बागमती प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको विद्युतीय बस खरिदको पहिलो ठेक्का रद्द भएपछि जग्गा प्राप्त भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले बस र चार्जर खरिदका लागि आह्वान गरेको उक्त ठेक्का रद्द गरेको हो ।  

ठेक्का रद्द भएको एक हप्ता नपुग्दै बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि काठमाडौँ उपत्यकालगायत सात स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । 

आगामी ०७९ साल जेठको तेस्रो हप्तादेखि उक्त बस सञ्चालन गर्न हेटौँडास्थित बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्थापन बोर्डलाई काठमाडौंको नयाँ बसपार्क, चितवनको भरतपुर बसपार्क, नुवाकोटको विदुर बसपार्क र मकवानपुरको हेटौँडा बसपार्कमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएको हो । यसैगरी, धादिङको गजुरी गाउँपालिकाको बेलटार, काभ्रेको धुलिखेल र सिन्धुलीको बसपार्कमा जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीशप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । 

आगामी भदौ मसान्तभित्रमा काठमाडौंलगायत ६ वटा बसपार्कमा विद्युत् चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने भएको छ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएकामा अहिले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र दर्ता भएको र हाल बोलपत्रको मूल्यांकन भइरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले बताए । 

उनका अनुसार सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्षताका साथ सार्वजनिकीकरण गरिनेछ । ३० वटा बस खरिद गरिनेमा २० वटा काठमाडौं उपत्यकामा र १० वटा उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा ल्याइने तयारी भइरहेको छ । सर्वसाधारणले उक्त बसमा यात्रा गर्दा ज्यादै न्यून भाडा तिनुपर्ने जनाइएको छ ।

लागत बढाएर आवदेनपछि ठेक्का रद्द 

यसअघि प्रदेश सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जर खरिदका लागि ०७७ चैत १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण अवधि बढाउँदै लगेर साउन ४ मा मात्रै ठेक्का खोलिएको थियो । विद्युतीय बस खरिदका लागि दुई चिनियाँ कम्पनीले मात्र बोलपत्र हालेका थिए । 

ठेकेदार कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर आवेदन दिएकाले उक्त ठेक्का खारेज गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले बताए । 

बोर्डले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जरका लागि ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनी झोङतोङ बस होल्डिङले उक्त लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत धेरै रकम कबोल गरेर ठेक्का हालेको थियो । अर्को चिनियाँ कम्पनी सिएसटिसीको कबोल रकम २९ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अर्को ठेक्का तुरुन्तै आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको पनि ढुंगानाले बताए  ।  

प्रदेश सरकारको अनुमानित लागत रकमभित्र रहेर बस र चार्जर खरिद गर्न नसक्ने भएपछि बोलपत्रमा बढी रकम कबोल गरिएको कम्पनीहरूले जनाएका छन् । डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको हो । ०८५ सम्म प्रदेशमा इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । काठमाडौं, धुलिखेल, ललितपुर, धादिङ, भरतपुर, हेटौंडालगायत क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

गत वर्ष २८ करोड फ्रिज 

यसअघि, आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि छुट्याइएको २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो । इन्धनको बढ्दो खपत न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, बढ्दो सवारी चाप हटाउने, बढ्दो वायु तथा ध्वनिप्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र पेट्रोल तथा डिजेलमा हुने खर्चमा कमी ल्याउने उद्देश्यले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौ २५ भित्र बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरिसक्ने, चैतभित्र चार्जिङ स्टेसनको सिभिल तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसक्ने, वैशाखभित्र चार्जर आपूर्ति भई जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा विद्युतीय बस आपूर्ति गरी सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना बनाएको थियो । तर, लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल गरेकाले ठेक्का नै खारेज गरिएको छ । 

सम्झौता गरेको ९ महिनामा बस आइपुग्ने र त्यसको ३ महिनाअघि चार्जर नेपाल ल्याइसक्ने सरकारको योजना थियो ।