राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएका कृष्ण थापाले दलको कारबाही रोक्न सर्वोच्चमा दिएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

थापाले आफूमाथिको कारबाही रोकी प्रदेशसभा सदस्यकै हैसियतमा कामकाज गर्न पाउने आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोरिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि थापा सांसदबाट पदमुक्त भएका छन् । 

यसअघि पनि थापामाथि राजमोले कारबाही गरेको हो। पहिलोपटकको कारबाहीमा अदालतले पद थमौती गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दोस्रोपटकको कारबाही रोक्न अस्वीकार गरेको हो। 

बाग्लुङ २ बाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित थापालाई दलको ह्विप नमानेका कारण पार्टीले कारबाही गरेको थियो। तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन नगरेको भन्दै उनीमाथि कारबाही गरिएको थियो।