राजनीतिका अनेक दाउ हुन्छन् । कम संघर्ष वा संघर्ष नै नगरी सत्तामा उक्लने दाउ सबैभन्दा बढीले रोज्छन् । त्यो राजनीतिको ‘कम्फर्ट जोन’ हो । कम्फर्ट जोनमा हिँड्ने नेताले देशका केही टाठाबाठा र मूलधारे नागरिकको तत्कालीन मनोविज्ञान बुझेर ताली पड्कने नारा उरालिदिन्छन् । त्यो नारा भाषण, दस्तावेज वा घोषणापत्रका रुपमा आउन सक्छ । त्यस्तै भयो नवजात राजनीतिक पार्टी विवेकशील साझामा पनि ।
त्यो पार्टीका प्रमुख तथा पत्रकार–लेखक–साहित्यकार (कविता संग्रह पनि प्रकाशित गरेका कारण) रवीन्द्र मिश्रले मंगलबार एक दस्तावेज सार्वजनिक गरे । त्यो दस्तावेज उनी स्वयंले केही वर्षअघि भनेका र विवेकशील साझाको नीतिविपरीत रहन गयो । त्यही कारण यो दलप्रति आशा र विश्वासको नजरले हेरिरहेको केही मानिस तिलमिलाउन पुगे ।
मिश्रको दस्तावेजमा अनेक फुँदा जोडिए पनि मुख्यतः दुईवटा कुरा अहम् र सोचनीय देखिन्छन् । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे । उनले संघीयता त खारेज नै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको उपाय अघि सारेका छन् । निश्चित छ, एउटा उदाउँदो पार्टीका अध्यक्षले राखेको माग वा व्यक्त गरेको विचार निजी हुँदैन । त्यो पार्टीको त हुन्छ नै साथमा सार्वजनिक कुरा पनि भइहाल्छ । मिश्रले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजबारे विवेकशीलका अन्य पदाधिकारीको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन, तर भित्रभित्र आगो सल्किरहेको छ । बामे सर्दै गएको त्यो दलरुपी घरभित्र भुसको आगो सल्किरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
नेपालको संविधान सानो प्रयास र संघर्षले निर्माण भएको होइन । लामो समयको राजनीतिक आन्दोलन र विशेष गरी दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी र मधेसका केही दलको संघर्षका कारण संविधानसभाबाट यो संविधान निर्माण भएको हो । त्यति गर्दा पनि यो संविधानप्रति मधेस र अन्य केहीको विमति छ, उनीहरुलाई यसलाई राम्रैसँग संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो संविधानले नेपाल राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक मान्छ । मिश्रले माग गरेको धर्मसापेक्ष र संघीयता खारेज गर्न अब कसैको इच्छाले मात्रै पुग्दैन । यसका निम्ति सर्वप्रथमतः संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । के यसो गर्नु सम्भव छ ?
के होला अब विवेकशीलमा ?
प्रश्न जटिल नै भए पनि विवेकशील साझामा मिश्रको लाइनका मानिस र फरकधारका मानिसबीच कित्ताकाट हुने छ । निकट भविष्यले के देखाउने छ भने, विवेकशीलमा कि मिश्र रहने छैनन् कि त दल विखण्डित हुने छ । यसका निम्ति सर्वप्रथम उक्त दलमा महाधिवेशन वा अन्य कुनै प्रकारले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा मतदान गर्नुपर्ने छ । अन्यथा, दलको नीति एउटा र त्यसका अध्यक्षले अर्कै कुरा गर्दै हिँड्ने हो भने विवेकशीलमा ‘विवेकहीनता’ मौलाएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
करिब साढे तीन वर्षअघि सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले विवेकशील साझालाई नेपाली जनतामाझ परिचित गरिदिएको हो । त्यस दलमा लागेका कतिपय असल, योग्य र इमानदार (बढी मात्रामा युवा) देखेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति तयार भएको अनुमान धेरैले गरेका हुन् । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले मौजुदा संविधानमा आवश्यक सुधार गरेर देशलाई एउटा गति दिने आशा झिनै भए पनि पलाएकै हो । त्यही कारण त संघ, प्रदेश लगायतमा यो नयाँ दललाई नेपाली जनताले स्नेह गर्ने पहिलो प्रयास गरेका थिए ।
विवेकशील र त्यसका केही नेतालाई जनताको स्नेह अलि नपचेको अहिले आएर खुल्न थालेको छ । त्यसकै प्रतिफल हो, मिश्रको नयाँ दस्तावेज । मिश्रको दस्तावेजले त्यो पार्टीको वास्तविक चरित्र के हो भन्नेमै अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । त्यो पार्टी हिन्दुवादी, राजावादी र संघीयता विरोधी त होइन भन्ने प्रश्न घनीभूत बनाइदिएको छ ।
देशले नयाँ संविधान पाएको भर्खर ६ वर्ष भएको छ । ६ वर्षमै संविधानका कारण परेको असर मूल्यांकन गर्न सकिँदैन, त्यसका निम्ति केही वर्ष धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ । शंका छैन, नयाँ संविधान लागू गर्ने हर्ताकर्ताको कार्यशैली जनहितमा देखिएको छैन । तिनले जनताको आशा र विश्वासमाथि ‘बलात्कार’ गरेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, बेथिति बढेको छ, प्रशासन कामचोर भएको छ– के यसको सबै दोष संविधान नै हो ? यो संविधान फेरेर मिश्रले भनेजस्तै गर्दा देशमा ‘रामराज्य’ स्थापना हुने हो ? मिश्रले नबुझेको कुरा के देखियो भने, संविधान साध्य होइन, साधनमात्रै हो । त्यो साधनको बलमा राजनीतिक दलहरुले जनहितका काम गर्नुपर्ने हो ।
नयाँ संविधानलाई अपूरो मान्न सकिएला, तर खराब मान्न कदापि सकिँदैन । संविधान कुनै ढुंगाको अक्षर पनि होइन, यसलाई विस्तारै सबैको सल्लाहमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यही संविधानका बलमा थोरै भए पनि यो देशका दलित, जनजाति, किनारीकृत, अल्पसंख्यक, मधेसी र हिन्दुइतर धर्मका मानिसले आफ्नो हक खोज्न सक्ने भएका छन् । तिनलाई देश अहिले ‘आफ्नो’ लाग्न थालेको छ । यो कुनै चानचुने उपलब्धि होइन । देश एकल जाति वा केन्द्रीकृत प्रणालीबाट चल्दा दुर्घटनामा पर्न जान्छ । यो देश सबैको साझा हो भन्ने तथ्य पनि किन विवेकशील साझाका मुखियाले नबुझेका होलान् ? प्रश्न निकै जटिल र गम्भीर छ, निर्क्योल विवेकशील साझामा आवद्ध ‘विवेक’ भएका नेताहरुले छिट्टै गरुन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।