चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खबरदारीपत्र पठाएका छन्। डा.केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या उल्लेख गर्दै ६ बुँदे माग राखी खबरदारी पत्र पठाएका हुन् ।
डा. केसीले खबरदारीपत्र मार्फत् निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय भएको र आफूलाई त्यो निर्णय स्वीकार्य नभएको जानकारी दिएका छन् ।
पत्र इमेल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयमा पठाइएको जानकारी केसीले दिएका छन्।
पत्रकाे व्यहाेरा यस्ताे रहेकाे छ:
प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी पत्र
श्री शेरबहादुर देउवा ज्यू, प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार ।
देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । अरू क्षेत्रमा झैं मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समस्याहरूको चाङ छ । तिनलाई समाधान गर्न नयाँ सरकारले सीमित भए पनि अग्रसरता लेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।
तर सरकारका सुरुआती गतिविधिले स्वास्थ्य सेवा सुधारको अपेक्षा गरेका नागरिकहरूलाई पहिलै गाँसमा ढुंगा लागेको अवस्था अहिले छ । खासगरी देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनाएर निजी अस्पतालहरू फस्टाएको पृष्ठभूमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमनकारी भूमिका समेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नियुक्ति हुनु हुँदैन।
यो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरूबारे ध्यानाकर्षण गराउनका लागि निम्न मागहरूसहित यो पत्र लेखेका छौँ:
१.नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त गरुन् । नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् । अब उपरान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरूले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौँ घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस् ।
२. विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसपछि विपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।
४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर-नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा वहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ ।
२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत सो प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।
५. नेपालमा मेडिकल माफियाहरूले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारुढ दलनिकट माफियाहरूको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभूमिका माफियाहरूले लिने क्रम चलिरहेको छ । गत चुनावमा उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य पार्टीहरूका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौँ: अपराधी र माफियाहरूको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरू जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरूसित खर्च लिएर पार्टीहरू चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जानेछ । त्यसैले उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनु हुँदैन । बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरू नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरूलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।
६. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोेगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
यी मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा सरकारले आम नागरिक र विद्यार्थीहरूको सट्टा सीमित शैक्षिक र मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्याे भने हामी सत्याग्रहसहित जस्तो सुकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि तयार रहनेछौँ । अन्तमा, कोभिड महामारीको दोस्रो लहर अझै पूर्ण रूपमा नसकिएको तथा तेस्रो लहरको जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षण, भ्याक्सिन वितरण र उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा यस अगाडिको सरकारले झैं महामारीलाई कमाउधन्दाको माध्यम बन्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं, २०७८।४।१२
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।