम बचत गर्ने घरपरिवारमध्ये ४८.८ प्रतिशतले बचत गर्नुको मुख्य उद्देश्य घरजग्गा खरिद गर्नु रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ। 

स्वदेशमा रोजगारीको भर छैन

पछिल्ला १५ महिनायता नेपालमा कोरोना महामारीले चर्को रुप लिएको छ। महामारीको प्रभाव घट्दो र बढ्दो क्रममा रहेसँगै बजार खुल्ने र बन्द हुने क्रम पनि चली नै रहेको छ। बन्दाबन्दीका बीचमा रहँदा कलकारखाना, उद्योगधन्दालगायतका सबै रोजगारी ठप्प छ र लाखौंले रोजगारी गुमाएको अनौपचारिक तथ्यांक छ।  

कोरोना अवधिमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपालमै पूर्ण बेरोजगार हुनेको संख्या १० देखि १५ लाख रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को तथ्यांक छ। यसबाहेक देश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका २५ देखि ३० लाख युवाको रोजगारी गुमेको अनौपचारिक तथ्यांकले देखाउँछ।

यसरी अहिले पनि नेपालमा मात्रै ४० लाखको हाराहारीमा युवा बेरोजगारको संख्या रहेको अनुमान छ। यसबाहेक बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख युवाले पनि स्वदेशमा कुनै काम पाउन सकेका छैनन्।  

रोजगारी खोज्दै बजारमा आउने दुई लाख युवा भने वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएको तथ्यांक छ। बाँकी युवा बेरोजगार छन्।   

नेपालमा रोजगारीका थुप्रै कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारिता शून्यजस्तै हुँदा कसैले पनि भर गर्दैनन्। जसका कारण श्रमबजारमा प्रवेश गर्नेहरु सुरुमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गर्ने गरेका छन्।  

कता गए रोजगारीका कार्यक्रम ?

संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ। सोही हकलाई सुनिश्चत गर्न भन्दै रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरियो। 

रोजगारी सृजना गर्नकै लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेक युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, रोजगारी प्रवद्र्धन बोर्ड, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, इपीएस नेपाललगायतका दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक झण्डै एक खर्ब रकम परिचालन हुने तथ्यांक छ। 

सरकारले गरिबी अन्त्य गर्ने र बेरोजगारी घटाउने भन्दै वार्षिक कार्यक्रम ल्याउँछ।  चालू आवमै पनि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् १९ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै बेरोजगारी घटाउँदै, गरिबी अन्त्य गर्ने नाममा सरकारले ८० अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। तर देखिने गरी परिणाम आएको छैन। यस्ता कार्यक्रमहरु रोजगार दिने नाममा सञ्चालित भए पनि प्रभावहीन छन्।