प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले सदनमा अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसिसीसँग सम्बन्धित सबै कागजात पेस नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै रावलले यस्तो बताएका हुन् । 

रावलले एमसिसीसँग सम्बन्धित गोप्य कागजातहरु सदनमा पेस नभएको तर एमसिसी सम्झौता मात्रै पेस गरेर भ्रम सिर्जन गर्न खोजिएको बताएका छन् । उनले एमसिसीका धेरै गोप्य कागजातहरु रहेको र ती कागजातहरु नेपालको हितमा नभएको बताए । 

संविधान बनाउँदा संसदमा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताले वैदेशिक नीति समानताका आधारमा र सबै सन्धिसम्झौताहरु समानताको आधारमा मात्रै गर्ने वाचा गरेको पनि रावलले सम्झाए । 

उनले भने, ‘संविधान बनाउँदा सबै सांसदले समानताको आधारमा मात्रै सम्झौताहरु गर्छौँ भनेर जनतासामू वाचा गरेका छौँ । पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा विदेशनीति बनाउँछौँ र पालना गर्छौँ भनेर भनेका छौँ ।’

रावलले थपे, ‘एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ फेरि । त्यो हो अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन, एमसिसी ।’ नेपालको भूमि एउटा कम्पनीको अधिनमा जानेगरी एमसिसी परियोजना आएको उनले ठोकुवा गरे ।

एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्दा नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने तथ्यमा नै प्रहार भएको देखिएको रावलले बताए । झलनाथ खनालको संयोजकत्वको समितिमा रहेर आफूले अध्ययन गर्दा त्यस्तो देखिएको उनले बताए । 

रावलले भने, ‘एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतकै हो भनेर त्यहाँका अधिकारी तथा मन्त्रीहरुले भनिरहेका छन् । उनीहरु आधिकारिक हुन् कि नेपालमा रहेका त्यसका व्याख्याताहरु ।’

रावलले थपे, ‘विदेशी अनुदान सबै लिन हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । तर, अनुदान दिने भन्दैमा हामी नेपाली जनताको अधिकारमाथि आँच पुर्याउने हुनुहुँदैन । हाम्रो छिमेकी सम्बन्धमा आँच पुर्याउने हुनुहुँदैन ।’