सरकारले देश विकासको गतिलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले १० वर्षअघि मात्रै केही ठूला आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ नामकरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । दोस्रो पटक ०७०/७१ मा चारवटा र तेस्रोपटक २०७५/७६ मा एउटा आयोजनालाई गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । हालसम्म कूल २४ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा छन् । 

सरकारले निकै महत्वका साथ आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भन्दै घोषणा गरेका तिनै गौरवका आयोजनाको अवस्था भने दयनीय छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सबैजसो आयोजना समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैनन् । अधिकांश यस्ता आयोजनाको समयावधि थपिएको छ । हतारमा उद्घाटन गरिएका केही आयोजना त लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । 

अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई खर्बौंको व्ययभार थपिएको छ । गत आव २०७७/०७८ को अन्तिमसम्मको अवस्था हेर्दा हालसम्म ठूला आयोजनामा करिब तीन खर्ब लागत बढेको छ ।

हालसम्म घोषित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको लागत दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।

उद्घाटनकै हतारो

निवर्तमान सरकारले आफूले जस लिने उद्देश्यले निर्माण सम्पन्न नहुँदै दुईवटा ठूला आयोजना उद्घाटन गर्यो, जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा छन् । यसमध्ये सबैभन्दा चर्चित र विवादित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेका बेला गत चैत २० गते तत्कालीन सरकारले हतारमा उद्घाटन गरेको थियो । परीक्षणका रुपमा काठमाडौं ल्याइएको मेलम्चीको पानी बाढीका कारण भन्दै असार १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रुपमा रोकियो । 

पानी रोकिनुको दोष बाढीलाई दिए पनि आयोजनामा अन्तिम कामहरु बाँकी नै थिए । अब यो आयोजना पूर्ण हुन र काठमाडौंमा पानी खस्न अनुमानभन्दा दुई अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने छ । आर्थिक वर्ष २०५५/५६ सालमा काम सुरु भएको उक्त आयोजनाको सुरुको लागत २४ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तर, बीचमा ठेक्का हुँदै तोडिँदै अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको संशोधित लागत ३५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । यसमा हाल मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले गरेको क्षतिका कारण २ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । योसहित निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागतमा १३ अर्ब ५४ बढेको देखिन्छ । 

अर्को चर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना परीक्षण चरणमै रहेको बेला हतारहतार उद्घाटन गरेको उक्त आयोजनाको लागत पनि ह्वात्तै बढेको छ । 

आयोजनाको लागत १४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । आव २०६७/६८ मै सुरु भएको बहुचर्चित जलविद्युत् आयोजनाको सुरु लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दा ४९ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गर्न केही समय लाग्ने हुँदा लागत अझै केही बढ्नेछ ।

सडक आयोजना झनै बेहाल

अर्को चर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको हालत पनि उस्तै छ ।  आव २०६४/०६५ देखि निर्माण सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत झण्डै तीन गुना बढेको छ । सुरुको लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड गरिएकोमा आयोजनाको ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा ८४ अर्ब ३३ करोड संशोधित लागत पुगेको छ । यसरी यो आयोजनाको लागत ५० अर्ब ९७ करोड बढेको छ ।

पछिल्लो समयको निकै चर्चित अर्को आयोजना काठमाडौं तराई–मधेस द्रूतमार्गको लागत पनि दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आव २०७४/०७५ बाट सुरु भएको उक्त आयोजनाको लागत १ खर्ब ११ अर्ब थियो । हाल उक्त आयोजनाको लागत अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । यसरी उक्त चर्चित आयोजनाको लागत १ खर्ब २ अर्ब ९५ करोडले वृद्धि​ भएको छ । 

यसैगरी, आव २०६७/०६८ बाट निर्माण सुरु भएको हुलाकी लोकमार्गको लागत ४७ अर्ब २४ करोडबाट बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । 

सिँचाइ आयोजना पनि उस्तै 

आव २०६१/०६२ मा सुरु भएको अर्को चर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको लागत पनि दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । गत आव ०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको काम नसकिएपछि पाँच वर्ष थप गरिएको छ । 

समयावधि थपिएसँगै उक्त आयोजनाको लागत पनि ह्वात्तै बढेको छ । आयोजनाको सुरुवाती लागत १२ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको थियो । संशोधन गरी आव २०८४/०८५ को नयाँ लक्ष्यसँगै आयोजनाको लागत पनि २५ अर्ब २ करोड बढेको छ । जसअनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा लागत १२ अर्ब २२ करोडले वृद्धि भएको छ ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा ६ गुणाले लागत बढेको देखिएको छ । आव २०४५/०४६ सालबाट सुरु भएको भेरी बबई आयोजनाको सुरुको लागत २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रहेकोमा संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । आयोजनाको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेकाले लागत अझै बढ्न सक्ने बताइन्छ । 

आव २०६८/०६९ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ । आयोजनाको सुरुको प्रक्षेपित लागत १६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा हाल संशोधन गरी ३३ अर्ब १९ करोड पुर्याइएको छ । 

आव २०६७/०६८ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पनि अवस्था उस्तै छ । उक्त आयोजनाको सुरु लागत १२ अर्ब ३७ करोड प्रक्षेपण गरिएको थियो ।  हाल संशोधित लागत २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । 

आव २०६९/०७० मा सुरु भएको चर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्वतयारीमै अल्झिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्यप्रायः छ भने खर्च अहिलेसम्म १४ प्रतिशत भइसकेको छ । आयोजनाको सुरु लागत २ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ ।

करिडोरहरुको दूरावस्था 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतकै कोशी कोरिडोर भनेर चिनिने उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको लागत पनि १० अर्ब ४१ करोड बढेको छ । ५ अर्ब ७९ करोड प्रक्षेपित उक्त आयोजना आव २०६५/६६ बाट सुरु भएको थियो । निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा लागत बढेर १६ अर्ब २० करोड पुगेको छ । 

आव २०६५/६६ मै सुरु भएको कर्णाली करिडोरका रुपमा चिनिने अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत पनि ६ अर्ब ९० करोड बढेको छ । आयोजनाको सुरु लागत ४ अर्ब १० करोड थियो भने हाल संशोधित लागत ११ अर्ब पुगिसकेको छ । 

आव २०६६/६७ बाट सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरको लागत भने हालसम्म बढेको छैन । सुनौलीदेखि र उत्तरी सीमा चीनको कोरलालाई जोड्ने छोटो करिडोरका रुपमा चिनिने उक्त आयोजनाको ट्र्याक खोल्ने काम ५० करोड लागतमा सम्पन्न भएको थियो । यसको औपचारिक शिलान्यास भने २०५७ सालमा भएको थियो ।

अन्य आयोजना

आव २०७१/०७२ देखि सुरु भएको अर्को चर्चित आयोजना राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको लागत पनि संशोधन गरिएको छ । समितिको सुरु लागत १ अर्ब २५ करोड रहेकोमा हाल ८ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । 

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको काम गरिरहेको लुम्बिनी विकास कोषको लागत पनि ५ अर्ब ५५ करोडबाट बढेर ६ अर्ब १० करोड पुगेको छ । लुम्बिनी विकास कोषले पनि सुरु लागतभन्दा ५५ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।

यसैगरी, आव २०७१/०७२ मा सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत पनि बढेको छ । हालसम्म ६० करोड लागत बढेको आयोजनाको सुरु लागत २९ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा संशोधित लागत ३० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । 

उता, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र विद्युत् प्रसारण आयोजनाको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । यी आयोजनाको काम समयमै सुरु नहुँदा लागत ह्वात्तै बढ्ने छ । 

किन हुन्छ यस्तो ?

नेपालमा सञ्चालित सबैजसो आयोजनाको समयावधि बढ्ने र लागत बढ्ने कुरा नयाँ भने होइन । ठूला आयोजना निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व र कर्मचारी अनियमिततामा मुछिने गर्छन् । ठूला आयोजनामा कर्मचारी सरुवा भएर जानेदेखि आम्दानी हुने शाखामा काम गर्नका लागि राजनीतिक चलखेल र लेनदेन चल्न थालेको पनि लामो समय भइसकेको छ । 

यसरी राज्यको खर्बौंको ढुकुटी आयोजनाका नाममा ‘भ्रष्टाचारीको गोजी’ मा पुग्ने गर्छ । हरेक आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढी भइरहनु आर्थिक अनुशासनहीनता नै भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।  

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम गर्ने एक सिनियर इञ्जिनियर भन्छन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा र बाहिर देखाइँदा यस्ता सामान्य हुन् भन्न बाध्य छौं । तर, भित्र ठूला सेटिङ हुन्छन् । स्वयम् जिम्मेवार व्यक्ति नै यस्ता आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाउँदै समयावधि थपिरहने चेष्टा गर्छन् । अनि कसरी हुन्छ काम ?’

ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन तर्जुमा समेत अभाव रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।  पूर्वाधार विज्ञ दीपक श्रेष्ठले आयोजना कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्तिजस्ता आधारभूत कुनै पनि कुरा ख्याल नगरी काम अगाडि बढाइँदा लागत बढिरहने र समय खर्च हुने गरेको बताए । ‘विनातयारी आयोजना घोषणा गर्नाले यस्तो हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले गर्दा लागत निकै बढ्छ । धेरै समय त तयारीमै खर्च हुन्छ । यसले जग्गा महँगो हुने, जथाभावी दलालहरु पनि सल्बलाउने समस्या पर्छ ।’

निर्माण कार्य ढिला हुनुमा आयोजनाका कर्मचारी र माथिल्लाे तहका मानिसहरुको इच्छाशक्ति जिम्मेवार रहेको पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् । ‘कतिपय समस्या सेटिङका हुन्छन् । जुन बाहिर नै आउँदैनन् । यस्ता समस्याले समयमा ठेक्का समेत दिन सकिँदैन । ठेक्का दिएपछि थुप्रै अनियमितताका कामहरु हुन्छन् । कतिपय बाहिर आउँछन्, कतिपय आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन समयसमयमा संशोधन भइरहने समस्याले पनि निर्माण कार्य प्रभावित भइरहन्छन् ।’