बागमती प्रदेश सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण अनुदान अव्यावहारिक हुँदा किसानलाई समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, युवा उद्यमी, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई १० लाखबराबरको कृषि ऋण अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । 

३ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋण लिने किसान अहिले समस्यामा परेका छन् । लामो समयदेखि कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)का कारण व्यवसाय खासै गर्न नपाएपछि किसान मर्कामा परेका हुन् । लकडाउन र वर्षाका कारण पनि कृषिमा व्यापक क्षति पुग्यो । तर, कृषि विकास बैंकले कृषि ऋण लिएका किसानलाई अनिवार्य किस्ता हाल्न ताकेता गरेपछि अहिले किसानहरु हायल–कायल भएका छन् । 

१० लाखबराबरको ऋण लिएको एक महिनामा मासिक रुपमा २० हजार रुपैयाँ अनिवार्य किस्ता बुझाउनैपर्ने भएकाले कृषि ऋण लिएर बैंकमा बुझाउन मात्रै ठीक हुने गरेको किसानहरुको गुनासो छ । 

राक्सिराङ गाउँपालिका ४ का रुबेन रानाले १० लाख कृषि ऋण लिएको अर्को महिनाबाट नै किस्ता हाल्न सुरु गर्नुपर्यो । ‘सरकारले दिएको पैसाले व्यवसाय सुरु गर्नेबित्तिकै कसरी आम्दानी हुनु र किस्ता चुक्ता गर्नु ?’ ऋण लिएको  कम्तीमा ६ महिनापछि मात्रै बैंकलाई किस्ता बुझाउने प्रणाली हुनुपर्ने माग गर्दै उनी भन्छन्, ‘नत्र, कृषिजस्तो पेसामा विरुवा रोप्नेबित्तिकै, पाठापाठी किन्नेबित्तिकै कसरी आम्दानी हुन्छ र किस्ता तिर्न ?’ 

राना मात्रै नभई कृषि ऋणको किस्ता तिर्न हेटौँडाको कृषि विकास बैंक कान्तिराजपथ शाखामा भेटिएका केही युवाहरु किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै बरु सबै पैसा फिर्ता लगे हुने भन्दै घुर्की लगाइरहेका थिए । सरकारले कोरोनाको बेला अन्य बैंकहरुबाट लिएको ऋणको ब्याज नपर्ने भन्दै घोषणा गरिरहेको बेला कृषि विकास बैंकबाट प्रदेश सरकारले दिने १० लाखबराबरको कृषि ऋण अनुदानको किस्ता भने अनिवार्य बनाएको छ ।

यो विषयमा कृषि विकास बैंक हेटौंडा शाखाका कर्जा शाखा प्रमुख श्रीकृष्ण पराजुली भन्छन्, ‘हामी त कार्यान्वयन गर्ने एकाइमा छौँ । जस्तो निर्देशन आउँछ, सोहीअनुसार कर्जा उठाउनैपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले दिने १० लाखको योजनामा धेरै गुनासो आएको उनले स्वीकार गरे । ऋण लिनेबित्तिकै आम्दानीको स्रोत तयार नहुने भएकोले अधिकांशले  ऋणबाट तिर्न बाध्य भएको उनले बताए । बैंकले कानुनी रुपमा दिएको निर्देशन कर्मचारीहरुले पालना गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । 

आफ्नो कृषि फार्मको नामबाट १० लाख रुपैयाँ कृषि ऋण लिएका भीमफेदीका बद्री शर्माको पनि गुनासो उही छ । उनी भन्छन्, ‘१० लाख रुपैयाँ बाख्राको खोर मर्मत र बाख्रा खरिद गर्न खर्च भयो, साना पाठा हालेको एक महिना पनि भएको छैन, अब किस्ता कताबाट तिर्नु ? ५–६ महिनापछि पाठा बेच्न पाए थोरै आम्दानी हुने उनले बताए । सरकारले किसानको नाममा दिएको अनुदान तल्लो तहका किसानलाई पासोसरी भएको बताए । यसले किसानको नाम बेचेर खाने बिचौलियालाई मात्रै फाइदा पुगेको उनको टिप्पणी छ ।  

प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएकाे मन्त्री ढुंगेलकाे दाबी 

किसानको समस्याबारे बेखबरझैँ रहेको प्रदेश सरकार भने कृषि ऋण थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रचार गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश  ढुंगेलले सर्वसाधारण जनताका लागि ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।

डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उनले कोरोना महामारीबाट थलिएको  कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्ररुमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ को बजेट वक्तव्यको १४९ नम्बर बुँदामा यस्तो ऋण घोषणा गरिएको थियो । 

आर्थिक मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि ०७७ पुस ८ गते प्रथम किस्ता ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई ४० करोड तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न उपलब्ध गराएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए ।  

बागमती प्रदेशभित्र ६५ वटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमार्फत उक्त कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ ।  साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका १८१ साना किसान कृषि सहकारीमार्फत पनि ऋण लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले उल्लेख गरे । सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि कृषि विकास बैंकमार्फत कुल ८० करोड र साना किसान वित्तीय संस्थामार्फत कुल ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।