राजनीतिक आन्दोलन र तिनका बलमा सत्ता परिवर्तन हुने संसारका थोरै मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । धेरै अघिसम्म जानै पर्दैन– २००७, २०१७, २०४६ र २०६३ लाई सम्झँदा नै पर्याप्त हुन्छ । एउटा मुलुकको जीवनमा कतिवटा राजनीतिक लडाइँ र कतिवटा परिवर्तन भएपछि स्थिरता र विकासले गति पक्रन्छ ? यसको उत्तर सायद नेपाली राजनीतिका खेलाडी कसैसँग पनि छैन ।

सत्ताबाहिर रहँदा वा प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा हरेक पार्टीले विचारको कुरा गरिरहेका हुन्छन्, ती बढी सैद्धान्तिक देखिन्छन् । वामपन्थी दल यो कार्यमा सबैभन्दा अगाडि छ । नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु पनि सत्ताबाहिर रहँदा विचारका बलमा जनताको घरदैलोमा पुगिरहेको हुन्छन् । सत्ताको विरोध गर्नुपर्दा तिनले वैचारिक तरवार चलाउँछन् । तर जब तिनको सत्ता सयर सुरु हुन्छ, तब विचार कतै खाडलमा पुरिदिन्छन् र व्यवहारवादी राजनीतिको सिँढी उक्लन थाल्छन् ।

त्यो व्यवहारवादी राजनीतिमा नीति, विधि, कानुन, संविधानको मर्मभन्दा आफन्त–नातागोता, आसेपासे, समर्थक र गुट बलियो बन्न पुग्छन् । र, सत्ताले आसेपासे (क्रोनी) केन्द्रित क्रियाकलाप गर्न थाल्छ । विचारको राजनीति यदि निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिदिएको भए न त सत्ता ढल्थ्यो न त त्यो पार्टी नै विखण्डनको डिलमा पुग्थ्यो । विचार त ओलीको र विपक्षी गठबन्धनसँग हातेमालो गर्न पुगेका एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको एउटै हो । तिनका सिद्धान्त, तिनले बोकेको लिगेसी र विगतमा पार्टीका तर्फबाट जारी गरेका कतिपय सैद्धान्तिक वक्तव्य एउटै र उस्तै छन् । किन यी दुई नेताबीच पानी बाराबारको अवस्था आयो ? उत्तर सहज छ– सत्ताको कुनै विचार हुँदैन ।

ओली अब सत्तामा छैनन्, त्यसैले विस्तारै उनले सिद्धान्तका कुरा गर्ने छन् । केही दिनसम्म उनमा सत्ताको ह्याङओभर बाँकी नै रहने हुनाले माधव–झलनाथ गुटमाथि उनी आक्रोशित भएका हुन् । उनको अहिलेको आक्रोश ‘व्यवहार’ हो, सिद्धान्त होइन । त्यो व्यवहारले आसेपासेलाई रिझाउँछ, लोकलाई होइन ।

केही समयपछि ओली र नेपालबीच पुनः संवाद हुन सक्छ र सहयात्रा आरम्भ पनि हुन सक्छ । किनकि यदि माधव पक्ष अहिलेको सररकारमा सहभागी भएन भने उसलाई पनि सैद्धान्तिक कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ । जब सैद्धान्तिक कुरा सुरु हुन्छ, तब ओली–नेपाल एकै ठाउँ उभिन पुग्ने छन्, किनकि तिनको सिद्धान्त एउटै हो ।

देशको एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका हातमा अहिले सत्ता पुगेको छ । उनी आफूलाई सत्तामा पुर्याउन अहम् भूमिका खेल्ने एमाले (वामपन्थी दल)का वरिष्ठ नेता माधव नेपालप्रति नतमस्तक छन् । के यो सिद्धान्त मिलेर भएको मेलमिलाप हो ? पक्कै होइन । यो त व्यवहार मिलेर भएको मेलमिलाप हो । त्यो मेलमिलाप देउवा सत्तामा रहुञ्जेल कायम रहन सक्छ । त्यही कारण त एउटा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त बोकेको पार्टीका प्रमुखले वामपन्थी विचारको पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई सत्तामा आउन आह्वान गरिरहेका छन् । यो मेलमिलापको अवधि देउवा सत्तामा रहुञ्जेलमात्रै हो । उनी सत्तामा रहुञ्जेल व्यावहारिक बनेका हुन्, सत्ताबाट हटेपछि सैद्धान्तिक हुने छन् र माधव–झलनाथ समूहलाई सहयात्रा गरौं भनेर प्रस्ताव राख्ने छैनन् ।

कुनै समय सिद्धान्त फरक पर्नाले होइन, व्यवहार नमिल्नाले देउवा र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भीषण मतभेद थियो । पार्टीमा आफू र आफ्ना मानिसलाई जिम्मेवारी नदिइएको, सरकारी नियुक्तिमा सहभागी नगराइएको आदि जस्ता ‘व्यवहार’ नमिलेका कारण देउवाले पार्टी नै फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरिदिएका थिए । 

गिरिजा कांग्रेस र देउवा कांग्रेसबीच सैद्धान्तिक भिन्नता रत्तिभर थिएन, व्यावहारिक दाउपेच नमिलेका कारण ती छुट्टिएका थिए । सिद्धान्त नै अलगअलग हुँदो हो त ती फेरि किन र कसरी मिल्थे ?

गिरिजाप्रसादले व्यवहार मिलाउने बाचा गरेपछि देउवा फेरि मूलधारतिरै फर्किएका थिए । यी घटनाक्रमका बीच कांग्रेस सत्ताको वरिपरि नै थियो । कांग्रेस सिद्धान्तमा आधारित रहेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको थिएन, ऊ पनि व्यवहारवादी बनेको थियो । किनकि, सत्ताको कुनै सिद्धान्त नै हुँदैन ।

दशक लामो सशस्त्र संघर्षको अवधिभर माओवादीसँग विचार र सिद्धान्त थियो । मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश र सत्तामा उक्लिएपछि उसको हालत पनि एमाले–कांग्रेसकै जस्तो हुन पुग्यो । सत्ताबाहिर रहेका केही विद्रोहीसँग अहिले पनि सिद्धान्त जीवित छ, तर कुनै दिन ती सत्तामा आउने छन् र तिनले पनि व्यवहारवाद अँगाल्ने छन् । 

के हुन्छ सत्तासँग ?

खासमा सत्तासँग ‘कार्यक्रम’ हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । कार्यक्रम बोक्ने सत्ता तुलनात्मक रुपमा सफल पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ राजनीतिक पार्टीले प्रतिपक्षी हुँदा पनि सिद्धान्तलाई एकातिर पन्छाएर कार्यक्रम अघि सार्छन् र ती लोकप्रिय पनि बन्छन् । जस्तोः एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को कुरा । झट्ट हेर्दा र सुन्दा यो कुनै विचार वा सिद्धान्त जस्तो लाग्छ ।

तर यो एक कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमले गरिब नेपालका अधिकांश जनतालाई स्पर्श गरेका कारण नै लोकप्रिय बन्न पुग्यो । एमालेले अहिले पनि भण्डारी प्रतिपादित जबज भजाएर जनमत बटुलिरहेको छ । पटकपटक सत्तामा पुगेको एमालेको वामपन्थी सिद्धान्त अब बिक्री हुँदैन, हुनै सक्दैन । उसले भन्दै आएको ‘माक्र्सवाद’को शैली अब एमाले नेतामा बाँकी नै छैन । बेलाबखत ‘माक्र्सवाद’मा टुसा त पलाउँछ, तर त्यसका निम्ति एमाले अलि लामो समय प्रतिपक्षमा हुनुपर्छ ।

सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरुका कार्यशैलीका कारण जसरी वामपन्थी सिद्धान्तको बिक्री बन्द भयो, उसैगरी कांग्रेसको लोकतन्त्र र समाजवाद सिद्धान्त पनि बिक्न छाड्यो । ऋणको भारले थिचिएका र असमानता–विभेदले विरक्तिएका गरिब नेपाली अब कुनै सिद्धान्त किन्दैनन्, तिनले किन्ने र पत्याउने ‘कार्यक्रम’ हो । एमालेको जबज पनि अब नयाँ रहेन, यसलाई सिद्धान्तको जलप लगाउन खोज्ने नेताहरुका कारण विश्वास कम हुँदै गएको छ । 

उत्तरी छिमेकी चीन संसारकै ठूलो र सफल कम्युनिस्ट मुलुक हो । के त्यो मुलुकमा माओत्से तुङ वा अन्य नेताले प्रतिपादित गरेका सिद्धान्त जीवित छ ? चीनले माओकै कृषि क्रान्तिको सिद्धान्त अँगालिरहेको भए अहिलेको उन्नति सम्भव थियो ? चीन संसारकै ठूलो औद्योगिक मुलुक बन्न सक्थ्यो ? अवश्य सक्ने थिएन । चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो ‘कार्यक्रम’वाला देश हो । उसका कार्यक्रमसँग संसार प्रभावित छ । के उसको ‘माओवाद’सँग संसारभरका लगानीकर्ता प्रभावित भएर चीनमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्न पुगेका हुन् ? होइन । ऊसँग यतिविधि कार्यक्रम छन्, त्यसकै बलमा आज चीन विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा अग्रणी हुन सफल भएको छ । 

संसारभर पछिल्लो समय धर्म, जात, क्षेत्रीयताजस्ता विषयका बलमा राजनीति गर्ने प्रयत्न हुँदै आएका छन् । तर ती कुनै पनि सिद्धान्त होइनन्, ती केवल व्यवहार हुन् । तिनले ‘कार्यक्रम’ बन्ने हैसियत पनि राख्दैनन् । व्यवहार सधैं आसेपासे पोस्ने र तिनलाई रिझाउने नै हुन्छ । आसेपासे मात्रै रिझाउने व्यवहारको राजनीति लामो समय टिक्न सक्दैन । 

त्यसैले अबको राजनीति सिद्धान्त केन्द्रित होइन, कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ । जनता राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको सैद्धान्तिकता अनि व्यवहारवादसँग वाक्क भइसकेका छन् ।

देउवाको हातमा भर्खरै सत्ताको ताल्चा–साँचो परेको छ । उनले आफ्नो सत्तालाई ‘कार्यक्रममुखी’ बनाउन् । अन्यथा, नेपाली राजनीतिको कमजोर धागो कता गुजुल्टिने हो, कता गाँठो पर्ने हो न त भन्न सकिन्छ– न त फुकाउनै सकिन्छ !