साढे दुई वर्षअघि । नेपालमा पानी जहाजको कल्पना कसैले गरेकै थिएन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पानी जहाज कार्यालय नै उद्घाटन गरे ।

अनि आफ्नो कार्यकालमा उनले बारम्बार दोहो¥याए– नेपालको आफ्नै पानी जहाज कार्यालय हुन्छ, आफ्नै पानी जहाज समुद्रमा ‘उडान’ भर्छ । यतिमात्र होइन, उनले नेपालमा पानी जहाज भित्र्याउने तयारीसमेत भइरहेको बारम्बार भने । 

नेपालमा पानी जहाज त आएन तर अहिलेसम्म यही विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यंग्य गर्दै ट्रोल बनिरहेका छन्, मिमले सामाजिक सन्जाल भरिएका छन् ।

कतिसम्म भने विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठन तथा अभियन्ता युवाहरुले वर्षामा पानीले भरिएका सहरका सडकमा कागजको पानी जहाज बनाए, बगाए । पानीले भरिएका सडकमा कागजका पानी जहाज गुडिरहँदा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को काम पनि गरे– काठमाडौंमा भव्य रुपमा पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे ।

बनेकै छैन कानुन

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०७४ चैतमा भारत भ्रमणमा गए । त्यहाँ उनले जलमार्गको विकाससम्बन्त्री सहमति पनि गरे । उनले सहमति गरेसँगै पानी जहाजको विषयले नेपाली बजारमा झन् बढी चर्चा पायो । चर्चा पाउँदै गरेको यही विषयले पछि पानी जहाज कार्यालय स्थापना पछि झन् बढी चचा पाउन थाल्यो ।

तर, यो चर्चामै सिमित भएको छ । काठमाडौंमा पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ तर यसमाथिको लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको छ ।

झन् बढी आश्चर्य र रमाइलो त के भने पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको साढे दुई वर्ष हुँदासम्म पानी जहाज सन्चालनसम्बन्धी कुनै कानुन बनेको छैन । ०७५ साल फागुन पहिलो साता कार्यालय उद्घाटन भए पनि अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै कानुन नबन्दा यसको कुनै औचित्य सावित हुन सकेको छैन ।

किनकि यसबारे कानुन नबन्दा अहिलेसम्म यो कार्यालयले गरेको काम एउटै हो– खर्च गर्नु । ‘कानुन नै छैन, हाम्रो काम पनि खासै केही छैन,’ पानी जहाज कार्यालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।

‘कार्यालयले अहिले निकै सामान्य काममा समय व्यतित गरिरहेको छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी मेकानिकल इन्जिनियर राजन प्रधानले भने, ‘हामीले कानुनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा बुझाइसकेका पनि छौँ ।’

उनले यसबारे थप मन्त्रालयमा नै बुझ्न पनि अनुरोध गरे । ‘हामीले हाम्रो काम गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘थप कुरा मन्त्रालयमा नै बुझ्नुस् न ।’

कानुन नबनेकै अवस्थामा पानीजहाज आइहाल्छ भन्न सक्ने अवस्था नै नभएको भन्दै प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मिल्दो कानून बने मात्रै जहाज चल्ने सम्भावना रहेको बताए । फरकधारसँग उनले भने, ‘पानीजहाज सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कानुनसँग हाम्रो कानुन पनि मिल्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्रै हामीले पानीजहाज चलाउन सक्छौं ।’ 

तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा बनेको २०२७ सालको ऐनअनुसार अहिले आफूहरुले काम गरिरहेको उनले बताए । 

साढे २ वर्षको काम आशयपत्रको सूचना मात्रै

स्थापना कालदेखि कुनै ठोस काम नगरेको पानी जहाज कार्यालयले यो समयमा दुई सूचना चाहिँ निकालेको छ । यसमध्ये एउटा विभिन्न तीनवटा नदीमा पानी जहाज संचालन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनौटको आशय पत्रका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । 

त्यस्तै सूचनाका आधारमा प्राप्त परामर्शदाताहरुको आशय पत्र मूल्यांकन गरी ‘सर्ट लिस्ट’मा परेकाहरुको नामावली सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यसैअनुसार तीन वटा परामर्शदाताहरु कम्पनीलाई ठेक्का दिइ कर्णाली (खिम्डी– खक्रौला) कोशी (चतरा–तुम्लिङटार), नारायणी (गण्डक–देवघाट), र गण्डकी (देवघाट—राम्दी) कालागि अन्तिम आशय पत्र पठाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

यसबाहेक कार्यालयका कर्मचारीहरुले दैनिक कार्यालय जाने र हाजिर गर्नुबाहेक खास केही गरेको छैन । 

पुरानै फाइल पल्टाइँदै

ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेको पानीजहाज कार्यालयमा सम्भाव्यता अध्ययनका ‘फाइल’बाहेक केही छैनन् । चक्रपथ सुधार आयोजनासँगै राखिएको कार्यालयमा स्थापनाकालपछि कुनै सुधार भएको छैन । पानीजहाजबारे राजाकालदेखि नै अध्ययन सुरु भएका पुराना अध्ययन प्रतिवेदनका फाइल मात्रै छन् । अहिले पनि तिनै फाइल पल्टाउनेबाहेक खास काम नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।  

पानीजहाज कार्यालयले अहिले पनि तिनै पुराना नदीहरुमा अध्ययन गरिरहेको छ, जहाँ पहिले अध्ययन गरिएको थियो । कार्यालयले महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशी गरी चारवटा नदीलाई सम्भाव्य सूचीमा राखेर सोहीअनुरुप काम गरिरहेको छ । यी नदीमा यसअघि नै एक चरणको सम्भाव्यवता अध्ययन भइसकेको छ । 

जसअनुसार कोशी नदीमा अरुण दोभानदेखि २२ किलोमिटर जलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको छ । नारायणी नदीमा देवघाटबाट त्रिसुलीसम्म २२ किलोमिटर जलमार्ग अध्ययनको रिर्पोट परामर्शदातालाई प्राप्त भएको र कालीगण्डकी नदीमा ३० किलोमिटर जलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । 

तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार  आर्थिक वर्ष ०६८–०६९ मा तीन ठूला नदीमध्ये कोशी ब्यारेजदेखि सुनकोशीको घुर्मीसम्म १ सय ७३ किलोमिटर, नारायणीको देवघाटबाट फिस्लिङसम्म १ सय ८५ किलोमिटर र कर्णालीको भेरी बेसिनसम्ममा १ सय २३ किलोमिटर अध्ययन भइसकेको छ । ती स्थानमध्ये कतिपय स्थानमा पर्यटन तथा मनोरञ्जनका लागि मात्रै बढी सम्भावना देखिएको तत्कालीन अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

त्यसअघि ०२७ मा राजा महेन्द्रको समयमा नै पानीजहाजको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो । अध्ययनपश्चात् तत्कालीन राजा महेन्द्रले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी बनाएका चारवटा ऐन प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भने भएको थिएन । 

तर, ०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन’ नामक संस्था स्थापना गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद समेत गरेको थियो । 

जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको इतिहास छ । 

करोडौंको नाश

उपलब्धीमूलक कुनै काम नगरेको पानी जहाज कार्यालयको नाममा वर्षेनी करोडौं फजुल खर्च भइरहेको छ । कार्यालयमा कर्मचारी र अन्य प्रशासनिक खर्च नै धेरै हुन्छ । कार्यालयका लागि कूल १६ दरबन्दी जनाको छ । यसमध्ये १३ जनाको पदपुर्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक परामर्शदाता र फिल्डमा काम गर्ने भन्दै करारमा पनि कर्मचारी भर्ना गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

पानीजहाज कार्यालय स्थापना भइसकेपछि सरकारले अघिल्ला दुइ वटा आर्थिक वर्षमा १६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ नौ करोडको हाराहारीमा पानी जहाजका नाममा छुट्याएको बजेट खर्च भएको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पानी जहाज कार्यलयका लागि सरकारले करिब ७ करोड बजेट खर्च गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटले पनि पानी जहाज कार्यालयका लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

सम्भावना छ त?

नेपालमा जलमार्ग भारतका ठूला नदीहरुसँग जोडेर मात्रै सम्भव छ । नेपालका तीन ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णाली भारतको गंगा नदीमा मिसिने भएकाले ठूला तथा मझौला आकारका पानीजहाज चलाउन सकिनेछ । यही बाध्यतामा टेकी भारतीयहरुले आफूलाई फाइदा हुने गरी मात्रै नेपालसँग सम्झौता गरेको छ ।  

नेपालमा कार्यान्वयनको गति एकदमै सुस्त र भारतीय पक्षको फाइदामा मात्रै परियोजना अघि बढ्ने गरेको पृष्ठभूमिमा जलमार्गको काम अघि बढ्ला त ? भन्ने प्रश्नमा विज्ञहरु भन्छन्, ‘सम्भावना केही देखिए पनि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने छ ।’

जानकारहरुका अनुसार नेपालका तीन ठूला नदी हुँदै भारतसँग जलमार्ग जोडिने सम्भावना रहे पनि नेपाल सरकारसँग विकासका लागि दृढ संकल्प छैन ।  जसका कारण सुरुमा काम गर्ला जस्तै गरी खर्च गर्ने त्यसको अपलब्धि नहुने अवस्था आउँछ । 

समुद्री बन्दरगाहलाई नेपालका ठूला नदीको प्रवाहसँग जोड्ने यो योजना निकै महत्वपूर्ण र आवश्यक रहे पनि नेपाल सरकारले तदारुकता नदेखाए काम सजिलै अघि नबढ्ने विज्ञहरुको दाबी छ । 

नेपाल र भारत दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरे प्रशस्त सम्भावना रहेको भए पनि तत्काल अघि बढिहाल्ने अवस्था भने नभएको विश्लेषकको बुझाइ छ ।

विश्लेषक सुर्यनाथ उपाध्याय नेपालले जलमार्गलाई अघि बढाउने भने पनि समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै चूनौती भएको टिप्पणी गरे ।

विगतमा पनि पटक–पटक नेपाल–भारत जलमार्गबारे प्रशस्त सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै उपाध्याय बताउँछन् ।

भारतसँग जोडिने विकल्प

नेपालले अहिले गर्ने व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग भएको हुने गर्छ । तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता छ । 

भारतबाहेकका देशबाट आउने मालबस्तु भारतको हल्दियाबाट जलमार्ग हुँदै साहिबगन्ज वा कालुघाटसम्म ल्याएर सडकमार्ग हुँदै वीरगन्जको रक्सौल र विराटनगरको जोगवनी नाकाबाट नेपाल ल्याउने गरिन्छ । यसरी ल्याउदा नेपालको लागत निकै बढी पर्छ । भारतमार्फत तेस्रो मुलुकसँग जलमार्ग जोड्न सके यस्तो लागत ह्वात्तै घट्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपालले आफ्नै नदीहरुमार्फत भारतसम्म जलमार्ग जोड्न सके यस्तो व्यापारको लागत निकै घट्नेछ । नेपालले पानीजहाज सञ्चालन गरी तेस्रो मुलुकसँग जोडिनका लागि भारतको गंगा नदी नै उत्तम विकल्प हो । उक्त नदीमा भारतको कलकत्ता–हल्दिया–बनारससम्मको १४ सय किलोमिटर लामो जलमार्गबीच नेपाली जलमार्ग जोड्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । 

उक्त जलमार्ग जोड्नका लागि भारतको कलकत्ता–हल्दिया–बनारस जलमार्गअन्तर्गत झारखण्डको साहिबगन्ज टर्मिनल नेपालका लागि उचित पोइन्ट हुनेछ । उक्त पोइन्ट प्रयोग गर्न गरी हल्दिया बन्दरगाहसम्मको दुरी घटाउन सहयोग गर्नेछ । त्यसो गर्न सके करिब ५ सय किलोमिटर दुरी घट्नेछ । 

यसैगरी नेपाली जलमार्गलाई गंगानदीमा जोड्ने अर्को विकल्पमा पनि भारतकै सहयोग चाहिन्छ । नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि सहितको कानुन छ ।

भारतले अनुमति दिएको खण्डमा हल्दियाबाट साहिबगन्जसम्म कानूनतः ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिनेछ । पटना नजिकको उक्त कालुघाट टर्मिनल विरगन्जबाट १८० किलोमिटरको दुरीमा छ ।