शिवम् सिमेन्ट उद्योगको दादागिरि : सर्वोच्चको आदेश आउँदा पनि तिरेन विद्युत् महसुल
फरकधार / १९ साउन, २०७८

हेटौँडाको शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी महसुल दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हेटौंडा–१६ मा रहेको शिवमले उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।



हाकिमलाई केन्द्रको लगाम 

केन्द्रको दबाबका कारण विद्युत् प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई अहिलेसम्म छुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश डिभिजन हेटौँडाका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शशिभूषण शाहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परे तापनि आफूले सो उद्योगको विद्युत् काट्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

केन्द्रसम्म शिवमले विभिन्न माग राखेको, निवदेन दिएको कारणले केन्द्रको दबाबका कारण विद्युत महसुल उठाउन नसकेको उनले बताए । महसुल उठाउन लागिपरेको बताउँदै उनले मंगलबार उद्योगलाई चिठी काटेको बताए । शिवम् मात्रै नभई प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट १३ अर्ब महसुल उठाउन बाँकी छ । 



प्राधिकरणले सो बक्यौता महसुल उठाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । शिवम् सिमेन्टको सवालमा आफूले मात्रै गरेर सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो विषयमा मैले मात्रै गरेर सम्भव छैन, म स्वायत्त कार्यालय होइन, मलाई पनि माथिको आदेश आउँछ ।’ आफू केन्द्रको निर्देशनमा चलेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘फेरि शिवमकाे विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्चसम्म विषय भएकाले केन्द्रकै भर पर्नुपरेको छ ।’  
 
पैसा नतिरेर अदालतमा, आदेश आएपछि मौन  

उद्योगले ०७२ सालदेखि ०७५ सम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको छ । ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको शिवमले सर्वोच्च अदालतलाई पनि अटेर गर्दै आएको छ । 

तीन वर्षसम्म प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौँडाको कमाने शाखाबाट डेडिकेटेड फिडर लिएको शिवमले प्राधिकरणको महसुल तिर्न अटेर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । शिवमले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल एक अर्ब २१ करोड मात्रै भए पनि लामो समयसम्म महसुल नबुझाउँदा हाल जरिवानासहित दुई अर्ब ३५ करोड पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौँडा वितरण शाखाका लेखापाल मणिराम पौडेलले बताए । 

उनका अनुसार प्राधिकरणले पटक–पटक रकम तिर्न ताकेता गर्दा पनि शिवमले अटेर गर्दै आएको छ ।  उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै विद्युत् प्रसारण लाइन माग गरेपछि प्राधिकरणले कमाने शाखाबाट डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराएको पौडेलले बताए ।  

लोडसेडिङ हटाउने भन्दै ०७५ सालबाट डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था हटेपछि प्राधिकरणले शिवमलाई महसुल तिर्न आग्रह गर्दै बिल पठाएको थियो । पौडेलका अनुसार ३ वर्षसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् प्रयोग गरेको उद्योग महसुल नतिर्ने भन्दै सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले  उद्योगविरुद्ध र प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिए पनि शिवम् महसुल तिर्नबाट भाग्दै आएको छ ।

  • प्रकाशित मिति : साउन १९, २०७८ मंगलबार २१:५४:२३,   अन्तिम अपडेट : साउन १९, २०७८ मंगलबार २१:५५:२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया