जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य तथा राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य वृषेशचन्द्र लाल लोकतान्त्रिक मुद्दा र विशेष गरी मधेस आन्दोलन समेतमा ५० वर्षदेखि सक्रिय छन् । मधेस आन्दोलनका प्रखर बौद्धिक नेताको रुपमा उनी स्थापित छन् । स्पष्ट वक्ताको समेत छवि बनाएका उनै लालसँग समसामयिक राजनीतिका बारेमा दीपक कर्णले गरेको कुराकानीको सार :- 

तपाईंले केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्नु ठीक हो भनेर विचार राख्नु भयो । सर्वोच्चले त विघटनलाई बदर गरिदियो नि ? 
प्रतिनिधिसभाको विघटन राजनीतिक रुपमा ठीक थियो वा थिएन भन्ने सवालबारे आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुन सक्छ । नेकपा एमालेभित्रको लफडाले देशमा उत्पन्न परिस्थिति र अस्थिरताको समाधानको राजनीतिक बाटो संविधानसम्मत तरिकाबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी जनताको ताजा आदेश लिनु नै हो भनेको थिएँ । निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मत राखेको हुँ, म अहिले पनि त्यसमै अडिग छु । 

मेरो विचारमा जनताको आदेशमा सत्ताको समीकरणमा फेरबदल हुँदा त्यसले केही न केही सकारात्मक परिणाम दिन्छ । अहिलेको फेरबदल कृत्रिम हो । केमिस्ट्री मिल्ने छाँटकाट नै छैन । यो सरकार नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरूको मिश्रण हो, यौगिक बन्न नै सक्दैन । तत्वहरु छुट्टाछुट्टै रहने छन् । नीतिहरू समन्वित नभई बाँडिएका हुने छन् । त्यसो भएको हुनाले परिणाम सकारात्मक हुने आश नगरे हुन्छ । राजनीतिक खेलाडीहरूले फेरि पनि सत्ताको खेल नै खेल्नेछन् । अस्थिरताको स्थिति रही नै रहन्छ । 

विपक्षी तथा नेकपाबाट फुटेका दलहरुमा चुनावमा जाने हिम्मत थिएन । अब पैसाको जोहो र दलीय स्वार्थलाई आगाडि बढाएर आफू अनुकूलको वातावरण बनाउने प्रयास हुन्छ । त्यसकारण देशले चाहेको दिशामा काम हुन सक्दैन । नेताहरूको बानी र चासो सबैलाई थाहै छ । १६–१७ महिनामा दलीय स्वार्थ र व्यक्तिको सत्तालिप्साको कारण गठबन्धनमा फूट हुने, आन्तरिक द्वन्द्व बढ्ने पनि त्यतिकै सम्भावना छ । चुनाव नहुञ्जेल जनता फेरि अनिर्णय र अस्थिरतामा फस्ने छन् । चुनावको खर्च जुटाउन जे पनि गर्ने होडबाजी हुने छ । त्यसैले म सोझै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको हुँ र अहिले पनि त्यही विचारमा छु ।

संविधानको दृष्टिले, प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो । ७६(५) अनुसार दाबी प्रस्तुत गर्ने दुवैको आधार विवादित थियो । ७६(७) अनुसार सरकार बन्न सकेको थिएन । ७६(३)को सरकारले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत पाउन असमर्थ छु भनिसकेको थियो । त्यसकारण मैले प्रतिनिधिसभाको विघटन ठीक थियो भनेको हुँ । 

त्यसो भए सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ठीक होइन ? 
न्यायपालिकाको फैसला सबैले मान्नै पर्छ । लोकतन्त्रको संवर्द्धन निमित्त यो जरुरी कुरा हो । विधिको शासनको निमित्त नभई नहुने आधार हो यो । त्यसकारण, फैसलाको विरोध त गर्दिनँ, तर यो फैसला न्यायिक मनले भएको हो भनेर आत्माले स्वीकार्दैन । फैसला राजनीतिक मनले भएको हो । 

फैसलालाई सरसर्ती हेर्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, त्यसपछि सरकार बन्नै पर्ने कुरा, विश्वासको मत नपाउने अवस्था नै रहोस् भन्ने विषय, पार्टी विपरीत जानेहरूमाथि कारबाही गर्न नसकियोस् जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । संवैधानिक इजलासको काम संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु हुनुपर्नेमा मनलागी अनेक निर्णय दिइएको छ !

अहिले ओली साह्रै अलोकप्रिय हुनुभएको छ र वहाँका हरेक कुरा धेरैलाई अप्रिय लाग्छ । हिजोसम्म उहाँकै जयजयकार गर्नेहरु अब हावा फेरिएकोले परिवर्तिन भएका छन् । तर, त्यसरी देश चल्दैन । लोकतन्त्रमा जनादेशले सरकार बन्नुपर्ने हो, अदालतको परमादेशले कदापि होइन । भोलि अदालत नै सरकार गठनको केन्द्र बन्न जाने अवस्था आउन सक्छ । कार्यपालिकाको गठनको निमित्त विधायिकाको आवश्यकता र काम नै हुँदैन । सरकार अदालतप्रति जिम्मेवार भए पुग्छ । राष्ट्रपतिमाथि परमादेश जारी गर्नु पनि कदापि चित्त बुझ्ने कुरा देखिन्न । त्यसो भए राष्ट्रपति पद नै किन चाहियो ? नेपालले माटो सुहाउँदो भनेर राष्ट्रप्रमुख विहीन प्रणाली प्रस्तुत गरे भयो नि ।

७६(५)मा ‘कुनै सदस्यले’ भनेको ह्विप नलाग्ने भनेर हल्लाखल्ला गरियो । जब कि त्यसमा ‘७६(२) बमोजिमको सदस्य’ भनिएको छ र ७६(२) बमोजिम ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ हो भनेर स्पष्टै भनिएको छ । तर, फैसलामा ह्विप नलाग्ने व्याख्या गर्ने काम भयो । अब त्यसको प्रभाव हेर्नोस्, पार्टीहरूमा आया राम गया रामको खेल सुरू भइसक्यो । 

अब ७६(५) बमोजिम सरकार रहिरहेसम्म वा बन्ने, बनाउने भइरहेसम्म वा यस्तो स्थिति फेरि–फेरि आइपरेसम्म आया राम गया राम भई नै रहने छ । गठबन्धनबाट कुनै पार्टी फुट्ने बितिक्कै विश्वासको मत लिँदा के हुन्छ ? त्यही आया राम गया राम ! सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको व्याख्याभन्दा पनि अवाञ्छित स्थिति उत्पन्न हुनेखालको अभ्यास सुरु हुने गरी संविधानको संशोधन नै भइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यस फैसलामाथि लामो अवधिसम्म बहस चलिरहने छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासको कथाले यसको अलि बेग्लै खाले व्याख्या गर्ने निश्चितै छ । जति–जति दिन बित्छ यसबारे बहस बढ्दै जाने क्रम सुरु हुन्छ ।

फेरि तपाईंको महन्थ-राजेन्द्र समूहले हड्बडिएर सरकारलाई विश्वासको मत दियो । केहीले यसलाई ड्यामेज कन्ट्रोल पनि भने, के हो वास्तविकता ?
म एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु- यो व्यक्तिको समूह होइन । समूह भनेको व्यक्तिहरुको हुन्छ । समूह व्यक्तिको हुँदैन । परिचयको लागि महन्थ ठाकुर अध्यक्ष हुनुभएको हुनाले जसपा (महन्थ समूह) भन्न सकिन्छ । अर्को नाम कसैको अनुरोधमा लगाउने गर्छन् । समूहकै कुरा गर्ने हो भने, अहिले संसदीय दलमा भएको विभाजन र उठापटकले कसैको कुनै समूह बाँकी छैन भन्ने देखिन्छ । 

वास्तवमा यो समूह प्रचण्ड र ओलीको लफडामा कसैतिर लाग्न नहुने विचार राख्नेहरूको हो । यो हामी आफ्नो अजेन्डामा टाँसिनुपर्छ भन्नेहरूको समूह हो । त्यसैले यस समूहले अजेन्डाको कुरा गर्यो । पछि यस समूहमाथि अजेन्डा बिसाएर सत्ता–सत्ता भन्दै कराउनेहरूले कब्जा गरे । सत्ताको लागि लुकीलुकी दौडधूप हुन थाल्यो । हाम्रा निमित्त यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । समर्थन लिन वा दिन सरकारमै जानुपर्ने थिएन ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिनु ठीक वा बेठीक भन्ने विषयमा पार्टीमा राम्ररी छलफल नै भएन । राजनीतिक दलहरूमा चारजना नै कार्यकारिणी, उही संसदीय दल, उही हाइकमान्ड हुने संस्कृति पार्टी र लोकतन्त्रको निमित्त ध्वंशकारी नै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । ड्यामेज कन्ट्रोल कहाँ भयो र ? झन् ड्यामेज नै भयो । सदस्यहरूले पहिलेको निर्णय गलत रहेछ भनी ठाने । वहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास पनि भएन । केहीको स्वार्थ अनुरुप सत्ताको लागि दौडधूप गर्ने ढोका मात्र खुल्यो । यही ड्यामेज कन्ट्रोल हो भने मलाई केही भन्नु छैन ।

तपाईंको पार्टी शेरबहादुरको सरकारमा पनि जान्छ ?
शेरबहादुरजीको पक्षमा पहिलेदेखि रहेको समूह त जान्छ नै होला । अर्को समूह पनि सरकारमा जानेबारे पार्टीभित्र छलफल भएको मलाई थाहा छैन । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू आफैं छलफल गरेर जान्छन् भने जालान् सम्भवतः । नेताहरुले यसबारे विधिसम्मत र मान्य संस्कृति नै बस्न दिएका छैनन् ।

अब अलि प्रसंग बदलौँ । नेपालमा यस सन्दर्भमा जे जस्तो स्थिति देखियो त्यसका लागि भारतको हस्तक्षेपलाई जिम्मेवार ठहराइँदै छ । नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार बनाउन भारत र चीन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भनिन्छ । के अहिलेको परिवर्तन त्यसैको परिणाम हो ?
यहाँका नेताहरू आफ्ना हरेक असफलतामा भारतलाई जोडेर देखाउँछन् । कुनै पनि देशमा त्यस देशका मित्रराष्ट्रहरू त्यहाँको सरकारसंग कूटनीतिमार्फत् अनुकूलताको खोजी गरिरहन्छन् । भन्नाले, यो अस्वाभाविक कुरो भएन । देशका राजनीतिज्ञहरू आफ्नो देशको हित विपरीत लोभ–लालचमा परी अरूको निमित्त काम गर्नु निश्चय नै देशविरुद्धको अपराध हो, जो हाम्रो देशमा सबै जसो स्वनामधन्य नेताहरु गर्छन् भन्ने तथ्य खुला सत्य जस्तो भएको छ । 

यहाँ अमेरिका, युरोपलगायतका मुलुकहरू पनि सक्रिय छन् । विगतमा चीन र पाकिस्तान बढी सक्रिय भएको महसुस गरिँदैछ । किन बढी सक्रिय भए ? त्यसको अन्दाज सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसले भारतलगायतलाई पनि असर पर्यो होला । अर्को कुरा हालसालै यहाँका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जसमा एक जना वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि सामेल हुनुहुन्छ, वक्तव्य निकालेरै सहयोगको आकांक्षा व्यक्त गरे । हामीलाई समर्थन गरेनौ, अरूलाई गर्यौ, हामी पनि तिम्रो मित्र नै हो भन्ने आशय सार्वजनिक माध्यमबाट राखे । 

राजनीति र कूटनीतिको साधारण ज्ञान राख्नेले पनि यो कुरा बुझ्न सक्छ, बुझेको छ । नेपाललाई भारतले तीन तर्फबाट आलिंगन गरेको छ, भारत र नेपालको जीवन शैली, अर्थ–गतिविधि, सांस्कतिक–धार्मिक सम्बन्ध, जनता सबै थोक समरसीय छ । एक–अर्काको सुरक्षा अर्थात् अर्को शब्दमा दुई देशको सम्पूर्ण स्वास्थ एक–अर्कामाथि निर्भर गर्दछ । त्यसमा कतै केही खलबलिएपछि कम्पन त आउँछ नि ! त्यस सम्बन्धभित्र फेरि बाहिरिया आयो भने कस्तो कम्पन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसो भए नेपालले भारतसँग विशेष सम्बन्धमा जोड दिनुपर्यो भन्नु भएको हो ?
विशेष त छँदै छ । कसैले भन्नुपर्दैन । भारतसँग जस्तो हाम्रो सम्बन्ध र एक–अर्काप्रति निर्भरता छ, त्यस्तो अरूसँग हुनै सक्दैन । भारतको विकल्प कुनै अर्को देश बन्नै सक्दैन । कतैबाट कुनै पनि किसिमको खलबली भारत वा नेपालको जनता सहन गर्न सक्दैन । तत्काल कसैले केही खेल्नु, रमाइलोको पात्र बन्नु अर्को कुरा हो । मलाई लाग्छ, भारतसँग विशेष सम्बन्ध त छँदै छ अब समय र परिस्थितिले चाहेको झन् विशेष सम्बन्ध जरुरी छ । 

नेपालको दिगो द्रुततर विकास, व्यापार–बजार विस्तार, समयले देखाइरहेको यातायात र पहुँचको आवश्यकता आदिको लागि झन् विशेष सम्बन्ध जरुरी छ । भारतसँगको सम्बन्धबारे हामी सन्तुलित सम्बन्धको कुरा गर्छौं । सुन्न राम्रो लागे पनि वास्तवमा यो जनतालाई भ्रममा राख्ने ‘टुनामुना’ मात्रै हो । केको लागि सन्तुलित ? चाहिएको जति वाञ्छित किन नभन्ने ?

अन्त्यमा, मधेस आन्दोलनको स्थितिलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
साह्रै कमजोर र चिन्तनीय अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । नेताहरूको सत्ता लोभ, मन्त्री बन्न जे पनि गरिहाल्ने लाज लाग्दो प्रवृत्तिले मधेस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिरहेको छ । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू दिनमा जनतालाई भ्रमित गर्ने शब्दको खोजी, नाटकको मञ्चन र राति सत्ता केन्द्रमा चाप्लुसीको काम मात्र गर्छन् । तर, यो आन्दोलन समाप्त हुँदैन ।

मधेस आन्दोलनले देशमा वास्तविक सम्पूर्ण परिवर्तनको निमित्त मुद्दाहरुको उत्थान गरेको छ र यी मुद्दाहरूले नै यसलाई निरन्तर जीवन्तता प्रदान गरिरहने छ । पहिलो मधेस विद्रोहताका जन्मेकाहरु पनि अब १७ वर्षका भए । ३५-४० वर्षदेखि यताको जेनरेसनले मधेस आन्दोलनलाई आगाडि लग्नेछ । आन्दोलनमा कमजोरी छैन, नेतृत्व काम नलाग्ने भयो । केही सर्त र प्रतिबद्धताका साथ नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नुपरेको छ ।