एमाले प्रवेश गरेको भन्दै माओवादीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका दुई सांसदले पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाइएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पुनर्बहालीको माग गर्दै साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनीहरुलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । 

आफूहरुलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको पत्रको आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रुपन्देहीको क्षेत्र नं १ ‘ख’ र गुल्मीको क्षेत्र नं २ ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनीहरुको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषणपत्रका आधारमा निर्वाचनमा लडेकोले एमाले प्रवेश गरेको भनेर हटाउन नमिल्ने निवेदकहरुले जिकिर गरेका थिए ।

निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विजयकान्त मैनाली, ईश्वरी भट्टराई, सुरेन्द्रकुमार महतो, दलबहादुर धामी, डा. नारायण बेलवासेलगायतले बहस गरेका थिए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले बहस गरेका थिए ।