प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकारको विषयमा बनाएको धारणा तत्काल फिर्ता लिनका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
भट्टराईले कार्यदलको धारणा संविधानविपरीत भएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले विभिन्न चार कारणसहित स्थानीय तहलाई कुनैपनि हालतमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राख्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
भट्टराई लेख्छन् :-
सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएको भन्ने आजको समाचारमा पढ्न पाइयो ।
प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संविधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन, व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
दोश्रो : कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन् । यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नुपर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनता बीचको दूरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ । र, राज्य र जनता बीचको अन्तरविरोध फैलँदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय देश र विगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?
तेश्रो : तहगत शासकहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको सिकार मुलुक नहोस् । एक तह र अर्कोका बीचमा टकराव नहोस् भन्नका लागि तीनै तहलाई संवैधानिक रुपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँड गरिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने छ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने छ ।
चौथो : विकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्तिसमेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेतृत्वमार्फत विकासका कामलाई तीव्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ ?
तर्क र यथार्थ अरु धेरै छन् । अहिलेलाई यत्ति !
सत्तारुढ गठबन्धन यो अवधारणा तत्काल फिर्ता लेऊ !
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।