देश विकासको मुख्य आधार त्यहाँका मानिसको जीवनस्तर हो । यतिबेला नेपाली जनताको आजीविकाको अवस्था निकै कमजोर छ । कोरोना महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढेको छ भने निरपेक्ष गरिबीको संख्यामा पनि कुनै सुधार भएको छैन ।  
 
यही अवस्थाका बीच गत फागुनमा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरियो । निवर्तमान सरकारले न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएकाले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको थियो । यसैका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सिडिपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडिसी) को सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्यो ।

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि नेपालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको देखिन्छ । तर सन् १९३० को मन्दीसँग नेपाली अर्थतन्त्रको तुलना भइरहेको बेला भएको यो सिफारिसले भविष्यमा गम्भीर घाटा हुने अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ । सरकार (ओली)ले भने यसलाई निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि दाबी गरेको छ । 

सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील 
संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यताअनुसार अति कम विकसित मुलुकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था निकै कमजोर हुन्छ । अर्थात्, मावन विकास सूचकांकमा निकै पछि परेका मुलुकहरु अति कम विकसित हुन् । जसको आयस्तर निकै कमजोर हुन्छ ।

राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले एलडिसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि हरेक देशका मुख्य तीन सूचकको मूल्यांकन गर्छ । जसमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक रहन्छन् । 

मापदण्डमध्ये मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचक र प्रतिव्यक्ति आयमा न्यूनतम भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा सोभन्दा माथि, आर्थिक जोखिम सूचक ३२ वा सोभन्दा तल र प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार २३० अमेरिकी डलर वा सोभन्दा माथि हुनुपर्छ । नेपालको अवस्था हेर्दा मानव सम्पत्ति सूचकमा ७१.२, आर्थिक जोखिम सूचकमा २८.४ छ । तर प्रतिव्यक्ति आय अझै कम नै छ । 

नेपालले एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि यी दुई सूचकांकमा सन् २०१५ मै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेको थियो । तर त्यही वर्ष नेपालमा आएको महाभूकम्पका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको भन्दै तत्काल स्तरोन्नति नहुने आशयको पत्र पठाएको थियो । अहिले भने सरकारले स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक भन्दै आशयपत्र पठाएपछि सिफारिस गरिएको हो । 

तर समितिले नेपाललाई एलडिसीबाट उक्लनका लागि आवश्यक गृहकार्यको समयसहित सिफारिस गरेको थियो । कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको गम्भीर प्रभावका कारण नेपाल सरकारले थप तयारीका लागि गरेको अनुरोधलाई स्वीकार्दै समितिले पाँच वर्ष थप समय दिएको हो । जसअनुसार सन् २०२६ मा पनि नेपालले आवश्यक गृहकार्य गर्न सकेन भने फेरि अति कम विकसित मुलुकमै घटुवा हुनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अन्तिम समीक्षा गर्दै विकासशील राष्ट्रमा मनोनयन गरी राष्ट्र संघको महासभामा जानकारी दिने गर्छ ।

यसअघि नेपाल आफैंले सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुने घोषणा गरिसकेको हुँदा तोकिएको समयभित्र आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने दबाब छ । तर अहिले नै नेपालजस्तो देश विकासशीलको सूचीमा हुँदा आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पर्ने कतिपयको भनाइ छ ।  

सहुलियत बजारमा कम पहुँच 
अति कम विकसित देशहरुका लागि सहुलियत बजारमा पहुँच रहनुले निकै महत्व राख्छ । अर्थात्, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात बजारमा पुग्न तिर्नुपर्ने भन्सार शुल्कमा छुट वा निःशुल्क हुँदा बजारीकरणका लागि निकै सहज हुन्छ । 

हाल नेपाल अति कम विकसित देश भएकै कारण भारत, चीन, युरोप तथा अमेरिकाजस्ता देशले न्यून भन्सार वा भन्साररहित बजारमा पहुँच दिएको छ । नेपाल विकासशील देशको समूहमा स्तरोन्नति भएपछि यो सुविधा पाउँदैन । नेपालजस्तो निर्यात बजारमा बामे सर्दै गरेको देशले सहुलियत बजार गुमाउँदा लागत ह्वात्तै बढ्छ र उत्पादनमा कमी आउँछ । विकासशील राष्ट्रले गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन पनि नेपाललाई सहज हुने छैन ।

डब्ल्यूटिओको शर्तमा फेरबदल
कुनै पनि देश एलडिसी अर्थात् अति कम विकसित राष्ट्रमा रहँदा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) का शर्तहरुमा पनि फेरबदल हुन्छ । डब्ल्यूटिओले अति कम विकसित मुलुकहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ विश्व व्यापारमा केही सहजीकरण गरिदिएको हुन्छ । यस्तो सहजीकरणका शर्तहरुमा डब्ल्यूटिओले छुट दिँदैन । 

अर्थात्, विश्व व्यापारका केही सहज नीतिहरुको लाभ लिन नेपालले सक्दैन । यसले पनि नेपाल जस्तो देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कमी आउने छ । 

विकासमै गम्भीर असर !
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अति कम विकसित मुलुकहरुलाई विशेष किसिमको विकास सहयोग गर्ने गर्दछन् । अनुदान, ऋणको सहुलियत ब्याजदरलगायतका सुविधा अति कम विकसित देशहरुले पाउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघ-संस्थाहरुले त्यस्ता राष्ट्रहरुका लागि धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन् । त्यस्ता संघ-संस्थाहरुले अति कम विकसित राष्ट्रहरुको व्यापार क्षमता विकास गर्न, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न विशेष प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ । 

अति कम विकसित राष्ट्रहरुले संयुक्त राष्ट्र संघ र संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धित संघ-संस्थाको बजेटमार्फत् आयस्तर र मानव विकास सूचकांकको आधारमा विशेष छूट र अधिकतम ‘थ्रेसहोल्ड’जस्ता सुविधा पाइरहेका हुन्छन् ।  

तर जब कुनै देश विकासशीलको सूचीमा रहन्छ भने त्यो बेला ती संघ-संस्थाले यस्तो सहयोग गर्दैनन् । आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा अति कम विकसित देश (एलडीसी)हरु स्तरोन्नति हुनु निकै सकारात्मक हो । तर सम्बन्धित देशले भने यस्तो अवस्थामा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको बेला यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अति कम विकसित देशहरुको सूचीबाट माथि उठ्छ । जसका कारण विभिन्न किसिमको सहुलियत ऋण, अनुदानलगायतका सहायता पाउन सक्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । यद्यपि, विकास साझेदार संघ-संस्थाहरुले भने कुनै पनि देशको एलडीसी स्थितिको आधारमा काम गर्दैनन् ।

खेलाँची किन ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहनाअनुरुप विकासशील राष्ट्रहरुको सूचीमा थोरैभन्दा थोरै राष्ट्र राख्ने राष्ट्र संघको नीति छ । राष्ट्र संघले अति कम विकसित मुलुकहरुको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि विभिन्न सहयोग पनि गर्ने गर्छ । 

यसैकारण नेपालजस्तो देशले अहिले नै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।  विज्ञहरुले पटकपटक यो जानकारी दिँदादिँदै पनि सरकारले कदम अगाडि बढाउनुलाई विश्लेषकहरुले राष्ट्रप्रतिको बेवास्ता र खेलाँचीको संज्ञा दिएका छन् ।  

नेपालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे पनि आयस्तर नै महत्वपूर्ण भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको विश्लेषक तिलक रावलको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामी वास्तवमा अति कम आय भएको मुलुक नै हौं । यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण झण्डै आधा जनसंख्याको आम्दानी शून्य भएर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुगेको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस हुनु सकराातमक होइन ।’

यस्तो अवस्थामा ‘एलडीसी’ बाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिनु तत्कालीन सरकारको ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ भएको पनि अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणी छ । विकासशील देशको सूचीमा पर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि अति कम विकसित देशहरुको सूचीबाट माथि उठ्ने हुँदा विभिन्न किसिमको सहुलियत ऋण, अनुदानलगायतका सहायता पाउन सक्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । यसले भविष्यमा गएर  समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्न सक्ने अनुमान अर्थविद्हरुको छ । 

‘झट्ट हेर्दा त राम्रो कुरा हो नि ! तर अहिले नै यसो गरिनु ओली सरकारका लागि आफ्नो छवि राम्रो देखाउने विषय मात्रै हो,’ विश्लेषक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र क्षत्री भन्छन्, ‘किनभने, हामी अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यौं भने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुले चासो राख्दैनन् । अहिले भैरहेका कयौं कार्यक्रमहरु पनि गुम्छ । यसले तिनै गरिबहरु मर्कामा पर्छन्, जो निकै कमजोर स्थितिमा छन् ।’

अहिले नेपालको बजेटको महत्वपूर्ण पाटो वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि भएकाले विकासशीलमा उक्लँदा बजेट व्यवस्थापनमै गम्भीर समस्या आउन सक्ने अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा २०७२ सालमा एलडीसीबाट माथि उक्लने निर्णयलाई स्थगित गरिएको थियो । 

त्यतिबेला निकै महत्वपूर्ण मानिने प्रतिव्यक्ति आयको सूचकमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थामा सिफारिस गरिए ‘फेरि पछाडि फर्किनुपर्ने जोखिम देखिने विज्ञहरुको सुझाव’पछि तत्काल सिफारिस नगर्न राष्ट्र संघलाई पत्र पठाइएको थियो ।

सन् १९७१ देखि मूल्यांकन सुरु भएको अति कम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा अहिले ४८ देश रहेका छन् । जसमा ३४ वटा अफ्रिकन, १३ एसियाली र एक ल्याटिन अमेरिकी देश रहेका छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३/३ वर्षमा यस्तो सूचीमा हेरफेर गर्ने गर्छ । हालसम्म पाँच वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै विकासशील राष्ट्र बनेका छन् ।