डा. गोविन्द केसीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत शनिबार शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी दुई विज्ञप्ति र त्यसपछिका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । 

विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको चर्को आलोचना गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्नेमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पाखरेलले अधिवेशनको अन्तिम दिन उनको निहित स्वार्थविपरीत रहेको सम्झौताका केही बुँदाहरू हटाएर मात्र सोही दिनको रातिसम्म भए पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएको कारणले विधेयक ऐन जारी हुन नसकेको अवस्था छ ।’

विगतमा माथेमा प्रतिवेदनविपरीत प्रावधानहरू कायम गर्ने र अध्यादेशलाई तोडमोड गरी माफियामुखी बनाउने कार्यमा समेत शिक्षामन्त्रीले भूमिका खेलेको उनको  आरोप छ । 

सिटिइभिटी, नर्सिङ लगायतका कलेजहरू कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । त्यसमा शिक्षामन्त्रीको प्रत्यक्ष स्वार्थ रहेको डा. केसीको आरोप छ । 

‘ती कार्यक्रमहरूलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा जान नदिने र आफैँले स्वीकृति प्रदान गरी आर्थिक लाभ लिने निहित स्वार्थबमोजिम हामीसँग गरिएको सम्झौताका बुँदाविपरित ऐन पारित गर्न गराउन पहल गरिररहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको विश्वविद्यलाय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई शिक्षा मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी संसद्मा विचाराधीन विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रहार गर्ने कार्य हुनु अन्यन्त दुःखद् भएको उनले बताएका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिलाई धनोपार्जन गर्ने पेसा तथा व्यापारको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । देशमा आज लुटतन्त्र व्याप्त छ र नेताहरू दिनहुँ धनी हुँदै गएका छन् भने आमनागरिक तथा राष्ट्र थप गरिब बन्दै गएको छ ।’ 

समाजवादउन्मुख संविधान भएको देशका साम्यवादी र समाजवादी पार्टीका प्रभुत्वशाली नेताहरूले नै ती दूरदराजका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि खेलबाड गर्नु खेदजनक रहेको डा. केसीले बताएका छन् ।